भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण रक्षा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने इजरायल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये के एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों पर पहले से तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। यह कार्य इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संपन्न किया जाएगा, जिससे समुद्र में भारतीय युद्धपोतों की रक्षा क्षमता में व्यापक सुधार होगा और वे शत्रु के हवाई हमलों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे।
रक्षा मंत्रालय और इजरायल के मध्य हुआ समझौता
यह महत्वपूर्ण रक्षा सौदा नई दिल्ली में बुधवार, 18 नवंबर को संपन्न हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके सानिध्य में रक्षा मंत्रालय और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के उच्चाधिकारियों ने आधिकारिक दस्तावेजों पर अपनी सहमति व्यक्त की। यह संपूर्ण परियोजना ‘अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ के नियमों और शर्तों के तहत क्रियान्वित की जाएगी। इस सौदे का मुख्य लक्ष्य भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को आधुनिक तकनीक से लैस करना है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इस समझौते के तहत होने वाले निवेश का विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| परियोजना का विवरण | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड डील | 1,976.40 |
| रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्ताव | 1,10,000.00 |
बराक मिसाइल प्रणाली की विशेषताएं और अपग्रेड
बराक शब्द का हिब्रू भाषा में अर्थ आसमानी बिजली होता है, जो इसकी गति और प्रहार क्षमता को दर्शाता है। यह एक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे विशेष रूप से युद्धपोतों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। वर्तमान अपग्रेडेशन प्रक्रिया में इस प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही घटकों को उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य पुराने हो चुके उपकरणों और तकनीक को हटाकर उनके स्थान पर अत्याधुनिक प्रणालियां स्थापित करना है। इससे मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता और उसकी प्रभावी सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
समुद्र में तैनात युद्धपोतों के लिए शत्रु के लड़ाकू विमान, मिसाइलें और अन्य हवाई खतरे सदैव एक बड़ी चुनौती बने रहते हैं। बराक सिस्टम इन खतरों को पहचान कर उन्हें बीच हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस नए अपग्रेड के पश्चात, भारतीय नौसेना के जहाजों को विस्तारित रेंज वाली हवाई रक्षा क्षमता प्राप्त होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार भारतीय नौसेना को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें तकनीकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाया जा सके।
रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के अन्य बड़े प्रयास
भारत अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सितंबर माह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए लगभग 1.1 lakh crore रुपये के विभिन्न रक्षा प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन प्रस्तावों की एक विशेष बात यह थी कि परिषद ने घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था। यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भरता की नीति को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन स्वीकृत प्रस्तावों में से 98 प्रतिशत आवश्यकता स्वीकृति (AoN) को भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। इन प्रस्तावों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद भी सम्मिलित है, जिनका उपयोग भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रडार, सैन्य वाहन और टर्बाइन जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। बराक मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेशन भी इसी व्यापक आधुनिकीकरण अभियान का एक अभिन्न अंग है, जो भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को एक नया आयाम प्रदान करेगा।
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों की सुरक्षा को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण रक्षा कदम उठाया है। रक्षा मंत्रालय ने इजरायल के साथ 1,976.40 करोड़ रुपये के एक बड़े रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों पर पहले से तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल प्रणाली को आधुनिक बनाया जाएगा। यह कार्य इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संपन्न किया जाएगा, जिससे समुद्र में भारतीय युद्धपोतों की रक्षा क्षमता में व्यापक सुधार होगा और वे शत्रु के हवाई हमलों का सामना करने में अधिक सक्षम होंगे।
रक्षा मंत्रालय और इजरायल के मध्य हुआ समझौता
यह महत्वपूर्ण रक्षा सौदा नई दिल्ली में बुधवार, 18 नवंबर को संपन्न हुआ। इस समझौते पर हस्ताक्षर के दौरान भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह विशेष रूप से उपस्थित थे। उनके सानिध्य में रक्षा मंत्रालय और इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के उच्चाधिकारियों ने आधिकारिक दस्तावेजों पर अपनी सहमति व्यक्त की। यह संपूर्ण परियोजना ‘अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ के नियमों और शर्तों के तहत क्रियान्वित की जाएगी। इस सौदे का मुख्य लक्ष्य भारतीय नौसेना की परिचालन क्षमताओं को आधुनिक तकनीक से लैस करना है ताकि भविष्य की चुनौतियों का सामना किया जा सके।
