केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, डीजल और विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क में वृद्धि की गई है। यह नई दरें 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गई हैं, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों और घरेलू आपूर्ति की स्थिति की पाक्षिक समीक्षा के बाद लागू की गई हैं।

निर्यात शुल्क में की गई नई बढ़ोतरी का विस्तृत विवरण
वित्त मंत्रालय द्वारा 16 नवंबर 2026 की देर रात जारी की गई अधिसूचना के अनुसार, सरकार ने डीजल के निर्यात पर लगने वाले विंडफॉल टैक्स को 11.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 14 रुपये प्रति लीटर कर दिया है। यह वृद्धि सीधे तौर पर उन तेल कंपनियों को प्रभावित करेगी जो भारतीय रिफाइनरियों से डीजल का उत्पादन कर उसे विदेशी बाजारों में बेचती हैं। इसके साथ ही, विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल के निर्यात पर लगने वाले शुल्क में भी बदलाव किया गया है। ATF पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क को 11 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 12.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है।
हालांकि, पेट्रोल के निर्यात के मामले में सरकार ने राहत बरकरार रखी है। पेट्रोल के निर्यात पर लगने वाला विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क और सड़क एवं बुनियादी ढांचा उपकर दोनों को शून्य पर ही बनाए रखा गया है। इसका अर्थ है कि पेट्रोल के निर्यात पर तेल कंपनियों को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। सरकार का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 15 दिनों तक प्रभावी रहेगा, जिसके बाद फिर से इसकी समीक्षा की जाएगी।
| ईंधन का प्रकार | पुरानी निर्यात शुल्क दर (प्रति लीटर) | नई निर्यात शुल्क दर (प्रति लीटर) |
|---|---|---|
| डीजल | 11.5 रुपये | 14 रुपये |
| विमान ईंधन (ATF) | 11 रुपये | 12.5 रुपये |
| पेट्रोल | 0 रुपये | 0 रुपये |
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पिछले संशोधनों और ऐतिहासिक आंकड़ों की तुलना
यह पिछले तीन हफ्तों के भीतर निर्यात शुल्कों में की गई दूसरी बड़ी वृद्धि है। इससे पहले 31 अक्टूबर को सरकार ने निर्यात शुल्क दरों में संशोधन किया था। उस समय डीजल पर निर्यात शुल्क को 8.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 11.5 रुपये प्रति लीटर किया गया था। उसी संशोधन के दौरान ATF पर शुल्क को 10.5 रुपये से बढ़ाकर 11 रुपये प्रति लीटर किया गया था। 31 अक्टूबर के संशोधन में ही सरकार ने पेट्रोल पर लगने वाले 2.5 रुपये प्रति लीटर के शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया था, जिसे वर्तमान समीक्षा में भी शून्य पर ही रखा गया है।
ऐतिहासिक रूप से देखें तो केंद्र सरकार ने पहली बार 27 मार्च 2026 को डीजल और ATF पर निर्यात शुल्क लागू किया था। उस समय पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के कारण अंतरराष्ट्रीय बाजार में ऊर्जा संकट की स्थिति बन रही थी। इसके बाद 16 मई को पेट्रोल के निर्यात पर भी शुल्क लगाया गया था। सरकार हर पखवाड़े इन दरों की समीक्षा करती है ताकि घरेलू बाजार में ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और अंतरराष्ट्रीय कीमतों के उतार-चढ़ाव के बीच संतुलन बनाया जा सके।
| संशोधन की तिथि | डीजल शुल्क (प्रति लीटर) | ATF शुल्क (प्रति लीटर) | पेट्रोल शुल्क (प्रति लीटर) |
|---|---|---|---|
| 31 अक्टूबर से पहले | 8.5 रुपये | 10.5 रुपये | 2.5 रुपये |
| 31 अक्टूबर के बाद | 11.5 रुपये | 11 रुपये | 0 रुपये |
| 16 नवंबर से प्रभावी | 14 रुपये | 12.5 रुपये | 0 रुपये |
घरेलू उपभोक्ताओं पर प्रभाव और वैश्विक कच्चे तेल की स्थिति
आम जनता के लिए सबसे राहत की बात यह है कि निर्यात शुल्क में की गई इस बढ़ोतरी का घरेलू बाजार में बिकने वाले पेट्रोल और डीजल की कीमतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन केवल निर्यात के लिए निर्धारित ईंधन पर लागू होता है। घरेलू खपत के लिए उपयोग किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उत्पाद शुल्क में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसलिए, देश के विभिन्न शहरों में आम उपभोक्ताओं को मिलने वाले ईंधन के दाम स्थिर रहेंगे।
वैश्विक बाजार की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट देखी गई है। अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड की कीमत 3.55 प्रतिशत गिरकर 92.44 डॉलर प्रति बैरल के स्तर पर आ गई है। इसी तरह, अमेरिकी क्रूड यानी WTI भी 85.28 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वैश्विक स्तर पर कीमतों में इस गिरावट के बावजूद सरकार ने निर्यात शुल्क बढ़ाने का निर्णय लिया है ताकि तेल कंपनियां घरेलू बाजार की अनदेखी कर विदेशी बाजारों में अधिक मुनाफा कमाने की कोशिश न करें।
| कच्चे तेल का प्रकार | कीमत (प्रति बैरल) | प्रतिशत बदलाव |
|---|---|---|
| ब्रेंट क्रूड | 92.44 डॉलर | -3.55% |
| WTI क्रूड | 85.28 डॉलर | उपलब्ध नहीं |
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विंडफॉल टैक्स का उद्देश्य और इसकी कार्यप्रणाली
विंडफॉल टैक्स एक ऐसा विशेष कर है जो उन कंपनियों पर लगाया जाता है जिन्हें किसी विशेष परिस्थिति के कारण अचानक बहुत अधिक लाभ होने लगता है। तेल कंपनियों के मामले में, जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें बहुत अधिक बढ़ जाती हैं, तो कंपनियां घरेलू बाजार में कम दाम पर तेल बेचने के बजाय विदेशों में निर्यात कर भारी मुनाफा कमाने लगती हैं। इससे घरेलू बाजार में ईंधन की कमी होने का खतरा पैदा हो जाता है। इसी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए सरकार विंडफॉल टैक्स का उपयोग करती है।
इस कर का मुख्य उद्देश्य भू-राजनीतिक अनिश्चितता और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती कीमतों के समय देश के भीतर पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करना है। यह कर कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय कीमतों का अनुचित लाभ उठाने से रोकता है और उन्हें घरेलू आपूर्ति बनाए रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। हर 15 दिन में होने वाली समीक्षा सरकार को यह लचीलापन देती है कि वह बाजार की बदलती परिस्थितियों के अनुसार कर की दरों को घटा या बढ़ा सके। इस प्रणाली के माध्यम से सरकार घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक ऊर्जा बाजार की अस्थिरता से बचाने का प्रयास करती है।
स्रोत: Hindustan Times, News24 Hindi



















