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बिहार में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति, नए नियम लागू

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बिहार में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की होगी नियुक्ति, नए नियम लागू
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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बिहार उच्च शिक्षा विभाग ने राज्य के विश्वविद्यालयों और नए अंगीभूत महाविद्यालयों में 10,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव तैयार किया है। इस भर्ती प्रक्रिया में पहली बार राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा को अनिवार्य किया गया है। इसके साथ ही 211 प्राचार्यों और 2518 अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की योजना भी शामिल है।

नियुक्ति प्रक्रिया और पात्रता के नए नियम

राज्य में सहायक प्राध्यापकों के चयन के लिए अब नए नियमों का पालन किया जाएगा। अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए सबसे पहले राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा, जो नेट की तर्ज पर आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के आयोजन की जिम्मेदारी बिहार लोक सेवा आयोग को सौंपी गई है, जो सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा सरकार से करेगा।

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार का प्रारूप

चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए 160 अंकों की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा के बाद 40 अंकों का साक्षात्कार लिया जाएगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसरों की तीन सदस्यीय कमेटी शामिल होगी। अंतिम चयन लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर किया जाएगा, जिसमें सरकार की आरक्षण नीति प्रभावी रहेगी।

नए कॉलेजों में पदों का विवरण

राज्य के 211 नवस्थापित अंगीभूत कॉलेजों में कुल 6479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी, जबकि अन्य पद पुराने विश्वविद्यालयों में भरे जाएंगे। प्रत्येक नए कॉलेज में विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों के लिए 30 सहायक प्रोफेसर नियुक्त होंगे। इसके अलावा, प्रत्येक कॉलेज में एक प्राचार्य और 12 कर्मचारी, जिनमें लिपिक और प्रयोगशाला सहायक शामिल हैं, की नियुक्ति की जाएगी।

कर्मचारी चयन की प्रक्रिया

नए कॉलेजों में नियुक्त होने वाले 2518 कर्मियों में लिपिक और तकनीकी स्टाफ शामिल हैं। इन पदों के लिए चयन प्रक्रिया राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरी की जाएगी। उच्च शिक्षा विभाग ने इस संपूर्ण प्रस्ताव को वित्त विभाग से स्वीकृति मिलने के बाद अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजने की तैयारी की है।

विश्वविद्यालयों और नए कॉलेजों में रिक्त पदों का विवरण

बिहार के उच्च शिक्षा विभाग द्वारा तैयार किए गए इस व्यापक प्रस्ताव में विश्वविद्यालयों के लिए भी विशेष प्रावधान किए गए हैं। वर्तमान में राज्य के विभिन्न विश्वविद्यालयों में चार हजार पद सहायक प्राध्यापकों के रिक्त पड़े हैं, जिन्हें भरने की प्रक्रिया इस भर्ती अभियान का हिस्सा होगी। इसके अतिरिक्त, नवस्थापित 211 अंगीभूत कॉलेजों में कुल 6479 स्थायी सहायक प्राध्यापकों के पदों का सृजन किया गया है।

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प्रत्येक नए कॉलेज की संरचना को सुदृढ़ करने के लिए विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के 15 विषयों में 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। साथ ही, शिक्षण व्यवस्था को सुचारू बनाने के लिए प्रत्येक कॉलेज में व्यावसायिक विषयों के लिए एक-एक शिक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है। इन नए संस्थानों में एक प्राचार्य का पद भी अनिवार्य रूप से भरा जाएगा ताकि शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों का संचालन बेहतर ढंग से हो सके।

भर्ती प्रक्रिया का प्रशासनिक और कानूनी ढांचा

इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उच्च शिक्षा विभाग के अनुसार, सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए आवश्यक नियमावली को पहले ही राज्यपाल और कुलाधिपति कार्यालय से आधिकारिक स्वीकृति मिल चुकी है। राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा, जो नेट परीक्षा के समान स्तर की होगी।

सफल अभ्यर्थियों की सूची तैयार होने के बाद, उनकी नियुक्ति की अनुशंसा बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग के माध्यम से की जाएगी। कर्मचारियों की नियुक्ति के संदर्भ में, लिपिक और तकनीकी स्टाफ जैसे प्रयोगशाला सहायक और कंप्यूटर ऑपरेटर का चयन राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से पूरा किया जाएगा। यह प्रस्ताव वित्त विभाग की मंजूरी के बाद अब मंत्रिमंडलीय सचिवालय को भेजा जा रहा है ताकि अंतिम प्रक्रिया शुरू हो सके।

शिक्षण संस्थानों में पदों का ढांचा और विषयवार वितरण

बिहार के नवस्थापित 211 अंगीभूत कॉलेजों में शैक्षणिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रत्येक संस्थान में 30 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। इन पदों का वितरण विज्ञान, कला और वाणिज्य संकाय के अंतर्गत 15 विषयों के लिए किया गया है, जिससे छात्रों को विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इसके अतिरिक्त, प्रत्येक नए कॉलेज में व्यावसायिक विषयों के लिए एक-एक शिक्षक की नियुक्ति भी सुनिश्चित की गई है।

शैक्षणिक कार्यों के सुचारू संचालन के लिए प्रत्येक कॉलेज में एक प्राचार्य का पद भी सृजित किया गया है। साथ ही, प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के लिए प्रति कॉलेज 12 कर्मचारियों की नियुक्ति होगी, जिनमें लिपिक, प्रयोगशाला सहायक, कंप्यूटर ऑपरेटर और चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी शामिल हैं। यह व्यवस्था राज्य के उच्च शिक्षा संस्थानों में संसाधनों की कमी को दूर करने के लिए की गई है।

भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण और चयन की पारदर्शिता

सहायक प्राध्यापकों की चयन प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाने के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के अंकों को आधार बनाया गया है। अभ्यर्थियों को 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों के साक्षात्कार से गुजरना होगा, जिसके बाद प्राप्त अंकों के योग से अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण नीति का पालन करना अनिवार्य होगा।

साक्षात्कार के लिए तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ प्रोफेसरों को शामिल किया जाएगा। लिखित परीक्षा का आयोजन बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नेट की तर्ज पर किया जाएगा, जबकि लिपिकीय और तकनीकी पदों पर भर्ती राज्य कर्मचारी चयन आयोग और राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा पूरी की जाएगी। इस प्रकार, विभिन्न स्तरों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन सुनिश्चित किया जाएगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

बिहार में कितने सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति होगी?

बिहार में कुल 10,479 सहायक प्राध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी।

सहायक प्राध्यापक बनने के लिए क्या अनिवार्य है?

अभ्यर्थियों के लिए राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है।

चयन प्रक्रिया के लिए कितने अंकों की परीक्षा होगी?

चयन के लिए 160 अंकों की लिखित परीक्षा और 40 अंकों का साक्षात्कार होगा।

स्रोत: Jagran

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