उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में राज्य के विकास और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े 30 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को अपनी आधिकारिक स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस बैठक का सबसे प्रमुख निर्णय प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनावों को आगामी 6 महीने के लिए टालने और वर्तमान प्रशासकों के कार्यकाल को बढ़ाने से संबंधित है। इसके साथ ही सरकार ने महिला सुरक्षा, तकनीकी नवाचार, शिक्षा और खेल के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े बजटीय आवंटन और नीतिगत बदलावों पर अपनी मुहर लगा दी है। यह बैठक लखनऊ में आयोजित की गई थी जिसमें कई विभागों के मंत्रियों ने हिस्सा लिया और प्रदेश के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं को गति दी।
पंचायत राज अधिनियम में संशोधन और चुनाव स्थगन
उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनावों को लेकर सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक कदम उठाया है। योगी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश पंचायत राज संशोधन अध्यादेश 2026 को सर्वसम्मति से मंजूरी दे दी है। इस नए अध्यादेश के लागू होने के बाद प्रदेश के मौजूदा ग्राम प्रधानों और प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए स्पष्ट किया कि पंचायत राज अधिनियम 1947 की धारा 12 (3क) में आवश्यक संशोधन किया गया है। यह निर्णय इसलिए लिया गया है क्योंकि ग्राम प्रधानों का वर्तमान कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त होने वाला था।
सरकार के इस फैसले के पीछे मुख्य कारण उत्तर प्रदेश समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की लंबित रिपोर्ट है। आयोग वर्तमान में पिछड़े वर्ग की स्थिति का विस्तृत आकलन कर रहा है और जब तक यह रिपोर्ट शासन को प्राप्त नहीं हो जाती, तब तक चुनाव प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। कैबिनेट में कुल 31 प्रस्ताव विचार के लिए रखे गए थे, जिनमें से 30 को पास किया गया और एक प्रस्ताव को किन्हीं कारणों से वापस ले लिया गया। इस विस्तार से ग्रामीण क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और प्रशासकों को अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मिल सकेगा। चुनाव की नई तिथियों की घोषणा आयोग की रिपोर्ट के अध्ययन के बाद ही की जाएगी।
नोएडा में डीप टेक हब और तकनीकी शिक्षा का विस्तार
तकनीकी शिक्षा और नवाचार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में डीप टेक यू हब की स्थापना के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए सरकार ने कुल 281.03 करोड रुपए के व्यय को मंजूरी दी है। इस वित्तीय वर्ष में परियोजना के शुरुआती कार्यों के लिए 100 करोड रुपए का बजट आवंटित किया जाएगा। इस केंद्र के निर्माण की जिम्मेदारी पूरी तरह से राज्य सरकार की होगी और इसमें केंद्र सरकार की कोई वित्तीय हिस्सेदारी नहीं रखी गई है। भवन का निर्माण कार्य 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि नए स्टार्टअप और रोजगार के अवसरों को जल्द से जल्द गति मिल सके।
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इस परियोजना की कुल लागत लगभग 281 करोड रुपए के आसपास है, जो प्रदेश में तकनीकी क्रांति लाने में सहायक होगी। शिक्षा के क्षेत्र में एक और बड़ा निर्णय लेते हुए लखनऊ के रहमान खेड़ा में सहकारिता विभाग के लिए 4.51 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने का फैसला किया गया है। यहाँ एक अत्याधुनिक सहकारिता महाविद्यालय का निर्माण किया जाएगा, जहाँ सहकारिता के क्षेत्र में उच्च स्तरीय अनुसंधान और पढ़ाई की सुविधा होगी। इस संस्थान की विशेषता यह होगी कि यहाँ पारंपरिक विषयों के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) से जुड़े आधुनिक पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाएंगे। छात्रों की सुविधा के लिए यहाँ छात्रावास और 1000 लोगों की क्षमता वाले एक विशाल हॉल का निर्माण भी किया जाएगा।
महिला सुरक्षा के लिए आर्थिक सहायता और नई नियमावली
योगी सरकार ने महिला सशक्तिकरण और अपराध पीड़ितों की सहायता के लिए रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। इस नई नियमावली के तहत गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं और बच्चों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक मदद के दायरे को बढ़ाया गया है। अब सामूहिक दुष्कर्म, एसिड अटैक, और नाबालिगों के साथ होने वाले यौन अपराधों के मामलों में पीड़ितों को 1 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक की त्वरित आर्थिक सहायता दी जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि पीड़ितों को न्याय के साथ-साथ आर्थिक संबल भी मिले ताकि वे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित कर सकें।
