सुप्रीम कोर्ट ने 18 नवंबर 2026 को एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में 273.57 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण को पूरी तरह रद्द कर दिया है। यह भूमि डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड की खनन परियोजना के लिए अधिग्रहित की जा रही थी। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत आने वाले अनुसूचित क्षेत्रों में खनन अथवा अन्य परियोजनाओं के लिए जमीन लेने से पहले संबंधित ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी अनिवार्य है। इसके साथ ही जब राज्य सरकार किसी निजी कंपनी के लिए भूमि अधिग्रहित करती है, तो कानून के तहत कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति लेना भी कानूनी रूप से आवश्यक है।
सुप्रीम कोर्ट का फैसला और सुंदरगढ़ जमीन अधिग्रहण का मामला
यह पूरा कानूनी विवाद ओडिशा राज्य के सुंदरगढ़ जिले में स्थित तीन गांवों कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना से जुड़ा हुआ है। डालमिया सीमेंट्स भारत लिमिटेड के पास इन संबंधित इलाकों में खनन का पट्टा पहले से ही मौजूद था, लेकिन कंपनी को खनन कार्य आगे बढ़ाने के लिए जमीन की ऊपरी सतह पर भी अधिकार की आवश्यकता थी। इसके लिए कंपनी ने दिसंबर 2015 में राज्य सरकार के समक्ष 273.57 एकड़ कृषि भूमि का अधिग्रहण करने का आधिकारिक प्रस्ताव रखा था। इसके पश्चात प्रशासन द्वारा जमीन लेने की कानूनी प्रक्रिया शुरू की गई, लेकिन स्थानीय ग्रामीण इस निर्णय के पक्ष में बिल्कुल नहीं थे।
स्थानीय स्तर पर कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए 26 जनवरी 2020 को संबंधित ग्राम पंचायतों की बैठकों में इस जमीन अधिग्रहण के खिलाफ सर्वसम्मति से आधिकारिक प्रस्ताव पारित किए गए थे। इसके बावजूद राज्य सरकार ने जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाना जारी रखा। प्रभावित ग्रामीणों ने इस प्रशासनिक कार्रवाई के विरुद्ध पहले ओडिशा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां 6 सितंबर 2024 को हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। इसके पश्चात ग्रामीणों ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अपील दायर की, जहां 18 नवंबर 2026 को शीर्ष अदालत ने उनकी अपील स्वीकार करते हुए 273.57 एकड़ जमीन अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया को निरस्त करने का आदेश दिया।
| तारीख और समय | घटना और कानूनी प्रक्रिया |
|---|---|
| दिसंबर 2015 | डालमिया सीमेंट ने 273.57 एकड़ कृषि भूमि अधिग्रहण का प्रस्ताव दिया |
| 26 जनवरी 2020 | ग्राम पंचायतों ने अधिग्रहण के विरोध में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया |
| 16 अप्रैल 2021 | महामारी की पाबंदियों के चलते जनसुनवाई आयोजित नहीं हो सकी |
| 6 सितंबर 2024 | ओडिशा हाईकोर्ट ने ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण विरोधी याचिका खारिज की |
| 18 नवंबर 2026 | सुप्रीम कोर्ट ने 273.57 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को रद्द किया |
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 के तहत 80 प्रतिशत सहमति का नियम
शीर्ष अदालत ने अपने विस्तृत फैसले में स्पष्ट किया कि भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम 2013 की धारा 2(2)(b) के अनुसार यदि सरकार किसी निजी कंपनी के लिए सार्वजनिक उद्देश्य से भूमि अधिग्रहित करती है, तो कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पहले से लिखित सहमति प्राप्त करना अनिवार्य शर्त है। अदालत ने रेखांकित किया कि यह सहमति अधिग्रहण की शुरुआती प्रक्रिया में ही हासिल की जानी चाहिए। शुरुआती चरण में सहमति न लेकर बाद में सहमति जुटाने से पुरानी प्रक्रियात्मक और कानूनी गलतियों को वैध नहीं ठहराया जा सकता है।
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न्यायालय ने इस बात को भी पूरी तरह स्पष्ट किया कि किसी कंपनी को जमीन के नीचे मौजूद कोयला, लोहा या अन्य खनिज निकालने का खनन पट्टा मिलने का यह अर्थ कतई नहीं है कि उसे जमीन की सतह पर स्वतः अधिकार मिल गया। खनन का पट्टा प्राप्त होना और भूमि की सतह पर कानूनी अधिकार मिलना दो अलग-अलग विषय हैं। यदि उस जमीन पर किसानों के खेत, मकान या अन्य परिसंपत्तियां मौजूद हैं, तो कंपनी अथवा सरकार उनके अधिकारों की अनदेखी नहीं कर सकती है। खनन पट्टा धारक को भी भूमि की सतह का अधिकार प्राप्त करने के लिए संबंधित वैधानिक भूमि अधिग्रहण नियमों का अक्षरशः पालन करना ही होगा।