इस समझौते के तहत होने वाले निवेश का विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| परियोजना का विवरण | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड डील | 1,976.40 |
| रक्षा अधिग्रहण परिषद द्वारा स्वीकृत कुल प्रस्ताव | 1,10,000.00 |
बराक मिसाइल प्रणाली की विशेषताएं और अपग्रेड
बराक शब्द का हिब्रू भाषा में अर्थ आसमानी बिजली होता है, जो इसकी गति और प्रहार क्षमता को दर्शाता है। यह एक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जिसे विशेष रूप से युद्धपोतों को हवाई खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्मित किया गया है। वर्तमान अपग्रेडेशन प्रक्रिया में इस प्रणाली के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही घटकों को उन्नत किया जाएगा। इस परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य पुराने हो चुके उपकरणों और तकनीक को हटाकर उनके स्थान पर अत्याधुनिक प्रणालियां स्थापित करना है। इससे मिसाइल प्रणाली की मारक क्षमता और उसकी प्रभावी सीमा में उल्लेखनीय वृद्धि होगी।
समुद्र में तैनात युद्धपोतों के लिए शत्रु के लड़ाकू विमान, मिसाइलें और अन्य हवाई खतरे सदैव एक बड़ी चुनौती बने रहते हैं। बराक सिस्टम इन खतरों को पहचान कर उन्हें बीच हवा में ही नष्ट करने की क्षमता रखता है। इस नए अपग्रेड के पश्चात, भारतीय नौसेना के जहाजों को विस्तारित रेंज वाली हवाई रक्षा क्षमता प्राप्त होगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, यह सुधार भारतीय नौसेना को वैश्विक मानकों के अनुरूप तैयार करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इसमें तकनीकी बारीकियों पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि प्रणाली की विश्वसनीयता और सटीकता को बढ़ाया जा सके।
रक्षा क्षेत्र में आधुनिकीकरण के अन्य बड़े प्रयास
भारत अपनी सैन्य शक्ति को निरंतर आधुनिक और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कार्य कर रहा है। इसी क्रम में सितंबर माह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए लगभग 1,10,000.00 करोड़ रुपये के विभिन्न रक्षा प्रस्तावों को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। इन प्रस्तावों की एक विशेष बात यह थी कि परिषद ने घरेलू रक्षा उद्योग से खरीद को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर बल दिया था। यह निर्णय भारत की आत्मनिर्भरता की नीति को दर्शाता है।
रक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इन स्वीकृत प्रस्तावों में से 98 प्रतिशत आवश्यकता स्वीकृति (AoN) को भारतीय उद्योगों से खरीद के लिए आरक्षित किया गया है। इन प्रस्तावों में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड से उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर की खरीद भी सम्मिलित है, जिनका उपयोग भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा किया जाता है। इसके अतिरिक्त, रडार, सैन्य वाहन और टर्बाइन जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। बराक मिसाइल सिस्टम का अपग्रेडेशन भी इसी व्यापक आधुनिकीकरण अभियान का एक अभिन्न अंग है, जो भारतीय समुद्री सीमाओं की सुरक्षा को एक नया आयाम प्रदान करेगा।
समुद्री सुरक्षा में पॉइंट डिफेंस का महत्व
नौसैनिक युद्ध में पॉइंट डिफेंस प्रणाली एक अंतिम सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करती है। जब शत्रु की मिसाइलें या विमान अन्य रक्षा घेरों को पार कर युद्धपोत के अत्यंत समीप पहुंच जाते हैं, तब बराक जैसी प्रणालियां सक्रिय होती हैं। यह तकनीक बहुत ही कम समय में खतरे को पहचान कर उसे नष्ट करने की क्षमता रखती है, जिससे जहाज को होने वाली संभावित क्षति को रोका जा सकता है।
इस प्रणाली का आधुनिकीकरण इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि आधुनिक समय में एंटी-शिप मिसाइलें अधिक तीव्र और सटीक हो गई हैं। नई तकनीक के समावेश से बराक सिस्टम अब पहले की तुलना में अधिक तेजी से प्रतिक्रिया दे सकेगा। यह सुधार समुद्र में भारतीय नौसेना की परिचालन सुरक्षा को एक नए स्तर पर ले जाएगा, जिससे युद्धपोत किसी भी विषम परिस्थिति में डटे रह सकेंगे।
अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की प्रक्रिया
यह रक्षा सौदा ‘अदर कैपिटल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर’ के नियमों के अंतर्गत संपन्न हुआ है। यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन रक्षा उपकरणों के लिए अपनाई जाती है जिन्हें मौजूदा प्रणालियों के उन्नयन या प्रतिस्थापन के लिए आवश्यक माना जाता है। इसके माध्यम से रक्षा मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि सेना के पास उपलब्ध तकनीक सदैव अद्यतन रहे और उसमें किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए।
भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए, इस प्रकार के तकनीकी सहयोग भारत और इजरायल के बीच रक्षा संबंधों को और प्रगाढ़ बनाते हैं। इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ मिलकर किया जा रहा यह कार्य न केवल तकनीक के हस्तांतरण में सहायक होगा, बल्कि इससे भारतीय इंजीनियरों को भी आधुनिक मिसाइल प्रणालियों की बारीकियों को समझने का अवसर मिलेगा। यह दीर्घकालिक दृष्टिकोण भारतीय रक्षा तंत्र को और अधिक सशक्त बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
भारत और इजरायल के बीच कितनी राशि का रक्षा समझौता हुआ है?
भारत और इजरायल के बीच 1,976.40 करोड़ रुपये का रक्षा समझौता हुआ है।
इस समझौते के तहत किस प्रणाली को अपग्रेड किया जाएगा?
इस समझौते के तहत भारतीय नौसेना के जहाजों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा।
यह समझौता किसकी उपस्थिति में संपन्न हुआ?
यह समझौता रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की उपस्थिति में नई दिल्ली में संपन्न हुआ।
स्रोत: News18


















