मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों और नौकरी के उम्मीदवारों के लिए लागू 25 साल पुरानी दो बच्चों की नीति को समाप्त कर दिया है। यह निर्णय मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में मंदसौर जिले में हुई कैबिनेट की एक विशेष बैठक में लिया गया। इस नीति को वर्ष 2001 में राज्य में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू किया गया था।
नीति में बदलाव का कारण
राज्य सरकार ने इस नीति को हटाने का निर्णय देश और राज्य में घटती प्रजनन दर को ध्यान में रखते हुए लिया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि दो बच्चों की यह सीमा सरकारी कर्मचारियों के लिए काफी कठिनाइयां पैदा कर रही थी। उन्होंने तर्क दिया कि जब समाज के अन्य वर्गों पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो सरकारी कर्मचारियों के लिए यह नियम उचित नहीं है।
अनुशासनात्मक कार्यवाही पर असर
इस निर्णय के बाद, उन सभी सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा, जो केवल दो से अधिक जीवित बच्चे होने के आधार पर शुरू की गई थी। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं और दंड लगाए जा चुके हैं, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा के नियमों में आवश्यक संशोधनों को भी मंजूरी दे दी है।
जनसांख्यिकीय और सामाजिक संदर्भ
यह निर्णय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की चिंताओं के अनुरूप देखा जा रहा है, जो समुदायों के बीच प्रजनन दर में अंतर को लेकर चिंता व्यक्त करते रहे हैं। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5) के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं में कुल प्रजनन दर 2.36 है, जो 1992-93 में 4.4 थी। वहीं, हिंदू महिलाओं में यह दर 1.94 है, जो 1992-93 में 3.3 थी। प्यू रिसर्च सेंटर के एक अध्ययन के अनुसार, वर्ष 2020 में भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 79.4 प्रतिशत थी, जिसके 2070 तक 75.8 प्रतिशत होने का अनुमान है, जबकि मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत होने की संभावना है।
नीतिगत बदलाव की कानूनी प्रक्रिया
मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पुरानी नीति को हटाने के लिए राज्य सिविल सेवा नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किए हैं। कैबिनेट ने मध्य प्रदेश सिविल सेवा (सामान्य सेवा की शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उप-नियम (6) को हटाने की मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त, मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 22 के उप-नियम (4) में मौजूद दो से अधिक जीवित बच्चों से संबंधित स्पष्टीकरण को भी हटा दिया गया है।
ये भी पढ़ें: महाकाल मंदिर का श्यामू हाथी इलाज के लिए जामनगर के वनतारा भेजा गया
यह निर्णय 18 नवंबर 2026 को मंदसौर जिले के गांधी सागर फॉरेस्ट रिट्रीट में मुख्यमंत्री मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई विशेष कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बदलाव का उद्देश्य उन सरकारी कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है, जिन्हें पहले इस नियम के कारण अनुशासनात्मक चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधन सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों और सेवारत कर्मचारियों दोनों पर लागू होगा।
जनसांख्यिकीय रुझान और भविष्य का परिदृश्य
राज्य सरकार का यह कदम देश में प्रजनन दर के गिरते आंकड़ों के साथ सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन ‘द फ्यूचर ऑफ द ग्लोबल हिंदू पॉपुलेशन 2020-2070’ के अनुसार, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या हिस्सेदारी 2020 में 79.4 प्रतिशत थी, जिसके 2070 तक घटकर 75.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी अवधि में मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत होने की संभावना जताई गई है।
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS-5, 2019-2021) के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं में कुल प्रजनन दर 2.36 है, जो 1992-93 में 4.4 थी। वहीं, हिंदू महिलाओं में यह दर 1.94 है, जो 1992-93 में 3.3 थी। इन आंकड़ों के आधार पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन जनसांख्यिकीय असंतुलन पर चिंता जताते रहे हैं और समान राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने की मांग करते आए हैं।
नीति के ऐतिहासिक संदर्भ
यह दो बच्चों की नीति वर्ष 2001 में तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार द्वारा जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लागू की गई थी। इस नियम के तहत सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए दो से अधिक बच्चे होने पर अयोग्यता का प्रावधान था। साथ ही सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भी तीसरे बच्चे के जन्म पर अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ता था।
प्रजनन दर और जनसांख्यिकीय आंकड़े
राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 के आंकड़ों के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं में कुल प्रजनन दर 1992-93 में 4.4 थी जो अब 2.36 है। वहीं हिंदू महिलाओं में यह दर 1992-93 में 3.3 थी जो घटकर 1.94 हो गई है। प्यू रिसर्च सेंटर के अध्ययन के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या में हिंदुओं की हिस्सेदारी 2020 में 79.4 प्रतिशत थी, जिसके 2070 तक 75.8 प्रतिशत होने का अनुमान है। इसी अवधि में मुस्लिम समुदाय की हिस्सेदारी 15.2 प्रतिशत से बढ़कर 19.6 प्रतिशत होने की संभावना जताई गई है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
मध्य प्रदेश में दो बच्चों की नीति कब लागू हुई थी?
यह नीति वर्ष 2001 में कांग्रेस सरकार द्वारा लागू की गई थी।
क्या पहले से चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई बंद हो जाएगी?
हां, केवल दो से अधिक जीवित बच्चे होने के आधार पर चल रही अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत बंद कर दी जाएगी।
क्या जिन मामलों में दंड मिल चुका है उन्हें दोबारा खोला जाएगा?
नहीं, जिन मामलों में अंतिम आदेश पारित हो चुके हैं और दंड दिया जा चुका है, उन्हें फिर से नहीं खोला जाएगा।
सरकार ने यह नीति क्यों हटाई है?
सरकार ने देश और राज्य में घटती प्रजनन दर और सरकारी कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए यह निर्णय लिया है।
स्रोत: The Hindu


















