बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री अशोक चौधरी को निशाने पर लिया है। उन्होंने अशोक चौधरी की नियुक्ति को असंवैधानिक बताते हुए उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग की है। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मामले को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।
अशोक चौधरी की नियुक्ति पर विवाद
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अशोक चौधरी एक साथ तीन पदों पर बने हुए हैं, जिनमें मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद शामिल हैं। उन्होंने कहा कि संविधान के नियमों और स्थापित प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए यह नियुक्ति की गई है। तेजस्वी ने दावा किया कि नियुक्ति के अगले दिन ही अशोक चौधरी अनिश्चितकालीन छुट्टी पर चले गए, जो विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के विरुद्ध है।
लाभ का पद और कानूनी प्रावधान
तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कहा कि सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना अवैध है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वेतन या भत्ता लेना मायने नहीं रखता, बल्कि पद स्वीकार करना ही सदस्यता समाप्त करने का आधार है। उन्होंने मांग की कि इस मामले में धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई होनी चाहिए और अशोक चौधरी की सदस्यता अविलंब रद्द की जानी चाहिए।
मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर सवाल
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को अज्ञानी बताते हुए कहा कि राज्य में संविधान की अवहेलना की जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री सचिवालय से लेकर अन्य स्तरों पर नियमों को दरकिनार किया जा रहा है। तेजस्वी ने चेतावनी दी कि वे इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक जाएंगे और सरकार के इस चौपट राज का विरोध जारी रखेंगे।
अशोक चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव के आरोप
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने संविधान के नियमों को दरकिनार कर दिया है। उनका दावा है कि एक मंत्री को नौ महीनों से अवैध रूप से पद पर बनाए रखा गया है और वे लगातार अवैधानिक कार्यों में लिप्त हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार, यह स्थिति राज्य में शासन की विफलता को दर्शाती है और इसे पूरी तरह से चौपट राज करार दिया गया है।
तेजस्वी यादव ने यह भी कहा है कि इस मामले को लेकर वे उच्च स्तर तक अपनी बात रखेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी संविधान की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका मानना है कि सरकार के भीतर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है।
लोकभवन और संवैधानिक प्रावधानों का मुद्दा
तेजस्वी यादव ने लोकभवन के हवाले से बताया कि एक व्यक्ति का एक साथ तीन पदों पर बने रहना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने स्पष्ट किया कि मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पदों पर एक साथ काबिज रहना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने कहा कि नियुक्ति के तुरंत बाद लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर जाना विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के विपरीत है।
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तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि लाभ का पद स्वीकार करना ही सदस्यता समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। उनके अनुसार, वेतन या भत्ते की प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण पद का स्वीकार किया जाना है, जो कानूनन अवैध है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और संबंधित व्यक्ति की सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए।
अशोक चौधरी के खिलाफ संवैधानिक उल्लंघन के आरोप
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि बिहार सरकार ने संविधान के नियमों को पूरी तरह से दरकिनार कर दिया है। उनके अनुसार, अशोक चौधरी पिछले नौ महीनों से अवैध रूप से मंत्री पद पर बने हुए हैं और लगातार अवैधानिक कार्यों में लिप्त हैं। तेजस्वी ने इस स्थिति को राज्य में शासन की विफलता और चौपट राज करार दिया है।
तेजस्वी यादव ने स्पष्ट किया है कि वे इस मामले को लेकर उच्च स्तर तक अपनी बात रखेंगे। उन्होंने मुख्यमंत्री सचिवालय पर भी संविधान की अवहेलना करने का गंभीर आरोप लगाया है। उनका मानना है कि सरकार के भीतर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, जिससे संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंच रहा है।
लोकभवन और कानूनी प्रावधानों का मुद्दा
तेजस्वी यादव ने लोकभवन के हवाले से बताया कि एक व्यक्ति का एक साथ तीन पदों पर बने रहना नियमों के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पदों पर एक साथ काबिज रहना पूरी तरह से अनुचित है। उन्होंने दावा किया कि नियुक्ति के तुरंत बाद लंबी और अनिश्चितकालीन छुट्टियों पर जाना विश्वविद्यालय के सेवा नियमों के विपरीत है।
तेजस्वी यादव ने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का उल्लेख करते हुए कहा कि लाभ का पद स्वीकार करना ही सदस्यता समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। उनके अनुसार, वेतन या भत्ते की प्राप्ति से अधिक महत्वपूर्ण पद का स्वीकार किया जाना है, जो कानूनन अवैध है। उन्होंने मांग की है कि इस मामले में धोखाधड़ी के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए और संबंधित व्यक्ति की सदस्यता तुरंत रद्द होनी चाहिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
तेजस्वी यादव ने अशोक चौधरी पर क्या आरोप लगाए हैं?
तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि अशोक चौधरी एक साथ मंत्री, सहायक प्राध्यापक और विधान पार्षद के पदों पर हैं, जो नियमों के खिलाफ है।
तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को क्या कहा है?
तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी को अज्ञानी मुख्यमंत्री करार दिया है और सरकार पर संविधान की अवहेलना करने का आरोप लगाया है।
तेजस्वी यादव ने सदस्यता रद्द करने की मांग क्यों की है?
तेजस्वी यादव का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सदन का सदस्य रहते हुए लाभ का दूसरा पद स्वीकार करना अवैध है, इसलिए सदस्यता रद्द होनी चाहिए।
स्रोत: Navbharat Times


















