NHA report 2023-24: देश में सरकारी अस्पतालों और इलाज पर कितना पैसा खर्च होता है, यह जानकर कई लोग चौंक सकते हैं। ताजा रिपोर्ट बताती है कि बिहार और झारखंड जैसे राज्यों में हर व्यक्ति के इलाज पर सरकार औसतन सिर्फ 1,651 रुपये खर्च करती है। वहीं सिक्किम में यह रकम 16 हजार रुपये से भी ज्यादा है। यानी एक ही देश में स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में जमीन-आसमान का फर्क है।
रिपोर्ट में क्या निकला सामने
नेशनल हेल्थ अकाउंट्स (NHA) की 2023-24 की रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और झारखंड में सरकार हर व्यक्ति के इलाज पर औसतन 1,651 रुपये खर्च करती है। यह रकम पूर्वोत्तर राज्यों के 3,501 रुपये के औसत से आधी से भी कम है। केंद्र शासित प्रदेशों में प्रति व्यक्ति औसत खर्च 7,209 रुपये है। साफ है कि इन चार राज्यों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च काफी कम है।
रिपोर्ट के अनुसार, देश में सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर कुल 4.1 लाख करोड़ रुपये खर्च किये। यानी हर व्यक्ति पर औसतन 2,959 रुपये खर्च हुए। स्वास्थ्य पर होने वाले कुल खर्च में सरकार की हिस्सेदारी 43.5 प्रतिशत रही। देश की कुल जीडीपी में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च सिर्फ 1.43 प्रतिशत था।
दक्षिण भारत में भी अंतर
दक्षिण भारत के राज्यों में सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रति व्यक्ति औसतन 2,960 रुपये खर्च करती है। यह राष्ट्रीय औसत 2,959 रुपये के लगभग बराबर है। केरल में प्रति व्यक्ति 3,396 रुपये और आंध्र प्रदेश में 3,347 रुपये खर्च होते हैं। तेलंगाना में यह रकम 3,125 रुपये है। तमिलनाडु में 2,860 रुपये और कर्नाटक में 2,446 रुपये खर्च किये जाते हैं। यानी दक्षिण के राज्यों में भी खर्च के मामले में एकरूपता नहीं है।
सिक्किम सबसे आगे, बिहार सबसे पीछे
बिहार और उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च काफी कम है। 2023-24 में बिहार में सरकार ने हर व्यक्ति के इलाज पर औसतन 1,126 रुपये और उत्तर प्रदेश में 1,399 रुपये खर्च किये। इसके मुकाबले सिक्किम में प्रति व्यक्ति खर्च 16,026 रुपये रहा, जो राज्यों में सबसे ज्यादा है। केंद्र शासित प्रदेशों में चंडीगढ़ 24,187 रुपये प्रति व्यक्ति खर्च के साथ सबसे आगे रहा। बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश और झारखंड को मिलाकर प्रति व्यक्ति औसत खर्च 1,651 रुपये रहा।
पूर्वोत्तर राज्यों में भी फर्क
पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में काफी अंतर है। असम में सरकार हर व्यक्ति पर औसतन 2,282 रुपये और त्रिपुरा में 3,360 रुपये खर्च करती है। सिक्किम में यह खर्च सबसे ज्यादा 16,026 रुपये है। मिजोरम में 9,320 रुपये, अरुणाचल प्रदेश में 8,885 रुपये और मेघालय में 7,533 रुपये खर्च होते हैं। मणिपुर में यह रकम 5,507 रुपये और नगालैंड में 4,585 रुपये है। आठों राज्यों का औसत 3,501 रुपये प्रति व्यक्ति है।
केंद्र शासित प्रदेशों में बड़ा अंतर
केंद्र शासित प्रदेशों में भी स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में बड़ा अंतर देखने को मिला है। पुडुचेरी में सरकार हर व्यक्ति पर औसतन 11,165 रुपये खर्च करती है। लक्षद्वीप में यह रकम 9,643 रुपये, अंडमान-निकोबार में 8,947 रुपये और दिल्ली में 8,611 रुपये है। जम्मू-कश्मीर में प्रति व्यक्ति खर्च 3,339 रुपये और दादरा एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव में 2,293 रुपये रहा। रिपोर्ट में शामिल सात केंद्र शासित प्रदेशों का औसत खर्च 7,209 रुपये प्रति व्यक्ति है।
अंतर की वजह क्या है
स्वास्थ्य नीति के जानकार डॉ. चंद्रकांत लहरिया ने बताया कि राज्यों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च का अंतर कई वजहों से है। इनमें राज्यों की आर्थिक स्थिति, आबादी, अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं पर पहले से हुआ निवेश और सरकारों की प्राथमिकताएं शामिल हैं। आर्थिक रूप से कमजोर और ज्यादा आबादी वाले राज्यों के पास संसाधन कम होते हैं। वहीं पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी इलाकों और दूर-दराज बसी आबादी तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में ज्यादा खर्च करना पड़ता है।
सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं
ये आंकड़े बताते हैं कि देश के अलग-अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च में काफी अंतर है। हालांकि सिर्फ प्रति व्यक्ति खर्च से यह तय नहीं किया जा सकता कि वहां इलाज की सुविधा कितनी अच्छी है, लोगों को अस्पतालों तक पहुंचने में कितनी आसानी होती है और मरीजों को इलाज का कितना फायदा मिल रहा है। यानी खर्च के साथ-साथ सेवाओं की गुणवत्ता और लोगों तक उसकी पहुंच पर भी ध्यान देना जरूरी है।
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