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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिक्की बैठक में उद्योग जगत से मांगे सुझाव

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने फिक्की बैठक में उद्योग जगत से मांगे सुझाव
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Narendra Modi (CC BY 2.0))
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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 नवंबर को उद्योग संगठन फिक्की की वार्षिक आम बैठक और वार्षिक सम्मेलन को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने देश के उद्योगपतियों से भारत की आर्थिक वृद्धि को गति देने के लिए आवश्यक सुधारों पर बिना किसी संकोच के अपने विचार साझा करने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने स्पष्ट किया कि वर्तमान सरकार उद्योग जगत के साथ मित्रता का भाव रखती है और उनके सुझावों पर गंभीरता से विचार करने के लिए तत्पर है।

आर्थिक सुधार और कर संरचना में परिवर्तन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने संबोधन के दौरान पिछले 12 से 13 वर्षों में सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण आर्थिक सुधारों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि किस प्रकार सरकार ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने के लिए कर संरचना में बड़े बदलाव किए हैं। प्रधानमंत्री के अनुसार, वर्ष 2014 में कॉर्पोरेट कर की मूल दर 30 प्रतिशत थी, जिसे वर्तमान सरकार ने घटाकर 22 प्रतिशत कर दिया है। इस कदम का उद्देश्य भारतीय उद्योगों को वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना और निवेश के नए अवसर उत्पन्न करना है।

कर सुधारों की कड़ी में प्रधानमंत्री ने व्यक्तिगत आयकर के मोर्चे पर भी बड़ी राहत का उल्लेख किया। उन्होंने जानकारी दी कि अब सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है। इन सुधारों को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योग जगत से एक महत्वपूर्ण प्रश्न भी पूछा। उन्होंने कंपनियों से जानना चाहा कि क्या सरकार द्वारा कॉर्पोरेट कर में की गई इस कटौती के बाद उद्योगों ने अपने कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि की है और क्या उनके वेतन में भी बढ़ोतरी की गई है।

गरीबी उन्मूलन और वैश्विक रिपोर्ट के आंकड़े

देश की आर्थिक प्रगति और सामाजिक उत्थान पर चर्चा करते हुए प्रधानमंत्री ने विश्व बैंक की एक नवीनतम रिपोर्ट का संदर्भ दिया। उन्होंने बताया कि भारत में विकास की गति इतनी तीव्र है कि लोग बहुत तेजी से गरीबी के चक्र से बाहर निकल रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार, पिछले 12 से 13 वर्षों की अवधि में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आने में सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इस उपलब्धि को समाज के सभी वर्गों के सम्मिलित प्रयासों का परिणाम बताया और इसकी सराहना की।

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प्रधानमंत्री ने इस बात पर बल दिया कि देश का विकास तभी संभव है जब किसानों, छोटे उद्यमियों, उद्योगों और करदाताओं का सम्मान किया जाए। उन्होंने पिछली सरकारों की कार्यप्रणाली पर कटाक्ष करते हुए कहा कि धन सृजन करने वालों को अपशब्द कहना प्रगति का मार्ग नहीं हो सकता। उन्होंने उद्योगपतियों को आश्वस्त किया कि उनकी सरकार पुरानी सरकारों की तरह नहीं है, बल्कि यह मित्रों की सरकार है जो मित्रता निभाना जानती है।

आत्मनिर्भर भारत और भविष्य का निवेश

प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से अगले 20 वर्षों के लिए अपनी निवेश योजनाओं और निर्णयों का आधार ‘इंडिया फर्स्ट’ यानी ‘भारत प्रथम’ को बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि जब उद्योग जगत भारत को प्राथमिकता देकर दीर्घकालिक निर्णय लेगा, तो इससे न केवल देश आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि उद्योगों के लिए भी प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। उन्होंने कंपनियों को भारत की आत्मनिर्भरता के संकल्प में सक्रिय भागीदारी निभाने के लिए प्रोत्साहित किया।

कृषि क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए प्रधानमंत्री ने उद्योगों से इस क्षेत्र और इससे जुड़े अन्य उप-क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश करने की अपील की। उन्होंने कहा कि कृषि क्षेत्र में आधुनिक तकनीक और निवेश की आवश्यकता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि हो सके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो। प्रधानमंत्री ने उद्योगपतियों से कहा कि वे बिना किसी संकोच के लिखकर बताएं कि किन क्षेत्रों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है ताकि सरकार उन पर कार्य कर सके।

आर्थिक आंकड़ों का तुलनात्मक विवरण

प्रधानमंत्री द्वारा साझा किए गए प्रमुख आर्थिक आंकड़ों को नीचे दी गई तालिका में देखा जा सकता है:

विवरणपूर्व स्थिति (2014)वर्तमान स्थिति
कॉर्पोरेट कर की मूल दर30 प्रतिशत22 प्रतिशत
व्यक्तिगत आयकर मुक्त सीमा–12 लाख रुपये तक
गरीबी से बाहर आए नागरिकों की संख्या–50 करोड़ (12-13 वर्षों में)

प्रधानमंत्री ने अंत में यह दोहराया कि सरकार और उद्योग जगत के बीच का विश्वास ही देश को विकसित राष्ट्र बनाने की दिशा में ले जाएगा। उन्होंने उद्योगपतियों को अपना सच्चा मित्र बताते हुए उन्हें राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में और अधिक सक्रिय होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार आर्थिक सुधारों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और उद्योग जगत के रचनात्मक सुझावों का स्वागत करती है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

प्रधानमंत्री ने कॉर्पोरेट कर के बारे में क्या जानकारी दी?

प्रधानमंत्री ने बताया कि कॉर्पोरेट कर की मूल दर को 2014 के 30 प्रतिशत से घटाकर अब 22 प्रतिशत कर दिया गया है।

आयकर को लेकर प्रधानमंत्री ने क्या घोषणा की?

प्रधानमंत्री के अनुसार, अब सालाना 12 लाख रुपये तक की व्यक्तिगत आय को कर मुक्त कर दिया गया है।

गरीबी उन्मूलन को लेकर विश्व बैंक की रिपोर्ट क्या कहती है?

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में पिछले 12-13 वर्षों में लगभग 50 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं।

स्रोत: News18

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