| सहायता का विवरण | निर्धारित राशि (रुपए में) |
|---|---|
| न्यूनतम आर्थिक सहायता राशि | 1,00,000 |
| अधिकतम आर्थिक सहायता राशि | 15 लाख |
| डीप टेक हब कुल बजट | 281.03 करोड |
| डीप टेक हब चालू वर्ष बजट | 100 करोड |
इस योजना में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रस्तावित मानकों को भी शामिल किया गया है ताकि पीड़ितों को सामाजिक, कानूनी और आर्थिक मोर्चे पर मजबूती मिल सके। सरकार का लक्ष्य है कि अपराध की शिकार महिलाओं को बिना किसी विलंब के सहायता राशि उपलब्ध कराई जाए ताकि उनके पुनर्वास और उपचार में कोई बाधा न आए। यह कोष विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए जीवन रक्षक साबित होगा जिन्हें तत्काल चिकित्सा उपचार या कानूनी सहायता की आवश्यकता होती है।
जैव ऊर्जा और पर्यटन नीति में बड़े बदलाव
उत्तर प्रदेश की जैव ऊर्जा नीति 2022 में भी कैबिनेट ने महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने बताया कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश बायोगैस उत्पादन के मामले में पूरे देश में प्रथम स्थान पर काबिज है। प्रदेश में वर्तमान में 42 बायोगैस प्लांट संचालित हो रहे हैं, जिनसे प्रतिदिन लगभग 350 टन गैस का उत्पादन हो रहा है। पहले की नीति के अनुसार प्रत्येक तहसील में केवल एक प्लांट लगाने का प्रावधान था, जिसे अब बदलकर जिले की कुल उत्पादन क्षमता के आधार पर कर दिया गया है। इससे अब एक ही तहसील में आवश्यकतानुसार अधिक प्लांट लगाए जा सकेंगे।
| संसाधन का प्रकार | दैनिक उत्पादन क्षमता (टन में) |
|---|---|
| बायोगैस उत्पादन क्षमता | 2250 |
| बायोकोल उत्पादन क्षमता | 8000 |
पर्यटन के क्षेत्र में निवेश और स्थानीय रोजगार को बढ़ाने के लिए पर्यटन नीति 2022 में भी बदलाव किए गए हैं। नई व्यवस्था के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में होम स्टे, फार्म स्टे और ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट जैसी सुविधाओं को विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए केंद्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर करने को मंजूरी दी गई है। इस योजना के तहत होने वाले कुल व्यय का 80% हिस्सा केंद्र सरकार और शेष 20% हिस्सा राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इससे प्रदेश के छोटे शहरों में हवाई यात्रा सुलभ होगी और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।
खेल और स्थानीय विकास के अन्य महत्वपूर्ण निर्णय
ग्रामीण प्रतिभाओं को मंच देने के लिए कैबिनेट ने आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र स्थित उगनपुरा ग्राम पंचायत में एक नया स्टेडियम बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इसके लिए युवा कल्याण विभाग के अधीन मौजूद भूमि को अब खेल विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। इस कदम से स्थानीय खिलाड़ियों को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस तरह के ग्रामीण स्टेडियमों के निर्माण से प्रदेश के दूरदराज के इलाकों से भी अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी निकलकर सामने आएंगे। यह स्टेडियम स्थानीय युवाओं के लिए प्रशिक्षण का एक प्रमुख केंद्र बनेगा।
कैबिनेट ने इन सभी निर्णयों के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि सरकार का ध्यान केवल प्रशासनिक सुधारों पर ही नहीं, बल्कि जमीनी स्तर पर बुनियादी ढांचे के विकास पर भी है। चाहे वह लखनऊ में सहकारिता महाविद्यालय का निर्माण हो या आगरा में खेल स्टेडियम, हर परियोजना का उद्देश्य स्थानीय स्तर पर कौशल विकास और अवसरों का सृजन करना है। इन 30 प्रस्तावों के पारित होने से उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में विकास की गति तेज होने की उम्मीद है। सरकार ने यह भी सुनिश्चित किया है कि सभी परियोजनाओं के लिए बजटीय आवंटन समय पर हो ताकि निर्माण कार्य निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे किए जा सकें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव कितने समय के लिए टले हैं?
उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों को आगामी 6 महीने के लिए टाल दिया गया है और प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है।
नोएडा में बनने वाले डीप टेक हब पर कितना खर्च होगा?
आईआईटी कानपुर के नोएडा परिसर में बनने वाले डीप टेक यू हब पर कुल 281.03 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
अपराध पीड़ित महिलाओं को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
नई नियमावली के तहत गंभीर अपराधों की शिकार महिलाओं को 1 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जाएगी।
स्रोत: Dainik Bhaskar


















