नेपाल सीमा से सटे बिहार के सात से अधिक जिलों में हुई जमीन की बड़ी खरीद और बिक्री अब सरकारी जांच एजेंसियों के रडार पर आ गई है। राज्य के निबंधन कार्यालयों ने पांच हजार से अधिक जमीन रजिस्ट्री का विस्तृत ब्योरा आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया है। इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में होने वाले संदिग्ध वित्तीय लेनदेन और काले धन के निवेश की पहचान करना है।
जांच के दायरे में सात जिले
उत्तर बिहार के सात प्रमुख जिलों में जमीन की खरीद और बिक्री के मामलों की गहन पड़ताल शुरू की गई है। इन जिलों में मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। निबंधन विभाग के निर्देशों के अनुसार, इन क्षेत्रों में बड़ी राशि के साथ जमीन खरीदने वालों की सूची तैयार कर ली गई है।
उच्चस्तरीय बैठक और रणनीति
इस पूरी कार्रवाई की रूपरेखा 17 अगस्त को पटना मुख्यालय में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में तैयार की गई थी। बैठक में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में तेजी से बढ़ रही प्लॉटिंग और भारी निवेश पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई थी। सरकार ने यह निर्णय लिया है कि 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी जमीन सौदों की जांच आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा की जाएगी।
दस्तावेजों की गहन छानबीन
जांच एजेंसियों को भेजे गए रिकॉर्ड में केवल जमीन की कीमत ही नहीं, बल्कि खरीदार और विक्रेता की पूरी जानकारी शामिल है। इसमें संबंधित व्यक्तियों के नाम, पता, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड का विवरण और उनके पेशे की जानकारी दी गई है। एजेंसियां अब यह मिलान करेंगी कि खरीदार की घोषित आय और निवेश की गई राशि में कितना अंतर है।
सीमा सुरक्षा और भौगोलिक महत्व
यह मामला पश्चिम बंगाल के चिकन नेक के पास हुई जमीन खरीद से तुलना के रूप में देखा जा रहा है, हालांकि दोनों के स्वरूप में अंतर है। नेपाल सीमा से सटे इन जिलों में होने वाली हर बड़ी डील पर अब सरकार की पैनी नजर है। किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता या संदिग्ध निवेश पाए जाने पर संबंधित लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जांच की प्रक्रिया और आधार
निबंधन विभाग द्वारा भेजी गई रिपोर्ट में केवल जमीन की कीमत का उल्लेख नहीं है, बल्कि खरीदार और विक्रेता की पूरी कुंडली भी शामिल की गई है। इस विस्तृत दस्तावेज में संबंधित व्यक्तियों के नाम, पते, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड का विवरण और उनके पेशे की जानकारी दी गई है। जांच एजेंसियां अब इन दस्तावेजों के आधार पर यह मिलान करेंगी कि जमीन खरीदने वाले की घोषित आय और निवेश की गई राशि में कितना अंतर है।
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यदि जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति या संदिग्ध लेनदेन का कोई भी मामला सामने आता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक इन जिलों में बड़ी राशि के जरिए जमीन खरीदने और बेचने वालों की सूची तैयार कर ली गई है और आगे भी इस तरह के सौदों पर लगातार नजर रखी जा रही है।
सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा और सतर्कता
नेपाल सीमा से सटे उत्तर बिहार के जिलों में जमीन की बड़ी रजिस्ट्री और निवेश की जांच का मामला पश्चिम बंगाल के चिकन नेक के पास हुई जमीन खरीद से तुलना के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, चिकन नेक वाला मामला एक खास रणनीतिक जगह पर, सेना के प्रोजेक्ट के बीच, 7 बाहरी खरीदारों की जमीन खरीद का मामला था, जबकि बिहार का मामला 7 जिलों में 5000 से ज्यादा रजिस्ट्री और संदिग्ध पैसे की जांच का है।
दोनों मामले एक दूसरे से पूर्णतः जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन यह स्पष्ट है कि अब सीमावर्ती इलाकों में जमीन की हर बड़ी डील पर सरकार की पैनी नजर है। सीमा सुरक्षा और भौगोलिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों में होने वाली हर बड़ी वित्तीय गतिविधि को सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
जांच में शामिल जिलों का विवरण
उत्तर बिहार के जिन सात जिलों में जमीन खरीद की जांच की जा रही है, उनमें मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर शामिल हैं। निबंधन विभाग ने इन क्षेत्रों में 5000 से अधिक बड़े भूमि सौदों का विस्तृत रिकॉर्ड एकत्र किया है।
इन सभी सौदों का ब्योरा आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई को सौंप दिया गया है। संबंधित जिलों के निबंधन कार्यालयों को निर्देश दिए गए हैं कि वे भविष्य में भी 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सभी जमीन सौदों की नियमित रिपोर्ट भेजें।
जांच के संभावित परिणाम और कानूनी कार्रवाई
एजेंसियां अब जमीन खरीदने वालों की आर्थिक हैसियत और आय के स्रोतों की गहन पड़ताल करेंगी। खरीदारों द्वारा दी गई जानकारी का मिलान उनकी घोषित आय और निवेश की गई राशि के साथ किया जाएगा ताकि किसी भी संदिग्ध लेनदेन या काले धन की पहचान की जा सके।
यदि जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति या अनियमितता का कोई भी मामला सामने आता है, तो संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा और भौगोलिक महत्व के कारण हर बड़ी वित्तीय गतिविधि पर सरकार की पैनी नजर है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार में किन जिलों की जमीन रजिस्ट्री की जांच हो रही है?
जांच के दायरे में मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और मुजफ्फरपुर जिले शामिल हैं।
कितने मूल्य से अधिक की जमीन सौदों की जांच होगी?
सरकार ने 10 लाख रुपये से अधिक मूल्य की जमीन की खरीद और बिक्री के मामलों की जांच का निर्णय लिया है।
कौन सी एजेंसियां इस मामले की जांच कर रही हैं?
आयकर विभाग और आर्थिक अपराध इकाई यानी ईओयू इस मामले की जांच कर रही हैं।
स्रोत: News18


















