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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज

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आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, ED की जमानत रद्द करने की याचिका खारिज
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Md Umar Khan (CC BY-SA 3.0))
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सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बड़ी राहत प्रदान की है। शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा उन्हें दी गई अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को गुरुवार को खारिज कर दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश में किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह केवल एक अंतरिम व्यवस्था है।

सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम जमानत पर फैसला

जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने इस मामले की गहन सुनवाई की। पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट रूप से कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आजम खान को केवल अंतरिम जमानत दी है, इसलिए इस स्तर पर दखल देना उचित नहीं होगा। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि हाई कोर्ट की ओर से की गई टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं। इसका अर्थ यह है कि इन टिप्पणियों का मामले के अंतिम निपटारे या भविष्य में होने वाले फैसले पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अदालत ने कानूनी प्रक्रिया को अपने सामान्य तरीके से चलने देने का निर्देश दिया है और जांच एजेंसी को अपनी कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी है। पीठ ने यह भी रेखांकित किया कि अंतरिम आदेशों में शीर्ष अदालत तभी हस्तक्षेप करती है जब कोई गंभीर कानूनी त्रुटि दिखाई दे।

प्रवर्तन निदेशालय की दलीलें और विरोध

प्रवर्तन निदेशालय की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने पक्ष रखा और हाई कोर्ट के फैसले पर कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत देने की प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए और तर्क दिया कि एजेंसी को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका नहीं मिला। राजू ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी के आधार उपलब्ध न कराने को राहत का आधार बनाया, जबकि वास्तविकता में आजम खान को ये आधार सौंपने का प्रयास किया गया था। उन्होंने दावा किया कि आजम खान ने स्वयं इन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया था, जिसे बाद में कानूनी आधार बनाकर पेश किया गया। इसके अतिरिक्त, एसवी राजू ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट ने एजेंसी को अपना विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया और जल्दबाजी में आदेश पारित कर दिया। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत के समक्ष भी इस मामले का उल्लेख किया था, लेकिन अदालत ने यथास्थिति बनाए रखने का मौखिक अनुरोध स्वीकार नहीं किया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणियां

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 17 नवंबर को आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी और उस समय प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई पर कई सवाल उठाए थे। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि गिरफ्तारी के दौरान एजेंसी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1) के अनिवार्य प्रावधानों का कड़ाई से पालन नहीं किया। अदालत ने इस गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और प्रेरित करार दिया था, जिससे एजेंसी की कार्यप्रणाली पर उंगलियां उठी थीं। हाई कोर्ट के इसी रुख को प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसे अब खारिज कर दिया गया है। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पैरवी की और गिरफ्तारी की पूरी प्रक्रिया को अवैध और नियमों के विरुद्ध बताया। सिब्बल ने तर्क दिया कि राजनीतिक द्वेष के कारण उनके मुवक्किल को बार-बार निशाना बनाया जा रहा है।

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दो पैन कार्ड और जालसाजी का मामला

यह पूरा विवाद उस मूल अपराध से जुड़ा है जिसमें आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दो अलग-अलग पैन कार्ड रखने के लिए दोषी ठहराया गया था। भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने 2019 में इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कराई थी, जिसमें गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप था कि अब्दुल्ला आजम ने 2017 के विधानसभा चुनाव में अपनी आयु 25 वर्ष दिखाने के लिए गलत जन्मतिथि वाले पैन कार्ड का उपयोग किया था। अभियोजन के अनुसार, उनके एक पैन कार्ड में जन्मतिथि 1 जनवरी 1993 थी, जबकि दूसरे में 30 सितंबर 1990 दर्ज थी। पिछले साल नवंबर में रामपुर की मजिस्ट्रेट अदालत ने उन्हें इस जालसाजी में दोषी पाया था और सजा सुनाई थी। इसी मामले के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी और आजम खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था।

राजनीतिक संदर्भ और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े

इस मामले के कानूनी पहलुओं के साथ-साथ कुछ अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े भी चर्चा में रहे हैं जो देश की वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। उदाहरण के लिए, जस्टिस वी. गोपाल गौड़ा ने हाल ही में एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग ने एक पार्टी के लिए 13 करोड़ वोटर सूची से हटा दिए हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए चिंता का विषय है। वहीं, राजनीतिक गलियारों में तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री के उस दावे पर सवाल उठाए हैं जिसमें 50 करोड़ लोगों की गरीबी का उल्लेख किया गया था। ये आंकड़े दर्शाते हैं कि कानूनी लड़ाइयों के बीच राजनीतिक और सामाजिक बहस भी उतनी ही तीव्र है। आजम खान के मामले में भी 5 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था, जिसके बाद 17 नवंबर को उन्हें राहत मिली थी।

महत्वपूर्ण आंकड़े और तिथियांविवरण
31 अक्टूबरआजम खान की गिरफ्तारी की तारीख
17 नवंबरइलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा अंतरिम जमानत का आदेश
1 जनवरी 1993अब्दुल्ला आजम के पहले पैन कार्ड की जन्मतिथि
30 सितंबर 1990अब्दुल्ला आजम के दूसरे पैन कार्ड की जन्मतिथि
13 करोड़चुनाव आयोग द्वारा हटाए गए मतदाताओं की संख्या
50 करोड़गरीबी के संबंध में प्रधानमंत्री का दावा
2019भाजपा नेता आकाश सक्सेना द्वारा दर्ज कराई गई FIR का वर्ष
2017विधानसभा चुनाव जिसमें दूसरे पैन कार्ड का उपयोग हुआ
25 वर्षचुनाव लड़ने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु का लक्ष्य
5 नवंबरसुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका हाई कोर्ट स्थानांतरित करने की तिथि

कानूनी प्रक्रिया और आगामी स्थिति

प्रवर्तन निदेशालय ने आजम खान को 31 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वह पैन कार्ड मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। आजम खान ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए तर्क दिया कि निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने 5 नवंबर को उनकी याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया था ताकि वहां विस्तृत सुनवाई हो सके। अब सुप्रीम कोर्ट के ताजा फैसले के बाद उनकी अंतरिम जमानत बरकरार रहेगी और वह जेल से बाहर रह सकेंगे। हालांकि, मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले में कानूनी जांच और सुनवाई जारी रहेगी क्योंकि शीर्ष अदालत ने इसे अंतिम फैसला नहीं माना है। आने वाले समय में रामपुर की अदालत और हाई कोर्ट में इस मामले के गुण-दोष पर विस्तृत चर्चा होगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान के मामले में क्या फैसला दिया?

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान की अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की याचिका को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट ने आजम खान की गिरफ्तारी के बारे में क्या कहा था?

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को प्रथम दृष्टया दुर्भावनापूर्ण और संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बताया था।

आजम खान के खिलाफ मुख्य मामला क्या है?

यह मामला दो अलग-अलग जन्मतिथियों वाले पैन कार्ड रखने और जालसाजी से जुड़ा है, जिसमें आईपीसी की कई धाराएं लगाई गई हैं।

स्रोत: Navbharat Times, Live Hindustan

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