भारतीय नौसेना ने अपनी सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। यह डील 211.48 मिलियन डॉलर यानी 1,976 करोड़ रुपये की है, जिसका उद्देश्य बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण करना है। रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में इस अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
बराक मिसाइल सिस्टम का आधुनिकीकरण
इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इजरायली कंपनी इस सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सुधार करेगी ताकि तकनीकी समस्याओं को दूर किया जा सके। इस अपग्रेडेशन का मुख्य लक्ष्य नौसेना के जहाजों की एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाना और मिसाइल हमलों के खिलाफ सुरक्षा को अधिक प्रभावी बनाना है।
जंगी पोतों की नई खरीद
रक्षा मंत्रालय ने इसी महीने नौसेना के लिए आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट यानी जंगी पोतों की खरीद के लिए भी करार किया है। इन पोतों के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 53,866 करोड़ रुपये के अनुबंध किए गए हैं। इन समझौतों के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स पांच और गोवा शिपयार्ड तीन कॉर्वेट का निर्माण करेगी।
स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा
कॉर्वेट युद्धपोत आकार में छोटे और तेज होते हैं, जो अत्याधुनिक हथियारों से लैस रहते हैं। इनका उपयोग समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को भारत के स्वदेशी जहाज निर्माण इकोसिस्टम के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। यह कदम नौसेना की युद्धक क्षमताओं को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार करने में मदद करेगा।
नौसेना की सुरक्षा और आधुनिकीकरण
भारतीय नौसेना ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी के माध्यम से नौसेना के बेड़े में शामिल बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के प्रबंधन और अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य नौसेना के जहाजों पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाना है।
इस अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद, भारतीय नौसेना के जहाज वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार के मिसाइल हमले या लक्षित खतरों को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। यह पहल नौसेना की पॉइंट डिफेंस क्षमताओं की रेंज और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए की गई है, जिससे समुद्र में तैनात जवानों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इजरायली कंपनी इस प्रक्रिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्तर पर तकनीकी सुधार करेगी।
स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट यानी जंगी पोतों के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ दो बड़े अनुबंध किए हैं। इन अनुबंधों की कुल लागत 53,866 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स पांच कॉर्वेट का निर्माण करेगी, जबकि शेष तीन कॉर्वेट का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
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कॉर्वेट युद्धपोत फ्रिगेट और विध्वंसक जहाजों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये अपनी तेज गति और अत्याधुनिक हथियारों के लिए जाने जाते हैं। इन पोतों का उपयोग मुख्य रूप से समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है।
| परियोजना | अनुबंध राशि (करोड़ रुपये) | कुल संख्या |
|---|---|---|
| बराक मिसाइल अपग्रेड | 1,976 | लागू नहीं |
| नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट | 53,866 | 8 |
नौसेना की सुरक्षा और आधुनिकीकरण
भारतीय नौसेना ने अपनी सुरक्षा को अभेद्य बनाने के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस साझेदारी के माध्यम से नौसेना के बेड़े में शामिल बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के प्रबंधन और अपग्रेडेशन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों के अनुसार, इस आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य नौसेना के जहाजों पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता को कई गुना बढ़ाना है।
इस अपग्रेडेशन के पूरा होने के बाद, भारतीय नौसेना के जहाज वैश्विक स्तर पर किसी भी प्रकार के मिसाइल हमले या लक्षित खतरों को नाकाम करने में पूरी तरह सक्षम होंगे। यह पहल नौसेना की पॉइंट डिफेंस क्षमताओं की रेंज और प्रभावशीलता को बढ़ाने के लिए की गई है, जिससे समुद्र में तैनात जवानों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। इजरायली कंपनी इस प्रक्रिया में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के स्तर पर तकनीकी सुधार करेगी।
स्वदेशी युद्धपोतों का निर्माण
रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट यानी जंगी पोतों के निर्माण के लिए गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ दो बड़े अनुबंध किए हैं। इन अनुबंधों की कुल लागत 53,866 करोड़ रुपये है। इस परियोजना के तहत गार्डन रीच शिपबिल्डर्स पांच कॉर्वेट का निर्माण करेगी, जबकि शेष तीन कॉर्वेट का निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा किया जाएगा।
कॉर्वेट युद्धपोत फ्रिगेट और विध्वंसक जहाजों की तुलना में आकार में छोटे होते हैं, लेकिन ये अपनी तेज गति और अत्याधुनिक हथियारों के लिए जाने जाते हैं। इन पोतों का उपयोग मुख्य रूप से समुद्री निगरानी, तटीय सुरक्षा और दुश्मन की पनडुब्बियों के खिलाफ किया जाता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस परियोजना को भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है।
| परियोजना | अनुबंध राशि (करोड़ रुपये) | कुल संख्या |
|---|---|---|
| बराक मिसाइल अपग्रेड | 1,976 | लागू नहीं |
| नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट | 53,866 | 8 |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
भारतीय नौसेना और इजरायल के बीच क्या समझौता हुआ है?
नौसेना ने बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन और प्रबंधन के लिए इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ समझौता किया है।
बराक मिसाइल सिस्टम के अपग्रेड पर कितना खर्च होगा?
इस मिसाइल सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 211.48 मिलियन डॉलर यानी 1,976 करोड़ रुपये का अनुबंध किया गया है।
नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट बनाने का काम किसे मिला है?
आठ कॉर्वेट के निर्माण का कार्य गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड को सौंपा गया है।
जंगी पोतों की खरीद का कुल बजट क्या है?
आठ जंगी पोतों के निर्माण के लिए कुल 53,866 करोड़ रुपये के अनुबंध किए गए हैं।
स्रोत: Live Hindustan


















