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उत्तरकाशी: गुंदियाट राजस्व चौकी बदहाल, ग्रामीणों को लगाने पड़ रहे चक्कर

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उत्तरकाशी में बदहाल गुंदियाट राजस्व चौकी भवन
प्रतीकात्मक तस्वीर | फोटो: Wikimedia Commons
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उत्तरकाशी, 16 नवंबर (डेमोक्रेटिक भारत लाइव संवाददाता)। उत्तरकाशी ज़िले के विकासखंड के अंतर्गत आने वाले गुंदियाट गांव की राजस्व पुलिस चौकी इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। चौकी परिसर में चारों तरफ झाड़ियां उग चुकी हैं और भवन की हालत भी उपेक्षा की कहानी बयां कर रही है। यहां कर्मचारियों के नियमित रूप से उपस्थित न रहने के कारण स्थानीय निवासियों को छोटे-बड़े कामों के लिए दूरदराज का सफर तय करना पड़ रहा है।

क्यों लग रहे हैं तहसील के चक्कर?

क्षेत्र के लोगों ने अपनी परेशानी साझा करते हुए बताया कि राजस्व चौकी बनने का मुख्य मकसद लोगों को उनके घर के पास ही राजस्व से जुड़ी सुविधाएं देना था। मगर यहां स्टाफ के न बैठने से यह पूरी व्यवस्था बेकार साबित हो रही है।

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ग्रामीणों को अपने नामंतरण, भूमि के सीमांकन, भू-अभिलेखों में बदलाव और तमाम तरह के प्रमाण पत्र बनवाने के लिए करीब 14 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करके तहसील मुख्यालय पुरोला जाना पड़ता है। इस वजह से उनका समय और पैसा दोनों बर्बाद हो रहे हैं और खेती-किसानी जैसे जरूरी कार्य भी बुरी तरह बाधित हो रहे हैं। नितिन पंवार, तुषार नौटियाल और वीरेंद्र रावत सहित कई अन्य ग्रामीणों ने प्रशासन के सामने मांग रखी है कि चौकी के भवन को ठीक कराया जाए और यहां स्थायी तौर पर कर्मचारियों की नियुक्ति हो ताकि आसपास के गांवों के लोगों को स्थानीय स्तर पर राहत मिल सके।

प्रशासन का क्या है पक्ष?

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इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए तहसीलदार कमल सिंह राठौर ने बताया कि राजस्व पुलिस चौकी के भवन को दुरुस्त करवाने के वास्ते बजट की मंजूरी के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि तहसील क्षेत्र में जितने पद स्वीकृत हैं, उसके मुकाबले राजस्व उपनिरीक्षकों की संख्या बहुत कम है। मौजूदा कर्मचारियों के पास कई गांवों का अतिरिक्त कार्यभार है, जिसकी वजह से हर एक चौकी पर नियमित रूप से कर्मचारी तैनात करना काफी मुश्किल हो रहा है।

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सुधार की उम्मीद और मांग

स्थानीय स्तर पर राजस्व सेवाओं का लाभ मिलने से कई गांवों के लोगों का जीवन आसान हो सकता है। ग्रामीण लगातार मांग कर रहे हैं कि इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए।

प्रशासन की ओर से बजट प्रस्ताव भेजे जाने के बाद अब देखना यह होगा कि इस बदहाल चौकी की सूरत कब तक बदलती है और कब यहां नियमित कर्मचारियों की तैनाती हो पाती है ताकि ग्रामीणों की मुश्किलें कम हों।

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स्रोत: Amar Ujala

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