नेपाल ने सर्दियों के दौरान अपनी घरेलू बिजली मांग को पूरा करने के लिए भारत से 350 मेगावाट तक बिजली आयात करने की मंजूरी प्राप्त कर ली है। यह अनुमति 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी रहेगी। भारत के विद्युत मंत्रालय के तहत केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण को भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज से बिजली खरीदने का अधिकार दिया है।
आयात की प्रक्रिया और शर्तें
नेपाल विद्युत प्राधिकरण के प्रबंध निदेशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठ के अनुसार, यह कदम देश में बिजली की मांग और घरेलू उत्पादन के बीच के मौसमी अंतर को प्रबंधित करने में मदद करेगा। नेपाल को प्रतिदिन 17 घंटे तक बिजली खरीदने की अनुमति दी गई है। यह आयात मुख्य रूप से सर्दियों में जलविद्युत उत्पादन में कमी और हालिया बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हुए बिजली संयंत्रों की भरपाई के लिए किया जा रहा है।
ट्रांसमिशन लाइनों का विवरण
प्राधिकरण द्वारा दी गई मंजूरी के तहत, नेपाल कुल 350 मेगावाट बिजली का आयात कर सकेगा। इसमें से 300 मेगावाट बिजली कटैया-कुशहा, रामनगर-सुरजपुरा और रक्सौल-परवानीपुर ट्रांसमिशन लाइनों के माध्यम से लाई जाएगी। शेष 50 मेगावाट बिजली का आयात न्यू नौतनवा-मैनहिया ट्रांसमिशन लाइन के जरिए किया जाएगा।
| ट्रांसमिशन लाइन | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|
| कटैया-कुशहा, रामनगर-सुरजपुरा, रक्सौल-परवानीपुर | 300 |
| न्यू नौतनवा-मैनहिया | 50 |
बाढ़ और उत्पादन पर प्रभाव
नेपाल की बिजली उत्पादन प्रणाली काफी हद तक रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं पर निर्भर है, जिससे उत्पादन मौसमी हो जाता है। अगस्त में रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के कारण कई जलविद्युत परियोजनाएं क्षतिग्रस्त हो गई थीं, जिनकी कुल स्थापित क्षमता 431 मेगावाट थी। ये परियोजनाएं अभी भी राष्ट्रीय ग्रिड से अलग हैं, जिससे सर्दियों में आयात पर निर्भरता बढ़ गई है।
भविष्य की संभावनाएं
अधिकारियों का मानना है कि मध्य अप्रैल से नदियों में जल स्तर बढ़ने के साथ ही घरेलू उत्पादन में सुधार होने की उम्मीद है। उत्पादन बढ़ने से नेपाल की आयात पर निर्भरता कम होगी और देश फिर से बिजली निर्यात करने की स्थिति में आ सकेगा। फिलहाल, यह व्यवस्था सर्दियों के महीनों में बिजली की कमी को दूर करने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में काम करेगी।
बिजली निर्यात और बाढ़ का प्रभाव
नेपाल ने अगस्त में आए रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद बिजली निर्यात की स्थिति में सुधार दर्ज किया है। बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा के बावजूद, नेपाल प्रति माह 39 मिलियन डॉलर मूल्य की बिजली भारत को निर्यात करने में सक्षम रहा है। हालांकि, सर्दियों के महीनों में घरेलू उत्पादन में कमी के कारण देश को अपनी मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
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बाढ़ की तबाही के बाद नेपाल ने भारत से बिजली आयात के लिए समय से पहले ही मंजूरी की मांग की थी। अधिकारियों ने सितंबर महीने में ही इन मंजूरियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था ताकि सर्दियों के दौरान बिजली की कमी से बचा जा सके। वर्तमान में, यह आयात व्यवस्था देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आयात की रणनीतिक आवश्यकता
नेपाल की बिजली उत्पादन प्रणाली मुख्य रूप से रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं पर आधारित है, जो पूरी तरह से नदियों के बहाव पर निर्भर करती है। गर्मियों के दौरान नदियों में पानी का स्तर अधिक होने से देश अधिशेष बिजली का उत्पादन करता है, जिसे भारत को निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत, सर्दियों में जल स्तर घटने से उत्पादन काफी कम हो जाता है।
अगस्त की बाढ़ ने मध्य नेपाल में कई जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल 431 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली ये परियोजनाएं अभी भी राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी नहीं हैं, जिससे सर्दियों में बिजली संकट गहरा गया है। भारत से 350 मेगावाट बिजली का आयात इसी मौसमी अंतर और उत्पादन की कमी को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है।
बिजली निर्यात और बाढ़ का प्रभाव
नेपाल ने अगस्त में आए रसुवा-भोटेकोशी बाढ़ के बाद बिजली निर्यात की स्थिति में सुधार दर्ज किया है। बाढ़ के कारण बिजली आपूर्ति में आई अस्थायी बाधा के बावजूद, नेपाल प्रति माह 39 मिलियन डॉलर मूल्य की बिजली भारत को निर्यात करने में सक्षम रहा है। हालांकि, सर्दियों के महीनों में घरेलू उत्पादन में कमी के कारण देश को अपनी मांग पूरी करने के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है।
बाढ़ की तबाही के बाद नेपाल ने भारत से बिजली आयात के लिए समय से पहले ही मंजूरी की मांग की थी। अधिकारियों ने सितंबर महीने में ही इन मंजूरियों के लिए प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया था ताकि सर्दियों के दौरान बिजली की कमी से बचा जा सके। वर्तमान में, यह आयात व्यवस्था देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है।
आयात की रणनीतिक आवश्यकता
नेपाल की बिजली उत्पादन प्रणाली मुख्य रूप से रन-ऑफ-द-रिवर जलविद्युत परियोजनाओं पर आधारित है, जो पूरी तरह से नदियों के बहाव पर निर्भर करती है। गर्मियों के दौरान नदियों में पानी का स्तर अधिक होने से देश अधिशेष बिजली का उत्पादन करता है, जिसे भारत को निर्यात किया जाता है। इसके विपरीत, सर्दियों में जल स्तर घटने से उत्पादन काफी कम हो जाता है।
अगस्त की बाढ़ ने मध्य नेपाल में कई जलविद्युत परियोजनाओं को भारी नुकसान पहुंचाया है। कुल 431 मेगावाट स्थापित क्षमता वाली ये परियोजनाएं अभी भी राष्ट्रीय ग्रिड से जुड़ी नहीं हैं, जिससे सर्दियों में बिजली संकट गहरा गया है। भारत से 350 मेगावाट बिजली का आयात इसी मौसमी अंतर और उत्पादन की कमी को संतुलित करने के लिए किया जा रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
नेपाल कितनी बिजली भारत से आयात करेगा?
नेपाल सर्दियों के दौरान भारत से 350 मेगावाट तक बिजली का आयात करेगा।
यह मंजूरी कब तक प्रभावी रहेगी?
यह बिजली आयात की मंजूरी 17 नवंबर 2026 से 31 जुलाई 2027 तक प्रभावी है।
नेपाल को बिजली की कमी क्यों हो रही है?
सर्दियों में जलविद्युत उत्पादन में कमी और अगस्त में आई बाढ़ से कई परियोजनाओं के क्षतिग्रस्त होने के कारण नेपाल को बिजली की कमी का सामना करना पड़ रहा है।
स्रोत: Amar Ujala, The Hindu


















