पटना के रामचक बैरिया में कचरे से बिजली बनाने वाले नए संयंत्र की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रखी गई है। वैशाली में आयोजित कार्यक्रम के जरिए इस महत्वाकांक्षी परियोजना का शिलान्यास किया गया। इस पूरे प्रोजेक्ट पर कुल 514.59 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसके जरिए राजधानी में मौजूद 22 साल पुराने कूड़े के ढेर को खत्म करने की योजना बनाई गई है।
परियोजना की लागत और बिजली उत्पादन क्षमता
रामचक बैरिया में स्थापित होने वाला यह वेस्ट टू एनर्जी संयंत्र आधुनिक तकनीक पर आधारित होगा। इस संयंत्र के पूरी तरह शुरू होने के बाद यहां प्रतिदिन 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। इस परियोजना का एक मॉडल भी तैयार किया गया है, जिसके माध्यम से पूरी कार्यप्रणाली को प्रदर्शित किया गया है।
सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत डीबीएफओटी मॉडल पर इस परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा जमीन उपलब्ध कराई जा रही है, जबकि हैदराबाद की कंपनी री-सस्टेनेबिलिटी द्वारा अपने संसाधनों से इसका निर्माण और संचालन किया जाएगा। कंपनी को निर्माण के लिए ढाई वर्ष का समय मिला है, जिसके उपरांत वह 20 वर्षों तक इसके रख रखाव का जिम्मा संभालेगी।
| परियोजना का घटक | निर्धारित क्षमता व विवरण |
|---|---|
| संयंत्र निर्माण लागत | 514.59 करोड़ रुपये |
| दैनिक बिजली उत्पादन | 15 मेगावाट |
| दैनिक कुल कचरा आवक | 1600 टन (13 निकाय) |
| बायो-मीथेनेशन प्लांट | 100 टन प्रतिदिन |
| जैविक खाद उत्पादन इकाई | 700 टन प्रतिदिन |
| सैनिटरी लैंडफिल क्षमता | 325 टन प्रतिदिन |
| कचरा डिस्पोजल शुल्क | 600 रुपये प्रति टन |
13 निकायों से रोजाना पहुंचेगा 1600 टन कचरा
इस आधुनिक संयंत्र के दायरे में पटना नगर निगम के अलावा जिले के 12 अन्य निकाय भी शामिल किए गए हैं। इनमें दानापुर, खगौल, फुलवारीशरीफ, संपतचक, फतुहा, बख्तियारपुर, मसौढ़ी, बिहटा, मनेर, नौबतपुर, खुसरूपुर और पुनपुन शामिल हैं। इन सभी 13 निकायों से प्रतिदिन लगभग 1600 टन कचरा रामचक बैरिया पहुंचाया जाएगा।
लगभग 40 एकड़ क्षेत्र में फैले इस नए परिसर में कचरे को अलग करने, प्रोसेसिंग करने, पुनर्चक्रण और ऊर्जा उत्पादन की संपूर्ण व्यवस्था रहेगी। कचरा भेजने वाले निकायों को निस्तारण के बदले 600 रुपये प्रति टन का शुल्क वहन करना होगा। कचरे को प्लांट तक सुरक्षित पहुंचाने का दायित्व भी संबंधित निकायों का ही रहेगा।
बायोगैस, खाद और रीसाइक्लिंग की व्यवस्था
संयंत्र के अंदर गीले कचरे के उपयोग के लिए 100 टन दैनिक क्षमता का बायो-मीथेनेशन प्लांट स्थापित किया जाएगा। इससे बायोगैस तैयार होगी। इसके साथ ही जैविक कचरे के प्रबंधन के लिए 700 टन दैनिक क्षमता की कंपोस्टिंग इकाई लगाई जाएगी, जहां से उच्च गुणवत्ता वाली खाद का निर्माण होगा।
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कचरे से विभिन्न उपयोगी वस्तुओं को अलग करने के लिए 250 टन क्षमता वाले तीन मटेरियल रिकवरी केंद्र और 50 टन क्षमता का एक अन्य केंद्र बनेगा। यहां प्लास्टिक, कागज और धातु को अलग करके रिसाइकिल किया जाएगा। बाकी बचे अनुपयोगी ज्वलनशील कचरे से ईंधन यानी आरडीएफ तैयार होगा। अंत में बचने वाले अवशेषों के सुरक्षित निस्तारण हेतु 325 टन दैनिक क्षमता का सैनिटरी लैंडफिल बनेगा।
