नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गुना जिले के ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले के पास हो रहे अवैध खनन और ब्लास्टिंग के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है। ट्रिब्यूनल ने इस मामले में गुना कलेक्टर सहित पांच प्रमुख विभागों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सभी संबंधित पक्षों को 23 दिसंबर को होने वाली अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए गए हैं।
एनजीटी का सख्त रुख और नोटिस
पर्यावरण नियमों के उल्लंघन और ऐतिहासिक धरोहर को हो रहे नुकसान की शिकायतों पर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है। ट्रिब्यूनल ने गुना कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव, गुना नगर पालिका परिषद, वन मंडलाधिकारी और जिला खनिज अधिकारी को नोटिस भेजा है। यह कार्रवाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और खान एवं खनिज विकास अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई है।
ब्लास्टिंग से घरों और किले को खतरा
स्थानीय स्तर पर मिली शिकायतों के अनुसार, क्षेत्र में लगातार हो रही ब्लास्टिंग से आसपास के रिहायशी मकानों में दरारें आ गई हैं। पत्थरों के उछलने से निवासियों की सुरक्षा पर भी गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इसके अतिरिक्त, लगातार होने वाले कंपन से ऐतिहासिक बजरंगगढ़ किले की संरचना को भी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई गई है।
खनन पट्टों की आड़ में अनियमितता
इस पूरे मामले में पिछले एक दशक के दौरान आवंटित किए गए 9 खनन पट्टों की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि स्वीकृत खनन क्षेत्र की सीमा से कई गुना अधिक हिस्से में खुदाई की जा रही है। अब प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की निगरानी व्यवस्था की जांच की जा रही है कि क्या पट्टे जारी करते समय सुरक्षा शर्तों का पालन किया गया था।
प्रशासनिक जवाबदेही और पर्यावरण नियम
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के साथ ही वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत भी संज्ञान लिया है। इसके अतिरिक्त खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावनाओं पर भी गौर किया जा रहा है। ट्रिब्यूनल ने स्पष्ट किया है कि पर्यावरण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
गुना कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को भी जवाब प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के खनन कार्य से ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सभी संबंधित पांच प्राधिकरणों को अगली सुनवाई की तारीख तक अपना पक्ष रखने के लिए निर्देशित किया गया है।
खनन गतिविधियों का प्रभाव और निगरानी
क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान कुल 9 खनन पट्टे आवंटित किए गए थे, जिनकी निगरानी व्यवस्था अब जांच के दायरे में है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप है कि स्वीकृत पट्टों की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए उनसे कई गुना अधिक बड़े क्षेत्र में खुदाई का कार्य किया जा रहा था। इस अनियमितता ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों के मकानों में दरारें आने जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा की हैं।
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भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और खनिज विभाग की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं कि पट्टे जारी करते समय सुरक्षा शर्तों का उचित आकलन किया गया था या नहीं। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से उत्पन्न कंपन और पत्थरों के उछलने से बजरंगगढ़ किले की संरचना को भी खतरा बताया गया है। अब प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि खनन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा था।
एनजीटी की निगरानी और कानूनी प्रक्रिया
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस मामले में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम और खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन की संभावनाओं पर संज्ञान लिया है। इसके अलावा पर्यावरणीय प्रभाव आकलन अधिसूचना के तहत भी जांच की जा रही है। ट्रिब्यूनल का स्पष्ट निर्देश है कि पर्यावरण मानदंडों का पालन सुनिश्चित करना संबंधित विभागों की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
गुना कलेक्टर के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा। यह पूरी कानूनी प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है कि भविष्य में किसी भी प्रकार के खनन कार्य से ऐतिहासिक धरोहर और स्थानीय निवासियों के जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। सभी पांच संबंधित प्राधिकरणों को 23 दिसंबर की अगली सुनवाई से पहले अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया है।
खनन पट्टों की अनियमितता और सुरक्षा मानक
क्षेत्र में पिछले एक दशक के दौरान कुल 9 खनन पट्टे आवंटित किए गए थे, जिनकी निगरानी व्यवस्था अब जांच के दायरे में है। स्थानीय स्तर पर यह आरोप है कि स्वीकृत पट्टों की सीमाओं का उल्लंघन करते हुए उनसे कई गुना अधिक बड़े क्षेत्र में खुदाई का कार्य किया जा रहा था। इस अनियमितता ने न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया है बल्कि आसपास के रिहायशी इलाकों के मकानों में दरारें आने जैसी गंभीर समस्याएं भी पैदा की हैं।
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण और खनिज विभाग की निगरानी प्रणाली पर भी सवाल उठाए गए हैं कि पट्टे जारी करते समय सुरक्षा शर्तों का उचित आकलन किया गया था या नहीं। लगातार हो रही ब्लास्टिंग से उत्पन्न कंपन और पत्थरों के उछलने से बजरंगगढ़ किले की संरचना को भी खतरा बताया गया है। अब प्रशासन को यह स्पष्ट करना होगा कि खनन गतिविधियों के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन किस प्रकार सुनिश्चित किया जा रहा था।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
एनजीटी ने किन विभागों को नोटिस जारी किया है?
एनजीटी ने गुना कलेक्टर, मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नगर पालिका, वन विभाग और जिला खनिज अधिकारी को नोटिस जारी किया है।
बजरंगगढ़ किले के पास खनन से क्या समस्या हो रही है?
खनन और ब्लास्टिंग के कारण घरों में दरारें आ रही हैं और ऐतिहासिक किले की संरचना को नुकसान पहुंचने का खतरा पैदा हो गया है।
इस मामले में अगली सुनवाई कब है?
इस मामले में अगली सुनवाई 23 दिसंबर को निर्धारित की गई है।
स्रोत: Navbharat Times


















