अशोक चौधरी: विधान परिषद सदस्यता और दोहरे पद पर कानूनी संकट
बिहार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री डॉ. अशोक चौधरी की विधान परिषद सदस्यता और सहायक प्राध्यापक पद पर एक साथ बने रहने के मामले में राज्यपाल सचिवालय ने महाधिवक्ता से कानूनी राय मांगी है। यह स्थिति 17 फरवरी 2026 को पटना के एएन कॉलेज में उनके सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यभार संभालने के बाद उत्पन्न हुई है। सचिवालय ने मंत्री के दोहरे पद के लाभ को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद उन्हें किसी एक पद को चुनने की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है।
सहायक प्राध्यापक पद और कार्यभार का विवरण
डॉ. अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पटना के एएन कॉलेज में पॉलिटिकल साइंस के सहायक प्राध्यापक के रूप में अपनी नियुक्ति स्वीकार की थी। उन्होंने कॉलेज में एक दिन कक्षा में अध्यापन का कार्य भी किया था। उस दौरान उन्होंने अपनी पुरानी यादों को साझा करते हुए बताया था कि उन्होंने इसी कॉलेज से अपनी शिक्षा पूरी की है, और अब यहां प्रोफेसर के रूप में कार्य करना उनके लिए एक सुखद अनुभव है।
हालांकि, यह स्थिति अधिक समय तक नहीं बनी रही क्योंकि वे अगले ही दिन छुट्टी पर चले गए। कॉलेज प्रशासन ने उनके द्वारा लिए गए अवकाश को नियमों के विपरीत मानते हुए उसे खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन किया, जिसे लेकर कॉलेज प्रशासन ने आगे की कार्रवाई की।
राज्यपाल सचिवालय की आपत्ति और मार्गदर्शन
एएन कॉलेज प्रशासन ने मंत्री के अवैतनिक अवकाश को नियमों के दायरे से बाहर बताते हुए मार्गदर्शन के लिए प्रस्ताव राज्यपाल सचिवालय को भेजा था। सचिवालय ने इस मामले पर एक विस्तृत टिप्पणी तैयार की है। इसमें यह जानने का प्रयास किया गया है कि सहायक प्राध्यापक पद पर नियुक्ति के बाद परिवीक्षा अवधि में अवकाश लेने की वैधानिक स्थिति क्या है।
सचिवालय ने इस बात पर भी कड़ा रुख अपनाया है कि कोई व्यक्ति एक साथ लाभ के दो पदों पर कैसे रह सकता है। बिहार लोकभवन ने इस मामले में लाभ के पद और विधान परिषद की सदस्यता से संबंधित नियमों के कानूनी पहलुओं को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।
कानूनी राय की आवश्यकता और वर्तमान स्थिति
राज्यपाल सचिवालय ने अब महाधिवक्ता से इस पूरे मामले पर विधिक राय मांगी है। इसमें यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि क्या मंत्री का एक साथ दो पदों पर बने रहना कानून के अनुसार वैध है। मंत्री अशोक चौधरी वर्तमान में जेडीयू के नेता हैं और बिहार सरकार में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री के रूप में कार्यरत हैं।
ये भी पढ़ें: मध्य प्रदेश मंडी भाव 13 नवंबर 2026: गेहूं/सरसों/चना समेत 89 फसलों के रेट
उनका जन्म 25 फरवरी 1968 को हुआ था और उन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का करीबी माना जाता है। उनकी बेटी सांभवी चौधरी लोजपा रामविलास पार्टी से सांसद हैं। अब महाधिवक्ता की राय के बाद ही यह तय हो पाएगा कि अशोक चौधरी को अपने दोनों पदों में से किस एक को चुनना होगा। इस कानूनी प्रक्रिया के चलते उनकी विधान परिषद की सदस्यता पर भी सवाल खड़े हो गए हैं।
अशोक चौधरी की नियुक्ति के बाद से ही प्रशासनिक स्तर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि लोक सेवा के पदों के साथ शैक्षणिक उत्तरदायित्वों का निर्वहन कैसे किया जाए। राज्यपाल सचिवालय की ओर से की गई समीक्षा का मुख्य केंद्र बिंदु यह है कि क्या एक निर्वाचित जनप्रतिनिधि एक साथ सरकारी कॉलेज में शिक्षक के रूप में कार्य कर सकता है या नहीं।
इस मामले के कानूनी पहलुओं का विश्लेषण करने के लिए महाधिवक्ता की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सचिवालय द्वारा मांगी गई विधिक राय यह तय करेगी कि क्या मंत्री के रूप में कार्य करते हुए किसी व्यक्ति का सहायक प्राध्यापक पद पर बने रहना लाभ के पद के दायरे में आता है।
कॉलेज प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उनके द्वारा लिए गए अवकाश नियमों के अनुरूप नहीं थे, जिसके कारण यह मामला सचिवालय तक पहुंचा है। वर्तमान में मंत्री अशोक चौधरी के भविष्य को लेकर सभी की निगाहें महाधिवक्ता के निर्णय पर टिकी हैं।
राजनीतिक गलियारों में भी इस मामले पर चर्चा तेज है क्योंकि अशोक चौधरी का नाम नीतीश कुमार के करीबी नेताओं में शुमार है। उनकी बेटी सांभवी चौधरी का सांसद होना भी इस चर्चा को और अधिक व्यापक बनाता है।
अंततः यह मामला संवैधानिक और कानूनी नियमों के पालन से जुड़ा है। यदि महाधिवक्ता की राय में दोहरे पद का लाभ नियम विरुद्ध पाया जाता है, तो मंत्री को अपनी पसंद का पद चुनने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
अशोक चौधरी के खिलाफ क्या विवाद है?
मंत्री अशोक चौधरी पर विधान परिषद सदस्य होने के साथ ही सहायक प्राध्यापक के रूप में लाभ के दो पदों पर बने रहने का आरोप है।
राज्यपाल सचिवालय ने क्या कदम उठाया है?
राज्यपाल सचिवालय ने इस मामले में महाधिवक्ता से विधिक राय मांगी है कि क्या कोई व्यक्ति एक साथ इन दोनों पदों पर रह सकता है।
अशोक चौधरी ने कॉलेज में कब कार्यभार संभाला था?
डॉ. अशोक चौधरी ने 17 फरवरी 2026 को पटना के एएन कॉलेज में सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति ली थी।
स्रोत: Navbharat Times


















