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वीरप्पा मोइली का दावा: यूपीए सरकार ने रुकवाई थी मोदी की जांच

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वीरप्पा मोइली का दावा: यूपीए सरकार ने रुकवाई थी मोदी की जांच
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने दावा किया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के दौरान कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों से जुड़ी जांच को रुकवा दिया था। उन्होंने यह बयान बेंगलुरु में सोनिया गांधी की किताब के विमोचन कार्यक्रम के दौरान दिया। मोइली ने कहा कि इस जांच को रोकने का निर्णय तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा नहीं लिया गया था, बल्कि यह कुछ अन्य नेताओं का फैसला था।

अमित शाह और मोदी की जांच पर बयान

मोइली ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जिक्र करते हुए कहा कि अगर शाह को उस समय जेल नहीं भेजा गया होता, तो शायद वे आज इतने ताकतवर नेता नहीं बन पाते। उन्होंने बताया कि शाह के मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर हुई थी और उन्हें राज्य से बाहर रहना पड़ा था। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि शाह के बाद मोदी के खिलाफ कार्रवाई की बारी आ सकती थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के नेताओं ने उस प्रक्रिया को बाधित कर दिया।

जांच रोकने पर कांग्रेस के भीतर सवाल

कांग्रेस नेता ने स्पष्ट किया कि जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था। इस बयान के बाद कांग्रेस के भीतर ही तत्कालीन यूपीए सरकार के फैसलों को लेकर नई बहस छिड़ गई है। मोइली ने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भी कुछ इसी तरह की स्थितियां देखने को मिल रही हैं, हालांकि उन्होंने इस पर विस्तार से टिप्पणी करने से परहेज किया।

सोनिया गांधी के नेतृत्व और सुधारों पर चर्चा

वीरप्पा मोइली ने यह भी कहा कि कांग्रेस के पास नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने का एक अवसर था। उन्होंने दावा किया कि यदि सोनिया गांधी के नेतृत्व वाले दौर में पार्टी के कुछ नेताओं ने संगठनात्मक सुधारों का विरोध न किया होता, तो चुनाव के नतीजे अलग हो सकते थे। हालांकि, उन्होंने इस बात का खुलासा नहीं किया कि किन विशिष्ट सुधारों पर विरोध जताया गया था।

वीरप्पा मोइली का राजनीतिक परिचय

एम वीरप्पा मोइली कांग्रेस के एक अनुभवी नेता हैं, जिन्होंने नवंबर 1992 से दिसंबर 1994 तक कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया है। वे कर्नाटक के करकला निर्वाचन क्षेत्र से छह बार विधायक चुने जा चुके हैं। इसके अतिरिक्त, वे यूपीए 2 सरकार के कार्यकाल में 2009 से 2011 तक केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री के पद पर भी रहे हैं।

अमित शाह की गिरफ्तारी और कानूनी प्रक्रिया

कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सोहराबुद्दीन शेख मामले का जिक्र करते हुए अमित शाह की गिरफ्तारी के घटनाक्रम को याद किया। उन्होंने बताया कि अगस्त 2010 में सीबीआई ने शाह को गिरफ्तार किया था और इस मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर हुई थी। उन्हें लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था।

ये भी पढ़ें: वीरप्पा मोइली का दावा: अमित शाह के बाद मोदी की थी जेल जाने की बारी

दिसंबर 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इन आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत का मानना था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। मोइली ने तर्क दिया कि यदि उस समय शाह को जेल नहीं भेजा गया होता, तो शायद वे आज इतने शक्तिशाली नेता नहीं बन पाते।

सोनिया गांधी की किताब और राजनीतिक चर्चा

यह बयान 18 नवंबर को बेंगलुरु में सोनिया गांधी की पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन समारोह के दौरान दिया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अतीत और संगठनात्मक फैसलों पर चर्चा की। मोइली का दावा है कि यदि सोनिया गांधी के नेतृत्व काल में कुछ संगठनात्मक सुधारों का विरोध नहीं किया जाता, तो पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी।

हालांकि, मोइली ने उन विशिष्ट सुधारों का विवरण नहीं दिया जिनका विरोध किया गया था। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर तत्कालीन यूपीए सरकार के निर्णयों को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। मोइली ने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान सरकार के दौरान भी स्थितियां कुछ वैसी ही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया।

अमित शाह की कानूनी प्रक्रिया और सोहराबुद्दीन मामला

कांग्रेस नेता वीरप्पा मोइली ने सोहराबुद्दीन शेख मामले में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की गिरफ्तारी का उल्लेख किया। उन्हें अगस्त 2010 में सीबीआई द्वारा गिरफ्तार किया गया था और मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर हुई थी। उन्हें लंबे समय तक राज्य से बाहर रहना पड़ा था।

दिसंबर 2014 में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने अमित शाह को इन आरोपों से बरी कर दिया था। अदालत का मानना था कि उनके खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए पर्याप्त सबूत मौजूद नहीं थे। मोइली ने तर्क दिया कि यदि उस समय शाह को जेल नहीं भेजा गया होता, तो शायद वे आज इतने शक्तिशाली नेता नहीं बन पाते।

सोनिया गांधी की पुस्तक विमोचन और राजनीतिक चर्चा

यह बयान 18 नवंबर को बेंगलुरु में सोनिया गांधी की पुस्तक ‘Belonging: A Journey of Love’ के विमोचन समारोह के दौरान दिया गया। इस कार्यक्रम में कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी के अतीत और संगठनात्मक फैसलों पर चर्चा की। मोइली का दावा है कि यदि सोनिया गांधी के नेतृत्व काल में कुछ संगठनात्मक सुधारों का विरोध नहीं किया जाता, तो पार्टी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकती थी।

हालांकि, मोइली ने उन विशिष्ट सुधारों का विवरण नहीं दिया जिनका विरोध किया गया था। उनके इस बयान ने कांग्रेस के भीतर तत्कालीन यूपीए सरकार के निर्णयों को लेकर नई बहस को जन्म दिया है। मोइली ने यह भी संकेत दिया कि वर्तमान सरकार के दौरान भी स्थितियां कुछ वैसी ही हैं, लेकिन उन्होंने इस पर अधिक विस्तार से बोलने से इनकार कर दिया।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

वीरप्पा मोइली ने क्या दावा किया है?

मोइली ने दावा किया है कि तत्कालीन यूपीए सरकार के कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ गुजरात दंगों से जुड़ी जांच को रुकवा दिया था।

क्या यह फैसला मनमोहन सिंह का था?

नहीं, वीरप्पा मोइली के अनुसार जांच रोकने का फैसला तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का नहीं था, बल्कि यह कुछ अन्य नेताओं द्वारा लिया गया था।

अमित शाह के बारे में मोइली ने क्या कहा?

मोइली ने कहा कि अमित शाह को उस समय जेल भेजा गया था और उनके मामले की सुनवाई गुजरात से बाहर हुई थी, जिसके कारण वे आज इतने ताकतवर नेता बन पाए।

स्रोत: Prabhat Khabar

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