उत्तर प्रदेश के वीर सैनिकों के लिए मुख्यमंत्री की तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान वीर सैनिकों, पूर्व सैनिकों और शहीद परिवारों के कल्याण के लिए तीन महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। सरकार ने राज्य के वीरता पदक विजेताओं को दी जाने वाली एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिक वार्षिकी को दोगुना करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र जैसे प्रतिष्ठित पदकों के विजेताओं को लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त सेना मेडल, वायु सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल की राशि में भी वृद्धि की जाएगी।
वीरता पुरस्कार राशि और वार्षिकी में वृद्धि का विवरण
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश सरकार द्वारा वीरता पदकों के लिए दी जाने वाली वर्तमान आर्थिक सहायता को दोगुना किया जाएगा। यह वृद्धि एकमुश्त पुरस्कार राशि और वार्षिक वार्षिकी दोनों पर लागू होगी। इस निर्णय का उद्देश्य उन सैनिकों के साहस का सम्मान करना है जिन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान दिया या वीरता का प्रदर्शन किया। सरकार ने वर्तमान में दी जा रही राशियों का विवरण भी साझा किया है, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि भविष्य में यह राशि किस प्रकार दोगुनी होकर लाभार्थियों तक पहुंचेगी।
| पदक का नाम | वर्तमान एकमुश्त राशि (रुपये) | वर्तमान वार्षिकी (रुपये) |
|---|---|---|
| परमवीर चक्र | 52 लाख | 3.12 लाख |
| महावीर चक्र | 31 लाख | 2.37 लाख |
| वीर चक्र | 20.80 लाख | 1.37 लाख |
इन आंकड़ों के अनुसार, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और वीर चक्र विजेताओं को अब पहले से कहीं अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त होगी। इसी प्रकार अन्य पदकों की सूची में शामिल सेना मेडल, वायु सेना मेडल, मेंशन इन डिस्पैच, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा मेडल और युद्ध सेवा मेडल के लिए भी यही नीति अपनाई जाएगी। यह कदम सैनिकों के परिवारों के लिए दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है।
संपत्ति खरीद पर स्टांप शुल्क की सीमा में वृद्धि
मुख्यमंत्री ने पूर्व सैनिकों और शहीद सैनिकों के आश्रितों के लिए संपत्ति खरीदने के नियमों में संशोधन की घोषणा की है। पूर्व में इन परिवारों को संपत्ति के पहले 20 लाख रुपये के मूल्यांकन पर स्टांप शुल्क में छूट प्रदान की जाती थी, जो वर्ष 2016-17 से प्रभावी थी। अब इस सीमा को बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से शहीद परिवारों और पूर्व सैनिकों को अपना मकान खरीदने में अधिक वित्तीय सहायता और राहत प्राप्त होगी। यह परिवर्तन उन परिवारों के लिए विशेष रूप से सहायक होगा जो अपने गृह क्षेत्र में आवास की तलाश कर रहे हैं।
शहीद परिवारों को गृह जनपद में रोजगार की सुविधा
तीसरी प्रमुख घोषणा के तहत मुख्यमंत्री ने शहीद सैनिकों के आश्रितों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था को और अधिक सुगम बनाने का निर्देश दिया है। अब शहीद के परिवार के एक सदस्य को उनके गृह जनपद या उसके नजदीकी जिले में ही नौकरी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए सैनिक कल्याण विभाग विभिन्न सरकारी विभागों और कार्यालयों में रिक्त पदों की पहचान करेगा। सरकार का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि शहीद परिवार के सदस्य को अपने निवास स्थान के निकट ही तत्काल रोजगार प्राप्त हो सके। यह प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से संचालित की जाएगी ताकि पात्र आश्रितों को समय पर रोजगार के अवसर मिल सकें। इस पहल से न केवल आश्रितों को आर्थिक संबल मिलेगा, बल्कि उन्हें अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा भी प्राप्त होगी, जिससे वे कठिन समय में एक-दूसरे का सहारा बन सकेंगे। सरकार ने संबंधित विभागों को इस दिशा में सक्रिय कदम उठाने के निर्देश दिए हैं ताकि प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न हो।
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स्रोत: Prabhat Khabar