22 साल पुराने कचरे के ढेर का निस्तारण
रामचक बैरिया स्थित डंपिंग यार्ड कुल 84 एकड़ भूभाग में फैला हुआ है। यहां पिछले 22 वर्षों से भारी मात्रा में कचरा एकत्रित होता रहा है। संयंत्र के निर्माण कार्य को गति देने के लिए प्रथम चरण में 35 एकड़ भूमि खाली कराई जा रही है।
कचरा हटाने और बायो-रीमीडियेशन का कार्य तीन अलग-अलग एजेंसियों को दिया गया है। नैकॉफ एजेंसी 22 एकड़ क्षेत्र में मौजूद 6 लाख घनमीटर लीगेसी कचरे का निस्तारण कर रही है। वहीं ईकोस्टान एजेंसी 14 एकड़ में फैले 8 लाख घनमीटर कचरे पर काम कर रही है, जबकि पाथ्या एजेंसी 7 एकड़ से 5 लाख घनमीटर कचरा हटाने के कार्य में जुटी है। योजना की निगरानी नगर आयुक्त की अध्यक्षता वाली 13 सदस्यीय समिति करेगी।
गंगा पर बने नीतीश सेतु का भी लोकार्पण
वैशाली में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगा नदी पर नवनिर्मित छह लेन वाले नीतीश सेतु को भी राष्ट्र को समर्पित किया। करीब 4,280 करोड़ रुपये की लागत से तैयार यह एक्स्ट्रा डोज्ड केबल-स्टेयड पुल पटना के कच्ची दरगाह स्थित एनएच-22 को वैशाली के बिदुपुर स्थित एनएच-322 से सीधे जोड़ता है। इस संपूर्ण परियोजना की कुल लंबाई संपर्क पथ सहित लगभग 19.7 किलोमीटर है, जिसमें मुख्य पुल का हिस्सा करीब 9.7 किलोमीटर लंबा है।
इस पुल के शुरू होने से उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच आवागमन पहले से अधिक सुगम हो जाएगा। इससे पुराने महात्मा गांधी सेतु और जेपी सेतु पर वाहनों का अत्यधिक दबाव कम होगा। इसके अलावा गंगा के बीच बसे राघोपुर दियारा क्षेत्र के निवासियों को राजधानी पटना तक आवाजाही, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और कृषि उत्पादों के परिवहन में बड़ी राहत मिलेगी।
बिहार को मिली 34,470 करोड़ की विकास परियोजनाएं
प्रधानमंत्री ने 21 नवंबर के अपने बिहार दौरे पर वैशाली से राज्य को करीब 34,470 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं में सड़क, ऊर्जा, शहरी आधारभूत संरचना, जल संसाधन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन से जुड़े कई महत्वपूर्ण कार्य शामिल हैं।
इस विशेष अवसर पर शहरी परिवहन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से 100 पीएम ई-बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत बनाए गए पक्के मकानों में 26,900 से अधिक लाभार्थियों का गृह प्रवेश कार्यक्रम भी आयोजित हुआ।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
पटना के वेस्ट टू एनर्जी प्लांट पर कितनी लागत आएगी?
इस पूरे संयंत्र के निर्माण पर करीब 514.59 करोड़ रुपये की लागत आएगी।
इस प्लांट से रोजाना कितनी बिजली बनेगी?
रामचक बैरिया में स्थापित होने वाले इस संयंत्र से रोजाना 15 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा।
परियोजना में कितने नगर निकायों का कचरा शामिल होगा?
इस परियोजना के तहत पटना नगर निगम समेत जिले के कुल 13 नगर निकायों से रोजाना कचरा लाया जाएगा।
स्रोत: Dainik Bhaskar, News18


















