अगर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम या मणिपुर घूमने की योजना बना रहे हैं, तो आपको इनर लाइन परमिट यानी ILP के बारे में जानना जरूरी है। यह इन राज्यों में प्रवेश के लिए बाहर से आने वाले भारतीय नागरिकों को लेना पड़ता है। इस लेख में जानिए इनर लाइन परमिट से जुड़ी मुख्य बातें।
इनर लाइन परमिट क्या है
इनर लाइन परमिट एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है, जो संबंधित राज्य सरकार जारी करती है। इसके जरिए दूसरे राज्यों के भारतीय नागरिक तय अवधि के लिए इन राज्यों के संरक्षित क्षेत्रों में जा सकते हैं।
कानूनी आधार
ILP व्यवस्था का आधार बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 है। अंग्रेजी शासन में इसे पहाड़ी इलाकों में बाहरी लोगों की आवाजाही नियंत्रित करने के लिए लाया गया था। आजादी के बाद इसका मकसद स्थानीय जनजातीय समुदायों की संस्कृति, पहचान, जमीन और संसाधनों की रक्षा करना हो गया।
किन राज्यों में लागू
- अरुणाचल प्रदेश।
- नागालैंड।
- मिजोरम।
- मणिपुर, जहां यह दिसंबर 2019 से लागू हुआ।
कुछ राज्यों में राज्य के कुछ हिस्से या शहर इससे अलग रखे गए हैं, इसलिए यात्रा से पहले ताजा नियम जरूर देखें।
कौन लेता है
ILP उन भारतीय नागरिकों के लिए जरूरी है, जो उस राज्य के स्थायी निवासी नहीं हैं। विदेशी नागरिकों के लिए अलग नियम हैं और उन्हें आम तौर पर संरक्षित क्षेत्र परमिट या पंजीकरण की जरूरत होती है।
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परमिट के प्रकार
आम तौर पर पर्यटकों के लिए कुछ दिनों या हफ्तों का अस्थायी परमिट जारी होता है। काम या नौकरी के लिए जाने वालों के लिए लंबी अवधि का परमिट होता है, जिसके लिए नियोक्ता या संबंधित विभाग के दस्तावेज चाहिए होते हैं।
कैसे करें आवेदन
- संबंधित राज्य के आधिकारिक ई ILP पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
- राज्य के सीमा प्रवेश बिंदुओं, हवाई अड्डों और कुछ शहरों में बने काउंटर पर भी आवेदन होता है।
- पहचान पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो और यात्रा की जानकारी देनी होती है।
- तय शुल्क ऑनलाइन या काउंटर पर जमा होता है।
अरुणाचल प्रदेश का ई ILP पोर्टल eilp.arunachal.gov.in है। दूसरे राज्यों के लिए उनकी आधिकारिक सरकारी वेबसाइट देखें और किसी बिचौलिए या फर्जी वेबसाइट से बचें।
ध्यान रखने वाली बातें
- परमिट की प्रति यात्रा के दौरान साथ रखें, जांच चौकी पर दिखानी पड़ सकती है।
- परमिट में लिखी अवधि और क्षेत्रों का पालन करें।
- अवधि बढ़ानी हो तो समय रहते स्थानीय प्रशासन से संपर्क करें।
छठी अनुसूची से अंतर
ILP यात्रा से जुड़ा नियम है, जबकि संविधान की छठी अनुसूची कुछ जनजातीय क्षेत्रों में स्वायत्त जिला परिषदों से जुड़ी है। दोनों का मकसद जनजातीय हितों की रक्षा है, लेकिन दोनों अलग व्यवस्थाएं हैं।
इनर लाइन परमिट का कानूनी आधार क्या है
बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873।
इनर लाइन परमिट किन राज्यों में जरूरी है
अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर।
ILP कौन जारी करता है
संबंधित राज्य सरकार।


















