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रक्षा मंत्रालय ने बराक मिसाइल सिस्टम के लिए 1,976.40 करोड़ की डील की

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रक्षा मंत्रालय ने बराक मिसाइल सिस्टम के लिए 1,976.40 करोड़ की डील की
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Diego Delso (CC BY-SA 4.0))
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रक्षा मंत्रालय ने 18 नवंबर 2026 को भारतीय नौसेना की सुरक्षा क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। यह समझौता इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संपन्न हुआ है जिसका प्राथमिक उद्देश्य नौसेना के युद्धपोतों पर तैनात बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम को उन्नत बनाना है। इस पूरी परियोजना की कुल लागत 1,976.40 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। इस महत्वपूर्ण समझौते के अवसर पर नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह भी उपस्थित रहे जिनकी उपस्थिति में इस आधिकारिक दस्तावेज़ पर मुहर लगाई गई।

तकनीकी आधुनिकीकरण और अप्रचलन प्रबंधन

इस अनुबंध के अंतर्गत भारतीय नौसेना के जहाजों पर स्थापित बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों स्तरों पर व्यापक सुधार किए जाएंगे। तकनीक के निरंतर विकसित होने के कारण पुराने सिस्टम में अप्रचलन की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसे दूर करने के लिए यह आधुनिकीकरण अत्यंत आवश्यक है। इस प्रक्रिया में सिस्टम के पुराने और अनुपलब्ध पुर्जों को आधुनिक तकनीकी विकल्पों से बदला जाएगा जिससे सिस्टम की कार्यक्षमता बनी रहे। इससे मिसाइल प्रणाली की कार्यक्षमता और उसकी जीवन अवधि में उल्लेखनीय वृद्धि होने की पूरी संभावना है।

सॉफ्टवेयर के स्तर पर किए जाने वाले सुधारों से मिसाइल सिस्टम की प्रतिक्रिया देने की गति और लक्ष्य को भेदने की सटीकता में भारी सुधार होगा। आधुनिक युद्ध प्रणालियों में सॉफ्टवेयर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह खतरों को पहचानने और उन पर त्वरित कार्रवाई करने में सहायता करती है। इस उन्नयन के पश्चात बराक सिस्टम पहले से अधिक प्रभावी ढंग से हवाई खतरों का सामना करने में सक्षम होगा। हार्डवेयर के आधुनिक पुर्जों से सिस्टम के रखरखाव में भी सुगमता आएगी और भविष्य में तकनीकी खराबियों की संभावना बहुत कम हो जाएगी।

अनुबंध की वित्तीय रूपरेखा और मुख्य आंकड़े

रक्षा मंत्रालय द्वारा किए गए इस 1,976.40 करोड़ रुपये के निवेश का सीधा संबंध नौसेना की दीर्घकालिक परिचालन तैयारियों से है। यह राशि न केवल उपकरणों के उन्नयन के लिए है बल्कि इसमें तकनीकी सहायता और भविष्य के रखरखाव के प्रबंधन को भी सम्मिलित किया गया है। रक्षा क्षेत्र में इस प्रकार के बड़े निवेश यह सुनिश्चित करते हैं कि भारतीय सशस्त्र बल आधुनिकतम तकनीक से लैस रहें और किसी भी चुनौती का सामना करें। नीचे दी गई तालिका में इस अनुबंध से संबंधित मुख्य वित्तीय और तकनीकी विवरण प्रस्तुत किए गए हैं:

विवरण का प्रकारतथ्य और आंकड़े
कुल निवेश राशि1,976.40 करोड़ रुपये
अनुबंध की आधिकारिक तिथि18 नवंबर 2026
सहयोगी विदेशी संस्थाइजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज
मुख्य प्रशासनिक अधिकारीरक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह
लक्ष्य प्रणालीबराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम

