समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान करीब एक साल बाद डासना जेल से रिहा हो गए हैं। उन्हें 18 नवंबर 2026 को जेल से रिहाई मिली, जिसके बाद वह रामपुर पहुंचे। उनके खिलाफ दर्ज 16 मामलों में अदालत का फैसला आ चुका है, जिनमें से 8 में उन्हें सजा हुई है और 8 में वह बरी हुए हैं।
जेल से रिहाई और अदालती प्रक्रिया
आजम खान को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने 17 नवंबर 2025 को सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्हें डासना जेल में रखा गया था। 17 नवंबर 2026 को उनकी रिहाई का आदेश जारी हुआ और अगले दिन वह जेल से बाहर आए।
सुप्रीम कोर्ट का रुख और मनी लॉन्ड्रिंग केस
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को अंतरिम जमानत दी थी। प्रवर्तन निदेशालय ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि उच्च न्यायालय की टिप्पणियां मामले के अंतिम निर्णय को प्रभावित नहीं करेंगी।
मुकदमों का सिलसिला और कानूनी स्थिति
वर्ष 2019 से आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमीन हड़पने, फर्जीवाड़ा और नफरत फैलाने जैसे आरोप शामिल हैं। 16 मामलों में फैसला आने के बाद अन्य मुकदमों में न्यायिक प्रक्रिया अभी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अक्टूबर को अजीमनगर थाने में भी एक मुकदमा दर्ज किया था।
राजनीतिक प्रतिक्रिया और भविष्य की रणनीति
जेल से बाहर आने के बाद 78 वर्षीय आजम खान ने रामपुर में समर्थकों को संबोधित किया। उन्होंने खुद को माफिया कहे जाने के आरोपों को खारिज किया और कहा कि आगामी राजनीतिक लड़ाई जनहित के मुद्दों पर लड़ी जाएगी। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि आने वाले समय में जनता संविधान की रक्षा के लिए एकजुट होगी।
कानूनी संघर्ष और प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 से लगभग 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमीन हड़पने, फर्जीवाड़ा, नफरत फैलाने और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अक्टूबर को अजीमनगर थाने में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने उनके ऊपर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
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इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
रिहाई के बाद आजम खां का राजनीतिक रुख
डासना जेल से रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खां ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को माफिया कहे जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बच्चों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित करता है, उसे माफिया नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि आगामी राजनीतिक लड़ाई केवल चुनाव नहीं, बल्कि एक क्रांति होगी जो जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।
78 वर्षीय सपा नेता ने संविधान की रक्षा के लिए जनता से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थानों को सार्वजनिक विश्वास और अदालतों की टिप्पणियों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता अब धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष करेगी।
कानूनी संघर्ष और प्रवर्तन निदेशालय की भूमिका
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां के खिलाफ वर्ष 2019 से लगभग 90 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें जमीन हड़पने, फर्जीवाड़ा, नफरत फैलाने और सत्ता के दुरुपयोग जैसे आरोप शामिल हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने 13 अक्टूबर को अजीमनगर थाने में उनके खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया था। इस मामले में ईडी ने उनके ऊपर मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से संबंधित वित्तीय अनियमितताओं का आरोप लगाया है।
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अंतरिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी को प्रेरित और दुर्भावनापूर्ण बताया था। उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय जरूरी प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया। प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
रिहाई के बाद आजम खां का राजनीतिक रुख
डासना जेल से रिहाई के बाद रामपुर पहुंचे आजम खां ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए खुद को माफिया कहे जाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बच्चों के लिए स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित करता है, उसे माफिया नहीं कहा जाना चाहिए। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए दावा किया कि आगामी राजनीतिक लड़ाई केवल चुनाव नहीं, बल्कि एक क्रांति होगी जो जनहित के मुद्दों पर केंद्रित रहेगी।
78 वर्षीय सपा नेता ने संविधान की रक्षा के लिए जनता से एकजुट होने का आह्वान किया। उन्होंने प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जैसी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि संस्थानों को सार्वजनिक विश्वास और अदालतों की टिप्पणियों पर आत्मचिंतन करना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि जनता अब धर्म और जाति के नाम पर नहीं, बल्कि वास्तविक मुद्दों पर संघर्ष करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
आजम खान को किस मामले में सजा हुई थी?
आजम खान को दो पैन कार्ड से जुड़े मामले में एमपी एमएलए विशेष अदालत ने सजा सुनाई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर क्या निर्णय दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा दी गई अंतरिम जमानत में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
आजम खान पर कुल कितने मुकदमे दर्ज हैं?
वर्ष 2019 से आजम खान के खिलाफ लगभग 90 मुकदमे दर्ज किए गए हैं, जिनमें से 16 मामलों में फैसला आ चुका है।
स्रोत: Prabhat Khabar, The Hindu, Hindustan Times


















