यूपीआई एमडीआर शुल्क की वर्तमान स्थिति
₹2,000 से ज्यादा के चुनिंदा UPI मर्चेंट पेमेंट पर 0.4% MDR का प्रस्ताव है. जानें नई अपडेट, ₹300 की अधिकतम सीमा और किन ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा.
डिजिटल भुगतान के दौर में यूपीआई आज हमारे दैनिक जीवन का एक अभिन्न अंग बन चुका है, चाहे वह स्थानीय दुकानों पर खरीदारी हो, ऑनलाइन शॉपिंग का भुगतान हो या फिर किसी सेवा का बिल चुकाना हो। हाल के दिनों में ₹2,000 से अधिक के चुनिंदा यूपीआई लेनदेन पर मर्चेंट डिस्काउंट रेट यानी एमडीआर लगाने की चर्चाओं ने कारोबारियों और आम जनता के बीच काफी जिज्ञासा और चिंता पैदा कर दी है। कई लोग यह जानने के लिए उत्सुक हैं कि क्या दिवाली का त्योहार बीत जाने के बाद यह शुल्क लागू हो चुका है। वर्तमान स्थिति यह है कि नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एनपीसीआई ने अभी तक इस नई व्यवस्था को लागू करने की कोई निश्चित तारीख सार्वजनिक नहीं की है। 10 नवंबर 2026 तक किसी भी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, इसलिए सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों पर चल रही किसी भी अपुष्ट तारीख को सही मान लेना गलत होगा।
एमडीआर क्या है और इसका बोझ किस पर है
मर्चेंट डिस्काउंट रेट या एमडीआर वह शुल्क है जो डिजिटल भुगतान स्वीकार करने वाले व्यापारी द्वारा भुगतान प्रक्रिया को सुगम बनाने वाले बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को दिया जाता है। यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह शुल्क ग्राहक के बैंक खाते से सीधे काटा जाने वाला कोई अतिरिक्त कर नहीं है। वित्त मंत्रालय ने 15 सितंबर 2026 को जारी अपने स्पष्टीकरण में यह साफ कर दिया है कि एमडीआर कोई सरकारी टैक्स नहीं है और न ही इसे सरकार या एनपीसीआई द्वारा वसूला जाता है। इसका प्राथमिक उद्देश्य डिजिटल भुगतान नेटवर्क के संचालन, रखरखाव और विस्तार से संबंधित खर्चों को पूरा करना है। यह पूरी तरह से एक व्यावसायिक खर्च है जो मर्चेंट के स्तर पर होता है, इसलिए किसी भी स्थिति में ग्राहक को अपनी जेब से कोई अतिरिक्त शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है।
प्रस्तावित शुल्क संरचना और सीमाएं
प्रस्तावित ढांचे के अनुसार, चुनिंदा पर्सन टू मर्चेंट यानी पी2एम ट्रांजैक्शन पर, यदि राशि ₹2,000 से अधिक है, तो 0.4 फीसदी एमडीआर का प्रावधान रखा गया है। हालांकि, इस शुल्क पर एक अधिकतम सीमा भी तय की गई है। यदि भुगतान ₹75,000 या उससे अधिक का होता है, तो शुल्क की अधिकतम सीमा ₹300 निर्धारित की गई है। उदाहरण के तौर पर, यदि कोई ग्राहक किसी पात्र व्यापारी को ₹10,000 का भुगतान करता है, तो 0.4 फीसदी की दर से एमडीआर ₹40 बनता है। वहीं, यदि भुगतान ₹1 लाख का है, तो गणना के अनुसार शुल्क ₹400 होना चाहिए, लेकिन अधिकतम सीमा के कारण यह ₹300 से अधिक नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, रेलवे, टेलीकॉम, इंश्योरेंस और फ्यूल जैसी विशिष्ट सेवाओं के लिए ₹5 का फ्लैट शुल्क प्रस्तावित है। म्यूचुअल फंड, सिक्योरिटीज और स्टॉक ब्रोकर से जुड़े कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन पर 0.02 फीसदी की दर लागू होगी, जिस पर भी ₹300 की अधिकतम सीमा प्रभावी रहेगी।
किन ट्रांजैक्शन पर कोई शुल्क नहीं लगेगा
सरकार और एनपीसीआई ने यह सुनिश्चित किया है कि अधिकांश डिजिटल लेनदेन इस बदलाव से पूरी तरह अप्रभावित रहेंगे। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, लगभग 96 फीसदी मर्चेंट ट्रांजैक्शन पर इस शुल्क का कोई असर नहीं पड़ेगा। दो व्यक्तियों के बीच होने वाले पी2पी यानी पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर पूरी तरह से मुफ्त रहेंगे, जिसमें दोस्तों के बीच बिल साझा करना या परिवार को पैसे भेजना शामिल है। इसके अलावा, ₹2,000 तक के छोटे मर्चेंट भुगतान और शून्य एमडीआर व्यवस्था के दायरे में आने वाले छोटे व्यापारियों को भी इस शुल्क से पूरी तरह छूट दी गई है। यह व्यवस्था केवल चुनिंदा श्रेणियों पर लागू होगी, न कि हर प्रकार के डिजिटल लेनदेन पर, जिससे आम उपभोक्ता की दैनिक भुगतान प्रक्रिया पहले की तरह ही सुलभ बनी रहेगी।
भविष्य की राह और आधिकारिक घोषणा
एनपीसीआई ने शुरुआत में इस नई एमडीआर व्यवस्था को 15 अक्टूबर 2026 से लागू करने की योजना बनाई थी। हालांकि, त्योहारों के दौरान व्यापार और खरीदारी पर पड़ने वाले संभावित प्रभाव को देखते हुए 13 अक्टूबर को यूपीआई एंड सर्विसेज स्टीयरिंग कमेटी ने इसे टालने का निर्णय लिया। एनपीसीआई ने संकेत दिया था कि इसे दिवाली के बाद लागू किया जाएगा, लेकिन 10 नवंबर तक कोई नई तारीख घोषित नहीं की गई है। ग्राहकों और व्यापारियों को सलाह दी जाती है कि वे केवल एनपीसीआई या वित्त मंत्रालय के आधिकारिक बयानों पर ही भरोसा करें। वर्तमान में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं हुआ है और डिजिटल भुगतान पहले की तरह ही सुरक्षित और सरल है। जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती, किसी भी वायरल मैसेज या अटकलों पर ध्यान न देना ही उचित है।
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स्रोत: Prabhat Khabar