पांचवीं अनुसूची और ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी की अनिवार्यता
अदालत के इस फैसले का सबसे महत्वपूर्ण पहलू अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा के कानूनी अधिकारों की सर्वोच्चता की पुनः पुष्टि करना है। ग्रामसभा का अर्थ गांव के सभी पंजीकृत मतदाताओं की वह वैधानिक सभा है, जो स्थानीय विकास और सामूहिक निर्णयों के लिए अधिकृत संस्था होती है। 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 41(3) के तहत संविधान की पांचवीं अनुसूची में आने वाले क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पूर्व ग्रामसभा की मंजूरी लेना अनिवार्य प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रामसभा से मंजूरी लेने के नियम को महज एक कागजी औपचारिकता या खानापूर्ति नहीं समझा जा सकता।
अदालत ने यह विधिक सिद्धांत भी दोहराया कि आदिवासी बहुल इलाकों में भूमि अधिग्रहण से जहां तक संभव हो बचना चाहिए और इसे केवल अंतिम विकल्प के रूप में ही अपनाया जाना चाहिए। यह कानूनी व्यवस्था केवल ओडिशा के सुंदरगढ़ तक ही सीमित नहीं है, बल्कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और देश के अन्य आदिवासी बहुल राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों पर भी पूरी तरह लागू होती है। उदाहरण के तौर पर झारखंड के धनबाद, झरिया, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग और पश्चिमी सिंहभूम जैसे क्षेत्रों में लंबे समय से खनन और विस्थापन की चुनौतियां हैं। ऐसे सभी इलाकों में ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी का वैधानिक प्रावधान आदिवासियों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है।
सामाजिक प्रभाव आकलन और विशेषज्ञ समिति पर उठे सवाल
भूमि अधिग्रहण से पूर्व सरकार को सामाजिक प्रभाव आकलन की कानूनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है, जिससे यह पता चल सके कि परियोजना के कारण कितने परिवार प्रभावित होंगे और उनकी आजीविका पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रक्रिया के तहत ग्रामीणों की आपत्तियां और राय जानने के लिए जनसुनवाई आयोजित की जाती है। इस मामले में 16 अप्रैल 2021 को जनसुनवाई आयोजित की जानी थी, लेकिन सूचना के अधिकार कानून के तहत सामने आई जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी की पाबंदियों के कारण वह जनसुनवाई कभी संपन्न नहीं हुई। इसके बावजूद जमीन अधिग्रहण के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन की रिपोर्ट तैयार कर दी गई थी।
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सामाजिक प्रभाव आकलन रिपोर्ट का मूल्यांकन करने वाली विशेषज्ञ समिति की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर भी गंभीर सवाल उठाए। इस विशेषज्ञ समिति में अशोक कुमार साहू नामक एक व्यक्ति को शामिल किया गया था, जो डालमिया सीमेंट कंपनी के भूमि अधिग्रहण सलाहकार के रूप में जुड़े हुए थे। अदालत ने टिप्पणी की कि ऐसी मूल्यांकन समिति पूरी तरह निष्पक्ष और स्वतंत्र होनी चाहिए। जिस व्यक्ति का संबंधित परियोजना से सीधा व्यावसायिक अथवा वित्तीय हित जुड़ा हो, उसकी समिति में मौजूदगी पूरी मूल्यांकन प्रक्रिया की निष्पक्षता को समाप्त कर देती है। शीर्ष अदालत ने साफ किया कि राज्य सरकार चाहे तो भविष्य में कानून के अनुसार नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर सकती है, परंतु उसे ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी और 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की सहमति के नियमों का पालन करना होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के किस जिले में भूमि अधिग्रहण रद्द किया?
सुप्रीम कोर्ट ने ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के कुकुड़ा, बिहाबंधा और लांजीबेरना गांवों में 273.57 एकड़ कृषि भूमि के अधिग्रहण को रद्द किया है।
निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण पर कितने प्रतिशत परिवारों की सहमति जरूरी है?
भूमि अधिग्रहण कानून 2013 की धारा 2(2)(b) के तहत निजी कंपनियों के लिए भूमि अधिग्रहण में कम से कम 80 प्रतिशत प्रभावित परिवारों की पूर्व सहमति आवश्यक है।
अनुसूचित क्षेत्रों में ग्रामसभा की मंजूरी को लेकर अदालत ने क्या कहा?
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण से पहले संबंधित ग्रामसभा की पूर्व मंजूरी लेना कानूनी रूप से अनिवार्य है।
स्रोत: Prabhat Khabar, Prabhat Khabar


















