निवेशकों को सुरक्षा देने की पहल
आंध्र प्रदेश सरकार राज्य में एक नया निवेश सुरक्षा कानून लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने विशाखापत्तनम में आयोजित सीआईआई पार्टनरशिप समिट के दौरान इसकी घोषणा की। इस कानून का मुख्य उद्देश्य निवेशकों को सत्ता परिवर्तन के बाद होने वाली राजनीतिक प्रतिशोध की कार्रवाई से बचाना है। नायडू ने केंद्र सरकार से भी इसी तरह का कानून राष्ट्रीय स्तर पर लाने का आग्रह किया है ताकि भारत को एक सुरक्षित निवेश गंतव्य बनाया जा सके। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि चिंताएं, जो सत्ता परिवर्तन और उसके बाद की प्रतिशोधात्मक राजनीति से जुड़ी हैं, निवेशकों के मन में आशंकाएं पैदा करती हैं।
कानून का उद्देश्य और भविष्य की सुरक्षा
प्रस्तावित कानून यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार किया जा रहा है कि पिछली सरकारों द्वारा प्रदान किए गए प्रोत्साहन, भूमि आवंटन और विभिन्न स्वीकृतियां भविष्य के किसी भी प्रशासन द्वारा वापस न ली जा सकें। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि ऐसा कानून भारत को एक रुकने वाला निवेश गंतव्य बनाने में सहायक होगा और वैश्विक निवेशकों का भरोसा बढ़ाएगा। वर्ष 2024 में सत्ता में वापसी करने वाले मुख्यमंत्री ने कानून के विशिष्ट विवरणों का खुलासा नहीं किया, हालांकि यह कदम राजनीतिक बदलाव के कारण होने वाली अनिश्चितता को दूर करने के लिए उठाया गया है। ऐतिहासिक संदर्भ में, वर्ष 2019 में जब सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, तब अमरावती राजधानी परियोजना पर रोक लगा दी गई थी और पिछली सरकार द्वारा दिए गए कई अनुबंधों व बिजली खरीद समझौतों को समाप्त कर दिया गया था। इस तरह के अनुभवों को देखते हुए, यह नया कानून निवेशकों के लिए एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करेगा।
आंध्र प्रदेश में निवेश और प्रगति के आंकड़े
राज्य सरकार ने जून 2024 के बाद से निवेश को आकर्षित करने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य ने निवेश के लिए 714 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन निवेशों के रूपांतरण की दर 74 प्रतिशत रही है। सरकार ने 303 परियोजनाओं के लिए स्पष्ट समय सीमा निर्धारित की है ताकि उनका क्रियान्वयन समय पर पूरा हो सके।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| कुल हस्ताक्षरित एमओयू | 714 |
| प्रस्तावित निवेश (लाख करोड़ रुपये) | 22.6 |
| कार्यान्वयन के तहत परियोजनाएं | 526 |
| कार्यान्वयन के तहत निवेश (लाख करोड़ रुपये) | 17.1 |
| निवेश रूपांतरण दर (प्रतिशत) | 74 |
| कार्य प्रगति पर परियोजना निवेश (लाख करोड़ रुपये) | 7.3 |
केंद्रीय मंत्री का आश्वासन और औद्योगिक प्रोत्साहन
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत वैश्विक निवेशकों के लिए एक भरोसेमंद गंतव्य बनकर उभर रहा है। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा औद्योगिक प्रोत्साहनों के लिए एस्क्रो खाता बनाने की पहल की सराहना की, क्योंकि यह निवेशकों को प्रोत्साहन मिलने की निश्चितता प्रदान करता है। गोयल ने कहा कि भारत बौद्धिक संपदा अधिकारों का सम्मान करता है और उद्योग जगत को प्रतिस्पर्धी लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने में पूरा समर्थन दे रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत न तो प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की मांग करता है और न ही बौद्धिक संपदा की चोरी में शामिल है। उन्होंने विदेशी पूंजी और भारत के युवाओं की प्रतिभा को आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। इसके अतिरिक्त, आंध्र प्रदेश के शिक्षा, आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री नारा लोकेश ने भी उद्योगपतियों को आमंत्रित किया कि वे केवल कारखाने ही न लगाएं, बल्कि आंध्र प्रदेश को अपना कॉर्पोरेट घर बनाएं। विशाखापत्तनम ने हाल ही में आए दो चक्रवातों के बावजूद तेजी से उबरकर इस अंतरराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है, जो राज्य की लचीली क्षमता को दर्शाता है।
यह शिखर सम्मेलन विशाखापत्तनम में दो दिनों तक आयोजित किया गया, जिसमें व्यापारिक नेताओं, राजनयिकों और विदेशी निवेशकों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि निवेश संरक्षण अधिनियम का समर्थन केंद्र सरकार को करना चाहिए ताकि राष्ट्रीय स्तर पर निवेशकों का विश्वास मजबूत हो सके। यह नीतिगत बदलाव राज्य के औद्योगिक परिदृश्य में स्थिरता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यह भी उल्लेख किया कि वैश्विक आर्थिक वातावरण वर्तमान में संकट और तीव्र प्रतिस्पर्धा से भरा हुआ है, लेकिन इन कठिन परिस्थितियों में भी भारत एक भरोसेमंद गंतव्य के रूप में उभरा है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि भारत सरकार उद्योगों को कम उत्पादन चक्रों और प्रतिस्पर्धी लागत पर उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
आंध्र प्रदेश के मंत्री नारा लोकेश ने उद्योगपतियों को राज्य की विकास यात्रा में सक्रिय भागीदार बनने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि राज्य केवल विनिर्माण के लिए नहीं, बल्कि एक कॉर्पोरेट केंद्र के रूप में भी विकसित हो रहा है। चक्रवातों से हुई क्षति के बावजूद विशाखापत्तनम की त्वरित रिकवरी और शिखर सम्मेलन की सफल मेजबानी राज्य के प्रशासन और जनता की दृढ़ता को प्रदर्शित करती है।
अंततः, यह नया प्रस्तावित कानून उन निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है जो दीर्घकालिक परियोजनाओं में निवेश करने से पहले राजनीतिक स्थिरता और सुरक्षा की तलाश करते हैं। यदि यह कानून लागू हो जाता है, तो यह आंध्र प्रदेश को भारत के सबसे सुरक्षित निवेश गंतव्यों में से एक बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम होगा।
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स्रोत: Hindustan Times
