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यूपी कैबिनेट में आज कई अहम प्रस्तावों पर होगा मंथन

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैबिनेट बैठक की अध्यक्षता करते हुए
फाइल फोटो: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक
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उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक आज बुधवार 18 नवंबर को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ में होनी है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। लाइव हिन्दुस्तान, जागरण और दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार बैठक में करीब दो दर्जन प्रस्तावों पर मंथन हो सकता है। ये प्रस्ताव अभी एजेंडे में बताए गए हैं। इन पर अंतिम फैसला बैठक के बाद ही साफ होगा।

प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ सकता है

रिपोर्ट के अनुसार बैठक का सबसे अहम विषय ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाने से जुड़ा है। पंचायत चुनाव में देरी के कारण निवर्तमान ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। उनका मौजूदा 6 महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है।

प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में अभी प्रधान ही प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं। मौजूदा पंचायती राज अधिनियम में प्रशासक की नियुक्ति अधिकतम 6 महीने के लिए ही हो सकती है। इसलिए कार्यकाल आगे बढ़ाने के लिए कानून में बदलाव जरूरी बताया जा रहा है।

लाइव हिन्दुस्तान और टीवी9 की रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट में उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) अध्यादेश, 2026 को मंजूरी मिल सकती है। इसके साथ ही पंचायत चुनाव के लिए बने पिछड़ा वर्ग आयोग का कार्यकाल भी 6 महीने बढ़ाने का प्रस्ताव आ सकता है। जागरण की रिपोर्ट के अनुसार चुनाव में देरी का एक बड़ा कारण पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की प्रक्रिया पूरा न होना बताया जा रहा है।

जेवर एयरपोर्ट से जुड़े विस्थापित परिवार

रिपोर्ट के अनुसार कैबिनेट में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के विस्तार से जुड़ा प्रस्ताव भी आ सकता है। यह प्रस्ताव एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के दूसरे चरण के पहले हिस्से के लिए जमीन अधिग्रहण से विस्थापित परिवारों के पुनर्व्यवस्थापन से जुड़ा है।

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दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार इसके लिए स्थापन क्षेत्र के रूप में चिह्नित करीब 189.76 हेक्टेयर भूमि के किसानों को प्रतिकर की राशि मंजूर करने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। कितने परिवार प्रभावित हैं और मुआवजे की कुल राशि कितनी होगी, यह आधिकारिक रूप से बैठक के बाद ही स्पष्ट हो सकता है।

काशी विश्वनाथ सुरक्षा और बागपत योग केंद्र

काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की सुरक्षा मजबूत करने का प्रस्ताव भी एजेंडे में बताया जा रहा है। लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार वाराणसी सदर तहसील की 4.19 एकड़ जमीन भारत सरकार के गृह मंत्रालय को निशुल्क पट्टे पर दिए जाने का प्रस्ताव आ सकता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि यह कदम अदालत के आदेश के बाद प्रस्तावित है।

बागपत में अंतरराष्ट्रीय योग केंद्र का प्रस्ताव भी बैठक में रखा जा सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार जनपद बागपत के ग्राम हरिया खेड़ा में 70.885 हेक्टेयर भूमि पर अंतरराष्ट्रीय योग एवं आरोग्य केंद्र सार्वजनिक निजी भागीदारी यानी पीपीपी मॉडल पर विकसित, संचालित और अनुरक्षित करने का प्रस्ताव है। बैठक में संशोधित निविदा दस्तावेज और ड्राफ्ट कंसेशन एग्रीमेंट की शर्तों पर मंजूरी मिल सकती है।

बाराबंकी में औद्योगिक क्लस्टर और एंबुलेंस सेवा

रिपोर्ट के अनुसार पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक क्लस्टर विकसित करने का प्रस्ताव भी कैबिनेट में आ सकता है। दैनिक भास्कर के मुताबिक अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के तहत बाराबंकी में इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स क्लस्टर की स्थापना के लिए 221.42 करोड़ रुपये की परियोजना को मंजूरी मिल सकती है।

स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े दो प्रस्ताव भी एजेंडे में बताए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 102 नेशनल एंबुलेंस सेवा और 108 इमरजेंसी मेडिकल ट्रांसपोर्ट सेवा के तीसरे चरण के लिए नए ऑपरेटर के चयन पर फैसला हो सकता है। किन कंपनियों के नाम प्रस्ताव में हैं, यह अभी सार्वजनिक रूप से साफ नहीं है।

फैसला बैठक के बाद ही आएगा

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से जारी एजेंडे में विभिन्न विभागों के करीब 24 प्रस्ताव शामिल हैं। कुछ प्रस्ताव बैठक के दौरान भी जोड़े जा सकते हैं। समाचार रिपोर्टों में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और सेमीकंडक्टर उद्योग को वित्तीय मदद जैसे अन्य विषयों का भी जिक्र है। इनमें से किसी पर भी अंतिम निर्णय तभी माना जाएगा, जब सरकार बैठक के बाद आधिकारिक पुष्टि करे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यूपी कैबिनेट की बैठक आज कब और कहां होगी?

आज बुधवार 18 नवंबर 2026 को शाम 4 बजे मुख्यमंत्री आवास, लखनऊ में बैठक होनी है। अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे।

ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल क्यों बढ़ाया जा सकता है?

निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक बनाया गया था और उनका 6 महीने का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है। मौजूदा कानून में अधिकतम 6 महीने का प्रावधान है, इसलिए अध्यादेश के जरिए कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी बताई जा रही है।

प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायतों में प्रधान प्रशासक हैं?

रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान ग्राम प्रधान प्रशासक के रूप में काम कर रहे हैं।

क्या इन प्रस्तावों पर फैसला हो चुका है?

नहीं। ये प्रस्ताव बैठक के एजेंडे में बताए गए हैं। अंतिम फैसला बैठक पूरी होने और सरकार की आधिकारिक पुष्टि के बाद ही माना जाएगा।

स्रोत: लाइव हिन्दुस्तान, जागरण, दैनिक भास्कर, टीवी9, प्रभात खबर

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