योजना का उद्देश्य और नागरिकों के लिए लाभ
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार नगरीय सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में नगर निगम की एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) बकायेदारों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। इस योजना के अंतर्गत गृहकर, जलकर और सीवरकर के बकायेदारों को ब्याज और सरचार्ज में नियमानुसार छूट का लाभ प्राप्त हो सकता है। यह योजना उन सभी नागरिकों के लिए है जिनका बकाया एक अप्रैल 2026 तक लंबित है। इस लंबित धनराशि का पूरा भुगतान करने पर ही ब्याज और सरचार्ज में छूट का प्रावधान लागू होगा।
प्रदेश सरकार का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को उनके वित्तीय दायित्वों को पूरा करने में सहयोग देना है। नगर निगम द्वारा संचालित इस पहल से आम जनता को राहत मिल रही है, क्योंकि लंबे समय से लंबित करों पर भारी जुर्माना और ब्याज का बोझ कम हो जाता है। यह योजना न केवल व्यक्तिगत राहत प्रदान करती है, बल्कि शहर के समग्र वित्तीय स्वास्थ्य को भी सुधारती है। करदाता इस योजना का लाभ उठाकर अपने संपत्ति संबंधी रिकॉर्ड को अपडेट कर सकते हैं और भविष्य में होने वाली कानूनी जटिलताओं से बच सकते हैं।
आवेदन की अंतिम तिथि और भुगतान प्रक्रिया
ओटीएस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 14 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है। पात्र बकायेदारों के पास आवेदन करने का यह अंतिम अवसर है। हालांकि, आवेदन स्वीकृत होने के बाद बकाया धनराशि जमा करने के लिए 15 दिसंबर 2026 तक का समय दिया गया है। नगर निगम ने नागरिकों की सुविधा के लिए आवेदन की प्रक्रिया को सरल बनाया है, जिसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध हैं। यह समय सीमा नागरिकों को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने और जुर्माने से बचने का मौका देती है।
| विवरण | अंतिम तिथि |
|---|---|
| आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | 14 नवंबर 2026 |
| बकाया धनराशि जमा करने की अंतिम तिथि | 15 दिसंबर 2026 |
आवेदकों को यह ध्यान रखना चाहिए कि 14 नवंबर 2026 के बाद आवेदन प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इसके बाद केवल वे ही लोग भुगतान कर पाएंगे जिन्होंने समय रहते अपना आवेदन सबमिट कर दिया था। 15 दिसंबर 2026 की समय सीमा के बाद, बकायेदारों को मूल राशि के साथ-साथ ब्याज और सरचार्ज का पूर्ण भुगतान करना पड़ सकता है, इसलिए समय पर भुगतान करना अत्यंत आवश्यक है। नगर निगम ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की देरी के लिए आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे।
ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन के विकल्प
बकायेदार घर बैठे ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन का विकल्प चुनना होगा और नगर निकाय के रूप में नगर निगम का चयन करना आवश्यक है। मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करने के बाद प्रॉपर्टी आईडी, आवेदक का नाम और संपत्ति से संबंधित अन्य जानकारी भरकर आवेदन सबमिट किया जा सकता है। पोर्टल पर आवेदक अपने आवेदन की स्थिति भी देख सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लखनऊ नगर निगम ने सभी आठ जोन में ओटीएस हेल्पडेस्क स्थापित किए हैं। यहां नागरिक ऑफलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं और उन्हें हस्ताक्षर व मुहर लगी पावती भी प्रदान की जाएगी। यह पावती आवेदन जमा होने का प्रमाण मानी जाएगी।
ऑनलाइन प्रक्रिया में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा गया है। ओटीपी आधारित प्रमाणीकरण सुनिश्चित करता है कि संपत्ति की जानकारी केवल अधिकृत व्यक्ति ही देख या अपडेट कर सके। यदि किसी नागरिक को ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग करने में कठिनाई महसूस होती है, तो वे आठों जोन में स्थित हेल्पडेस्क पर जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन के दौरान दी जाने वाली पावती रसीद पारदर्शिता सुनिश्चित करती है और भविष्य में किसी भी प्रकार के विवाद को रोकने में मदद करती है।
नगर आयुक्त की अपील और विकास कार्य
लखनऊ के नगर आयुक्त गौरव कुमार ने नगरवासियों से समय रहते आवेदन करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आठों जोन में हेल्पडेस्क के माध्यम से सहायता उपलब्ध है। नगर आयुक्त के अनुसार, समय पर संपत्ति कर जमा करने से नगर निगम के राजस्व में वृद्धि होती है। यह राजस्व शहर में स्वच्छता, जलापूर्ति और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने और विकास कार्यों को गति देने में सहायक सिद्ध होता है। करदाताओं द्वारा समय पर भुगतान करने से निगम की वित्तीय स्थिति मजबूत होती है, जिससे शहर के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने में मदद मिलती है।
नगर आयुक्त ने जोर देकर कहा कि नागरिकों का सहयोग ही शहर के विकास का आधार है। जब करदाता अपना बकाया समय पर चुकाते हैं, तो नगर निगम के पास जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए अधिक संसाधन उपलब्ध होते हैं। लखनऊ के आठों जोन में अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे ओटीएस योजना के तहत आने वाले आवेदनों का त्वरित निस्तारण करें। इस योजना के माध्यम से नागरिकों और प्रशासन के बीच विश्वास का संबंध मजबूत होता है, जिससे भविष्य में कर संग्रह की प्रक्रिया और भी अधिक सुगम हो सकेगी।
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स्रोत: ABP News