इस समझौते का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू अप्रचलन प्रबंधन है जो रक्षा उपकरणों की लंबी उम्र के लिए जरूरी है। जब कोई रक्षा प्रणाली पुरानी हो जाती है तो उसके कलपुर्जों की उपलब्धता एक बड़ी चुनौती बन जाती है जिसे यह डील हल करेगी। इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ यह सहयोग सुनिश्चित करेगा कि भारतीय नौसेना को इन प्रणालियों के लिए आवश्यक तकनीकी सहायता और पुर्जे निरंतर प्राप्त होते रहें। इससे युद्धपोतों की परिचालन उपलब्धता बनी रहेगी और वे किसी भी समय अभियान के लिए पूरी तरह तत्पर रहेंगे।

समुद्री सुरक्षा और हवाई रक्षा क्षमता में वृद्धि

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में समुद्री क्षेत्र में हवाई खतरों का स्वरूप निरंतर बदल रहा है और अधिक जटिल हो रहा है। आज के समय में ड्रोन, उन्नत मिसाइलें और अन्य हवाई खतरे नौसेना के जहाजों के लिए बड़ी चुनौती पेश करते हैं जिनका सामना करना अनिवार्य है। बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम जहाज के निकटतम दायरे में आने वाले इन खतरों को निष्क्रिय करने का महत्वपूर्ण कार्य करता है। इस प्रणाली के उन्नत होने से नौसेना के जहाजों की सुरक्षा की एक अत्यंत प्रभावी परत तैयार होगी जो समुद्र में गश्त के दौरान सुरक्षा प्रदान करेगी।

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आधुनिकीकरण के पश्चात इस मिसाइल सिस्टम की प्रभावी रेंज और मारक क्षमता में भी वृद्धि होने की उम्मीद है। यह सुधार नौसेना को समुद्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने और किसी भी संभावित हवाई हमले का मुंहतोड़ उत्तर देने में सहायता करेगा। रक्षा मंत्रालय का यह कदम भारतीय नौसेना की युद्धक क्षमता को आधुनिक मानकों के अनुरूप बनाए रखने की दिशा में एक व्यावहारिक और रणनीतिक निर्णय है। आने वाले वर्षों में यह उन्नत प्रणाली समुद्री सुरक्षा के क्षेत्र में भारत की शक्ति को और अधिक मजबूती से प्रदर्शित करेगी।

परिचालन दक्षता और रणनीतिक साझेदारी

यह समझौता न केवल तकनीकी उन्नयन है बल्कि यह भारत और इजरायल के बीच रक्षा क्षेत्र में बढ़ते सहयोग का भी परिचायक है। विदेशी भागीदारों के साथ मिलकर अपनी मौजूदा प्रणालियों को अद्यतन रखना एक प्रभावी रणनीति है जिससे कम समय में उच्च स्तरीय सुरक्षा क्षमताएं प्राप्त की जा सकती हैं। भारतीय नौसेना के लिए यह उन्नयन उसकी परिचालन दक्षता को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा और समुद्री सीमाओं की रक्षा को और अधिक अभेद्य बनाएगा। 1,976.40 करोड़ रुपये का यह निवेश भविष्य की सुरक्षा जरूरतों को ध्यान में रखकर किया गया है।

अंततः यह डील भारतीय नौसेना के बेड़े को आधुनिक युद्ध की आवश्यकताओं के लिए तैयार करने का एक माध्यम है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के एकीकरण से जो नई क्षमताएं विकसित होंगी वे नौसेना के कमांडरों को युद्ध क्षेत्र में बेहतर निर्णय लेने की शक्ति प्रदान करेंगी। रक्षा मंत्रालय का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि तकनीक के अभाव में कोई भी युद्धपोत अपनी क्षमता से कम प्रदर्शन न करे। इस 1,976.40 करोड़ रुपये के सौदे के माध्यम से भारत ने अपनी रक्षा तैयारियों को प्राथमिकता देने का स्पष्ट संदेश दिया है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बराक मिसाइल सिस्टम के लिए कितने रुपये का समझौता हुआ है?

इस मिसाइल प्रणाली के आधुनिकीकरण के लिए कुल 1,976.40 करोड़ रुपये का समझौता किया गया है।

यह समझौता किस कंपनी के साथ किया गया है?

यह समझौता इजरायल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संपन्न हुआ है।

इस आधुनिकीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है?

इसका मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाना और पुराने पुर्जों को बदलना है।

स्रोत: Aaj Tak

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