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यूपी में बिजली चोरी रोकने को पावर कॉरपोरेशन ने बनाई नई कार्ययोजना

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यूपी में बिजली चोरी रोकने को पावर कॉरपोरेशन ने बनाई नई कार्ययोजना
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Prakash Satnami ( वार्ता ) (CC BY-SA 3.0))
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यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए पावर कॉरपोरेशन की नई सख्ती

उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन ने राज्य में बिजली चोरी और लाइन लॉस को नियंत्रित करने के लिए एक कठोर कार्ययोजना तैयार की है। लखनऊ के शक्ति भवन में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में अधिकारियों को वित्तीय नुकसान कम करने और राजस्व वसूली बढ़ाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब उन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान का स्तर अधिक है।

अधिकारियों की जिम्मेदारी और जवाबदेही

पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद ने मध्यांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों के कामकाज की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में यह स्पष्ट किया गया कि केवल कागजी योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है और जमीनी स्तर पर सुधार के परिणाम दिखने चाहिए। जिन क्षेत्रों में लगातार वित्तीय नुकसान दर्ज किया जा रहा है, वहां विशेष अभियान चलाकर स्थिति को बेहतर बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है।

अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का निर्णय लिया गया है ताकि कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और दक्षता आ सके। पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार ने भी इस प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाई है। सभी संबंधित अधिकारियों को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्यों को प्राप्त करना अनिवार्य है। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे क्योंकि विभाग का मुख्य उद्देश्य बिजली व्यवस्था को सुदृढ़ करना है।

कार्ययोजना के मुख्य प्राथमिकता वाले बिंदु

बैठक में बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाने के साथ साथ राजस्व वसूली में वृद्धि करने पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है। इसके अतिरिक्त बिलिंग प्रणाली को पूरी तरह से दुरुस्त करना और लाइन हानियों को न्यूनतम स्तर तक लाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। अधिकारियों को अपने निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने और कार्यों की नियमित निगरानी करने के लिए कहा गया है।

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प्रत्येक स्तर पर कार्यों की समीक्षा की जाएगी ताकि कमियों को समय रहते दूर किया जा सके। राजस्व वसूली बढ़ाने के लिए विशेष रणनीतियां अपनाई जाएंगी और तकनीकी खामियों को सुधारने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी। यह कार्ययोजना बिजली वितरण कंपनियों के कामकाज को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने क्षेत्रों में बिजली चोरी के मामलों पर कड़ी नजर रखें और किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर तुरंत निस्तारण करें।

उपभोक्ता सेवाओं में सुधार के निर्देश

ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को उपभोक्ता सेवाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशील रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने की सख्त हिदायत दी गई है। उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल उपलब्ध कराना विभाग की जिम्मेदारी है। मीटर रीडिंग से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं। बिजली आपूर्ति में आने वाली समस्याओं को तेजी से हल करना भी विभाग की प्राथमिकता रहेगी ताकि आम उपभोक्ताओं को राहत मिल सके।

उपभोक्ताओं की शिकायतों का समाधान करने के लिए विभाग एक व्यवस्थित प्रक्रिया का पालन करेगा। मीटर रीडिंग और बिलिंग से जुड़ी त्रुटियों को सुधारने के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे उपभोक्ताओं के साथ बेहतर संवाद बनाए रखें और उनकी समस्याओं को गंभीरता से लें। बिजली आपूर्ति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए त्वरित कार्रवाई की जाएगी ताकि उपभोक्ताओं को निरंतर सेवा प्राप्त हो सके।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा

इस उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी व्यक्तिगत रूप से शामिल हुए। मध्यांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशकों ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस महत्वपूर्ण चर्चा में भाग लिया। सभी अधिकारियों को बिजली व्यवस्था में सुधार और राजस्व बढ़ाने के लिए बनाई गई कार्ययोजना पर गंभीरता से अमल करने के लिए निर्देशित किया गया है।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूरस्थ क्षेत्रों के अधिकारियों के साथ भी समन्वय स्थापित किया गया। इस माध्यम से कार्यों की प्रगति की समीक्षा करना और निर्देश देना आसान हो गया है। पावर कॉरपोरेशन का लक्ष्य है कि राज्य भर में बिजली वितरण प्रणाली को एक समान और कुशल बनाया जाए। सभी अधिकारियों को इस नई कार्ययोजना के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है ताकि राज्य में बिजली चोरी पर पूरी तरह से लगाम लगाई जा सके।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यूपी में बिजली चोरी रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पावर कॉरपोरेशन ने बिजली चोरी और लाइन लॉस को कम करने के लिए एक सख्त कार्ययोजना तैयार की है। इस योजना के तहत उन क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी जहां तकनीकी और वाणिज्यिक नुकसान अधिक है।

अधिकारियों की जवाबदेही कैसे तय की जाएगी?

अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर परिणाम देने के निर्देश दिए गए हैं और जिन क्षेत्रों में लगातार नुकसान हो रहा है वहां विशेष अभियान चलाकर स्थिति में सुधार करने को कहा गया है।

उपभोक्ताओं के लिए क्या निर्देश जारी किए गए हैं?

उपभोक्ताओं को समय पर सही बिल उपलब्ध कराने और मीटर रीडिंग से संबंधित शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए गए हैं।

समीक्षा बैठक में किन अधिकारियों ने भाग लिया?

बैठक में पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष रणवीर प्रसाद और प्रबंध निदेशक नीतीश कुमार के साथ मध्यांचल और पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगमों के प्रबंध निदेशक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए।

स्रोत: Prabhat Khabar

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