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रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने AMCA प्रोजेक्ट के विजेता पर दी बड़ी जानकारी

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रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने AMCA प्रोजेक्ट के विजेता पर दी बड़ी जानकारी
फाइल फोटो
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भारत के रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए बताया है कि 15,000 करोड रुपये की लागत वाली एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) परियोजना के विजेता का निर्णय आगामी एक महीने के भीतर कर लिया जाएगा। यह परियोजना भारत के रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है, जिससे देश की सैन्य क्षमताओं में व्यापक विस्तार होने की संभावना है। रक्षा सचिव ने यह जानकारी फिक्की (FICCI) के वार्षिक सम्मेलन के दौरान साझा की, जहां उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग के भविष्य और वैश्विक स्तर पर भारत की बढ़ती भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

AMCA परियोजना के लिए तीन प्रमुख औद्योगिक समूहों की दावेदारी

इस महत्वाकांक्षी 15,000 करोड रुपये के AMCA कार्यक्रम को विकसित करने के लिए भारत के तीन बड़े औद्योगिक समूह प्रतिस्पर्धा में शामिल हैं। रक्षा सचिव के अनुसार, इस परियोजना का नेतृत्व या तो कोई निजी क्षेत्र की कंपनी करेगी या फिर निजी क्षेत्र के नेतृत्व वाला एक ऐसा समूह होगा, जो सार्वजनिक क्षेत्र की किसी कंपनी के साथ साझेदारी में कार्य करेगा। इस दौड़ में टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड एक प्रमुख दावेदार के रूप में उभरी है। इसके अतिरिक्त, लार्सन एंड टुब्रो (L&T) के नेतृत्व वाला एक कंसोर्टियम भी मैदान में है, जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और डायनामेटिक जैसी कंपनियां सम्मिलित हैं।

तीसरा प्रमुख समूह भारत फोर्ज के नेतृत्व में कार्य कर रहा है, जिसमें बीईएमएल (BEML) और डेटा पैटर्न्स जैसी विशेषज्ञ कंपनियां शामिल हैं। इन तीनों समूहों ने अपनी तकनीकी क्षमताओं और अनुभव के आधार पर इस महत्वपूर्ण सैन्य विमानन परियोजना के लिए बोलियां लगाई हैं। रक्षा मंत्रालय अब इन बोलियों का सूक्ष्मता से मूल्यांकन कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि देश के पहले स्वदेशी पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान का निर्माण सबसे सक्षम हाथों में सौंपा जाए। यह निर्णय भारतीय रक्षा विनिर्माण के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा, क्योंकि इसमें निजी क्षेत्र की भूमिका को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

रक्षा उत्पादन और निर्यात के आंकड़ों में भारी उछाल

भारत के रक्षा क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जो आंकड़ों के माध्यम से स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। रक्षा उत्पादन की बात करें तो वर्ष 2014-15 में यह 46,429 करोड रुपये के स्तर पर था, जो वर्ष 2025-26 तक बढ़कर 1.78 लाख करोड रुपये के विशाल आंकड़े तक पहुंच गया है। यह वृद्धि दर्शाती है कि भारत अब केवल शस्त्रों का खरीदार नहीं, बल्कि उनका निर्माता बनने की दिशा में तेजी से अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देकर विदेशी निर्भरता को न्यूनतम स्तर पर लाना है।

निर्यात के क्षेत्र में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है, जिसकी पुष्टि निम्नलिखित आंकड़ों से होती है:

विवरणपुराना आंकड़ा (करोड रुपये में)नया आंकड़ा 2025-26 (करोड रुपये में)
रक्षा उत्पादन46,429 करोड (वर्ष 2014-15)1.78 लाख
रक्षा निर्यात686 करोड (वर्ष 2013-14)38,424 करोड

वर्तमान में भारत 80 से अधिक देशों को विभिन्न प्रकार की रक्षा सामग्रियों का निर्यात कर रहा है। इन देशों में आर्मेनिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख राष्ट्र सम्मिलित हैं। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली सामग्रियों में आर्टिलरी गन से लेकर बुलेटप्रूफ जैकेट तक शामिल हैं। रक्षा सचिव ने संकेत दिया है कि भारत ने 50,000 करोड रुपये के रक्षा निर्यात का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसे प्राप्त करने में निर्धारित समय से एक वर्ष का विलंब हो सकता है, परंतु देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आत्मनिर्भरता और वैश्विक रक्षा बाजार में भारत की स्थिति

रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने अपने संबोधन में वैश्विक परिस्थितियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्तमान समय में विश्व के विभिन्न हिस्सों में संघर्ष अपने चरम पर है। इस अस्थिर वैश्विक वातावरण के कारण कई देश पुनः अपनी सैन्य शक्ति को सुदृढ़ करने और शस्त्रों के भंडारण पर बल दे रहे हैं। ऐसी स्थिति में भारत के पास अपने रक्षा औद्योगिक आधार को व्यापक और विविध बनाने का एक स्वर्णिम अवसर है। आत्मनिर्भरता का मार्ग न केवल देश की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा, बल्कि आर्थिक दृष्टि से भी भारत को सुदृढ़ बनाएगा।

ये भी पढ़ें: Advanced Jet Trainer: भारतीय वायु सेना 150 एडवांस्ड जेट ट्रेनर खरीदेगी, 15 हजार करोड़ की मेगा डील के लिए प्रक्रिया शुरू

भारत अब ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों और प्लेटफॉर्मों का विकास कर रहा है जिन्हें वैश्विक स्तर पर श्रेष्ठ माना जाता है। 15,000 करोड रुपये की AMCA परियोजना इसी रणनीति का एक अभिन्न अंग है, जो भारतीय वायु सेना को पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों की शक्ति प्रदान करेगी। रक्षा सचिव का मानना है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी से परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति आएगी और तकनीकी नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। आने वाले एक महीने में होने वाली घोषणा भारतीय रक्षा उद्योग के लिए मील का पत्थर सिद्ध होगी, जिससे वैश्विक बाजार में भारत की साख और अधिक बढ़ेगी।

निजी क्षेत्र की भागीदारी और तकनीकी विकास की नई राह

भारत सरकार की नई रक्षा नीतियों के तहत निजी क्षेत्र को बड़े प्रोजेक्ट्स में नेतृत्व करने का अवसर दिया जा रहा है। पहले बड़े रक्षा सौदे केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों तक सीमित रहते थे, लेकिन अब टाटा, एलएंडटी और भारत फोर्ज जैसी कंपनियां वैश्विक मानकों के अनुरूप उत्पादन कर रही हैं। 15,000 करोड रुपये का यह प्रोजेक्ट न केवल विमान निर्माण तक सीमित है, बल्कि यह भारत में एयरोस्पेस इकोसिस्टम को भी मजबूत करेगा। इससे हजारों की संख्या में कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे और छोटे उद्योगों (MSMEs) को भी लाभ मिलेगा।

रक्षा सचिव ने स्पष्ट किया कि सरकार का ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि गुणवत्ता और अत्याधुनिक तकनीक पर भी है। 38,424 करोड रुपये का रक्षा निर्यात इस बात का प्रमाण है कि भारतीय उत्पाद अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं। 50,000 करोड रुपये के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सरकार नई निर्यात नीतियों और मित्र देशों के साथ रक्षा समझौतों पर काम कर रही है। यह भारत को दुनिया के शीर्ष रक्षा निर्यातकों की सूची में शामिल करने की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है।

आयुष्मान योजना और अन्य महत्वपूर्ण सरकारी पहल

रक्षा क्षेत्र के साथ-साथ सरकार अन्य सामाजिक कल्याण योजनाओं पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। इसी क्रम में आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। केंद्र सरकार उपचार के सरकारी पैकेज में वृद्धि करने पर विचार कर रही है। विशेष रूप से दिल्ली में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 10 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। यह दर्शाता है कि सरकार रक्षा और सुरक्षा के साथ-साथ समावेशी विकास और स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए भी प्रतिबद्ध है।

कुल मिलाकर, भारत एक ऐसे दौर में है जहां वह अपनी पुरानी छवि को पीछे छोड़कर एक आधुनिक और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में उभर रहा है। चाहे वह 15,000 करोड रुपये का लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट हो या 1.78 लाख करोड रुपये का रक्षा उत्पादन, हर आंकड़ा भारत की प्रगति की कहानी कह रहा है। रक्षा सचिव के अनुसार, आने वाला समय भारतीय रक्षा उद्योग के लिए क्रांतिकारी बदलावों वाला होगा, जिसमें निजी और सार्वजनिक क्षेत्र मिलकर देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

AMCA परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है?

AMCA परियोजना की कुल अनुमानित लागत 15,000 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना के लिए कौन से मुख्य औद्योगिक समूह दौड़ में हैं?

इस परियोजना के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स, एलएंडटी (BEL और डायनामेटिक के साथ) और भारत फोर्ज (BEML और डेटा पैटर्न्स के साथ) दौड़ में शामिल हैं।

भारत का वर्तमान रक्षा निर्यात लक्ष्य क्या है?

भारत ने 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है, जिसे प्राप्त करने में एक वर्ष का विलंब हो सकता है।

स्रोत: Navbharat Times

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