प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को वैशाली से बिहार के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह पहल पीएम ई-बस सेवा योजना के अंतर्गत की गई है, जिससे राज्य के सार्वजनिक परिवहन तंत्र को मजबूती मिलेगी। इन बसों के संचालन से शहरों में प्रदूषण कम करने और यात्रियों को आधुनिक सुविधा देने में मदद मिलेगी।
बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन
प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से फुलवारीशरीफ स्थित बिहार राज्य पथ परिवहन निगम की केंद्रीय कार्यशाला से इन बसों का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने बिहाइंड द मीटर पावर इंफ्रास्ट्रक्चर का भी लोकार्पण किया। इन इलेक्ट्रिक बसों के आने से सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का विस्तार होगा और डीजल पर निर्भरता में कमी आएगी।
शहरों में बसों का वितरण
कुल 100 इलेक्ट्रिक बसों में से 50 बसें पटना शहर में चलाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त 25 बसें पूर्णिया के लिए भेजी जाएंगी, जबकि शेष बसों को अन्य शहरों में सेवा के लिए तैयार किया जा रहा है। उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे।
दिल्ली-बिहार परिवहन समझौता
बिहार और दिल्ली के बीच बस सेवा को सुगम बनाने के लिए 27 नवंबर को नई दिल्ली में एक पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस समझौते में बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत, विभागीय सचिव राज कुमार और परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा शामिल होंगे। यह समझौता दोनों राज्यों के बीच बस परिचालन की व्यवस्था को निर्धारित करेगा।
परिवहन व्यवस्था में सुधार और उद्देश्य
प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई इस नई पहल का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक परिवहन तंत्र को अधिक आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाना है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से शहरों के भीतर प्रदूषण के स्तर को कम करने में सहायता मिलेगी, जिससे स्थानीय निवासियों को बेहतर और स्वच्छ वातावरण प्राप्त होगा।
इसके अतिरिक्त, इन बसों के माध्यम से डीजल आधारित वाहनों पर निर्भरता में कमी आएगी। यह कदम न केवल ईंधन की खपत को नियंत्रित करेगा, बल्कि राज्य के परिवहन बुनियादी ढांचे को भी मजबूती प्रदान करेगा, जिससे यात्रियों को सुगम यात्रा का अनुभव प्राप्त होगा।
भोजपुर में विकास कार्यों का विस्तार
प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के साथ ही भोजपुर क्षेत्र में अन्य विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया। इन योजनाओं के अंतर्गत कुल 14 परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है, जो स्थानीय बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने में सहायक होंगी।
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इन 14 योजनाओं के निर्माण पर कुल 49.92 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है। इस प्रकार की पहल से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और विकास की गति को तेज करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे आम जनता को सीधा लाभ पहुंचेगा।
परिवहन सेवाओं का विस्तार और भविष्य की रूपरेखा
बिहार में सार्वजनिक परिवहन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से शुरू की गई यह सेवा राज्य के निवासियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इन इलेक्ट्रिक बसों के माध्यम से न केवल यात्रियों को आधुनिक और आरामदायक सफर की सुविधा मिलेगी, बल्कि शहरों में भीड़भाड़ और प्रदूषण की समस्या को कम करने में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार और परिवहन विभाग का लक्ष्य इन बसों के जरिए कनेक्टिविटी को अधिक सुलभ बनाना है, जिससे आम जनता को अपने दैनिक सफर में कम कठिनाइयों का सामना करना पड़े।
इन बसों के संचालन से राज्य में डीजल से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम होगी, जो पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक सकारात्मक बदलाव है। आने वाले समय में इन बसों के सफल परिचालन से राज्य के अन्य शहरों में भी इसी तरह की परिवहन सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है। परिवहन विभाग इन बसों के रखरखाव और संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे को भी निरंतर बेहतर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।
बिहार और दिल्ली के बीच परिवहन समझौते की तैयारी
राज्य के परिवहन विभाग ने दिल्ली के साथ अंतरराज्यीय बस सेवा को अधिक व्यवस्थित और सुगम बनाने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लिया है। आगामी 27 नवंबर को नई दिल्ली में एक विशेष पारस्परिक परिवहन समझौते पर हस्ताक्षर होने जा रहे हैं, जो दोनों राज्यों के बीच बस परिचालन की रूपरेखा तय करेगा। इस महत्वपूर्ण बैठक में बिहार के परिवहन मंत्री दामोदर रावत के साथ विभागीय सचिव राज कुमार और परिवहन निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा उपस्थित रहेंगे।
यह समझौता न केवल दोनों राज्यों के बीच यात्रा को सरल बनाएगा, बल्कि बस सेवाओं के संचालन से जुड़े नियमों को भी स्पष्ट करेगा। इस पहल से उन यात्रियों को विशेष लाभ होगा जो नियमित रूप से बिहार और दिल्ली के बीच सफर करते हैं। अधिकारियों का मानना है कि इस प्रकार के अंतरराज्यीय समझौतों से परिवहन नेटवर्क अधिक कुशल बनेगा और यात्रियों को समय पर और सुरक्षित परिवहन सेवा का लाभ मिल सकेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बिहार को कितनी इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं?
बिहार को पीएम ई-बस सेवा योजना के तहत कुल 100 इलेक्ट्रिक बसें मिली हैं।
ये बसें किन शहरों में चलेंगी?
इनमें से 50 बसें पटना में और 25 बसें पूर्णिया में चलाई जाएंगी, बाकी अन्य शहरों के लिए हैं।
दिल्ली और बिहार के बीच समझौता कब होगा?
दोनों राज्यों के बीच बस परिवहन को लेकर 27 नवंबर को नई दिल्ली में समझौता होगा।
स्रोत: Jagran


















