केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 19 नवंबर को नई दिल्ली में दो दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रीय जांच एजेंसी द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का मुख्य केंद्र बिंदु सीमा पार आतंकवाद और उससे जुड़ी सुरक्षा चुनौतियां हैं। इस सम्मेलन में देश भर की सुरक्षा एजेंसियां, जांच अधिकारी और विशेषज्ञ एक मंच पर आकर आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति तैयार करेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार आतंकवाद के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। इसी दिशा में गृह मंत्री अमित शाह इस सम्मेलन के माध्यम से सुरक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने का प्रयास करेंगे। इस दो दिवसीय आयोजन में आतंकवादी गतिविधियों की जांच, विदेशी साक्ष्यों को जुटाने और आतंकवादी वित्तपोषण नेटवर्क को ध्वस्त करने जैसे विषयों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा।
| विवरण | तथ्य |
|---|---|
| सम्मेलन की तिथि | 19 नवंबर |
| आयोजन की अवधि | 2 दिवसीय |
| मुख्य आयोजक | राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) |
| प्रमुख विषय | सीमा पार आतंकवाद |
सम्मेलन के मुख्य विषय और सुरक्षा चुनौतियां
इस सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य सीमा पार से होने वाली आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। गृह मंत्रालय के अनुसार, इस बार चर्चा के विषयों में आतंकवादी फंडिंग, डिजिटल फॉरेंसिक, कट्टरपंथ और जासूसी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल किए गए हैं। वर्तमान समय में उभरते हुए हाइब्रिड खतरों से निपटने के लिए भी विशेषज्ञों द्वारा विशेष सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों में सुरक्षा एजेंसियां अपनी कार्यप्रणाली और अनुभवों को एक दूसरे के साथ साझा करेंगी ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना बेहतर तरीके से किया जा सके।
डिजिटल युग में आतंकवादियों द्वारा तकनीक का दुरुपयोग एक बड़ी चुनौती बनकर उभरा है। सम्मेलन में डिजिटल फॉरेंसिक और डेटा विश्लेषण के प्रभावी उपयोग पर विशेष जोर दिया जाएगा। जांच एजेंसियों को यह सिखाया जाएगा कि कैसे डिजिटल साक्ष्यों के माध्यम से आतंकवादी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, विदेशों में छिपे आतंकवादियों के विरुद्ध साक्ष्य जुटाने और अंतरराष्ट्रीय सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रियाओं पर भी विस्तृत चर्चा होगी।
सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय और रणनीति
सम्मेलन में ‘होल ऑफ गवर्नमेंट’ दृष्टिकोण को अपनाने पर बल दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि केंद्र और राज्य की सभी सुरक्षा एजेंसियां एक इकाई के रूप में कार्य करें। आतंकवाद के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई के लिए औपचारिक और अनौपचारिक माध्यमों को विकसित करना इस आयोजन का एक बड़ा लक्ष्य है। गृह मंत्री अमित शाह के अनुसार, सरकार आतंकवाद के पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए प्रतिबद्ध है और यह सम्मेलन उस दिशा में एक निर्णायक कदम सिद्ध होगा।
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विभिन्न राज्यों की पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियों के बीच सूचनाओं के आदान प्रदान को और अधिक सुगम बनाने के लिए नई प्रणालियों पर विचार किया जाएगा। सम्मेलन के दौरान जांच के दौरान सीखे गए पाठों और अनुभवों के आधार पर भविष्य की नीतियों के निर्माण के लिए सुझाव भी एकत्रित किए जाएंगे। इससे राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए एक एकीकृत और प्रभावी प्रतिक्रिया तंत्र विकसित करने में सहायता मिलेगी।
पुलिसकर्मियों के लिए विशेष प्रशिक्षण और नए कानून
इस वर्ष के सम्मेलन की एक प्रमुख विशेषता राज्य पुलिसकर्मियों और सुरक्षा पेशेवरों के लिए आयोजित किया जाने वाला क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आतंकवादी मामलों की जांच में नए आपराधिक कानूनों के कार्यान्वयन के बारे में जानकारी दी जाएगी। अभियोजन की प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए डिजिटल साक्ष्यों की भूमिका और मुकदमों के बेहतर प्रबंधन पर विशेष सत्र होंगे। सुरक्षा बलों को यह सिखाया जाएगा कि कानूनी चुनौतियों का सामना कैसे किया जाए और गवाहों की सुरक्षा को कैसे सुनिश्चित किया जाए।
प्रशिक्षण सत्रों में जांच अधिकारियों को उन विशेष कानूनी प्रावधानों से अवगत कराया जाएगा जो आतंकवाद से जुड़े मामलों में अभियोजन को अधिक प्रभावी बनाते हैं। सरकार की ओर से की गई विभिन्न पहलों और कानूनी सुधारों के बारे में भी विशेषज्ञों द्वारा मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आतंकवादी मामलों में अपराधियों को कठोर सजा मिले और न्याय प्रक्रिया में कोई बाधा न आए।
सहभागी और भविष्य की कार्ययोजना
इस दो दिवसीय सम्मेलन में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के प्रतिनिधि और विभिन्न विभागों के प्रमुख हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही कानून, फॉरेंसिक विज्ञान और सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ भी अपने विचार साझा करेंगे। यह मंच न केवल वर्तमान समस्याओं पर चर्चा करेगा, बल्कि भविष्य में आने वाले संभावित खतरों के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच तैयार करने का कार्य भी करेगा।
सम्मेलन के समापन पर प्राप्त सुझावों और निष्कर्षों के आधार पर एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की जाएगी। यह कार्ययोजना देश के सुरक्षा ढांचे को आधुनिक बनाने और आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई को एक नई गति प्रदान करने में सहायक होगी। गृह मंत्री अमित शाह का यह संबोधन और सम्मेलन की रूपरेखा स्पष्ट करती है कि भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आंतरिक शांति के लिए किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
आतंकवाद रोधी सम्मेलन का उद्घाटन कब और कहां होगा?
इस सम्मेलन का उद्घाटन 19 नवंबर को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किया जाएगा।
इस सम्मेलन का मुख्य विषय क्या है?
सम्मेलन का मुख्य विषय सीमा पार आतंकवाद है, जिसमें आतंकवादी फंडिंग और डिजिटल फॉरेंसिक जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी।
इस कार्यक्रम का आयोजन कौन कर रहा है?
इस दो दिवसीय आतंकवाद रोधी सम्मेलन का आयोजन राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) द्वारा किया जा रहा है।
स्रोत: Aaj Tak


















