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कार्यवाहक सरकार क्या होती है: कब बनती है, संविधान और परंपरा क्या कहते हैं, कौन से फैसले नहीं ले सकती और आदर्श आचार संहिता से संबंध

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कार्यवाहक सरकार क्या होती है: कब बनती है, संविधान और परंपरा क्या कहते हैं, कौन से फैसले नहीं ले सकती और आदर्श आचार संहिता से संबंध
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Rama (CC BY-SA 2.0 fr))
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चुनाव नतीजे आने के बाद या किसी सरकार के इस्तीफे के बाद अक्सर खबरों में कार्यवाहक सरकार शब्द सुनाई देता है। देश या राज्य का प्रशासन एक दिन के लिए भी रुक नहीं सकता, इसलिए नई सरकार बनने तक कोई न कोई सरकार काम करती रहती है। इसी व्यवस्था को कार्यवाहक सरकार कहा जाता है।

कब बनती है कार्यवाहक सरकार

  • जब लोकसभा या विधानसभा का कार्यकाल पूरा हो और चुनाव के बाद नई सरकार बननी हो।
  • जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दें।
  • जब सदन समय से पहले भंग कर दिया जाए।
  • जब सरकार सदन में विश्वास मत हार जाए और नई सरकार बनने में समय लगे।

ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या राज्यपाल आम तौर पर निवर्तमान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से कहते हैं कि वैकल्पिक व्यवस्था होने तक पद पर बने रहें।

संविधान क्या कहता है

संविधान में कार्यवाहक सरकार शब्द सीधे नहीं लिखा है। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होगी। अदालतों ने भी कहा है कि लोकसभा भंग होने पर भी मंत्रिपरिषद बनी रहती है, ताकि राष्ट्रपति बिना सलाह के काम न करें। इसी व्याख्या और परंपरा से कार्यवाहक सरकार की व्यवस्था चलती है।

अधिकारों की सीमा

कार्यवाहक सरकार के पास कानूनी रूप से अधिकार रहते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार वह संयम से काम करती है। माना जाता है कि वह:

  • बड़े नीतिगत फैसले नहीं लेती।
  • ऊंचे पदों पर लंबी अवधि की नियुक्तियां टालती है।
  • नई बड़ी योजनाओं की घोषणा से बचती है।
  • रोजमर्रा का प्रशासन, कानून व्यवस्था और आपात स्थितियां संभालती है।

आपात स्थिति, जैसे प्राकृतिक आपदा या सुरक्षा संकट में वह जरूरी फैसले ले सकती है।

ये भी पढ़ें: आदर्श आचार संहिता क्या है: कब लागू होती है, किन कामों पर रोक रहती है और उल्लंघन पर क्या होता है

आदर्श आचार संहिता से संबंध

चुनाव की घोषणा होते ही चुनाव आयोग की आदर्श आचार संहिता लागू हो जाती है। इसके तहत सत्ताधारी दल सरकारी मशीनरी का चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता और नई योजनाओं की घोषणा पर रोक रहती है। इसलिए चुनाव के दौरान सरकार का व्यवहार कार्यवाहक सरकार जैसा ही रहता है।

भारत में उदाहरण

लोकसभा चुनावों के बाद नई सरकार के शपथ लेने तक निवर्तमान प्रधानमंत्री कुछ दिनों के लिए कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहते हैं। राज्यों में भी चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री इस्तीफा देकर नई व्यवस्था तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री बने रहते हैं।

कार्यवाहक और अंतरिम में फर्क

अंतरिम सरकार शब्द अक्सर किसी बड़े बदलाव के बीच बनी अस्थायी सरकार के लिए इस्तेमाल होता है, जैसे 1946 में आजादी से पहले बनी अंतरिम सरकार। कार्यवाहक सरकार सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया के बीच की कड़ी है।

क्या संविधान में कार्यवाहक सरकार शब्द है

नहीं, यह व्यवस्था संवैधानिक परंपरा पर आधारित है।

कार्यवाहक सरकार कौन से फैसले टालती है

बड़े नीतिगत फैसले और लंबी अवधि की नियुक्तियां।

कार्यवाहक प्रधानमंत्री को कौन पद पर बने रहने को कहता है

राष्ट्रपति।

स्रोत: Election Commission of India, Constitution of India, Legislative Department

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