सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का समापन
नोएडा स्थित सुपरटेक के 16 अधूरे हाउसिंग प्रोजेक्ट्स से जुड़े मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई संपन्न हो गई है। न्यायालय ने सभी संबंधित पक्षों की दलीलों को विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह मामला हजारों घर खरीदारों के भविष्य से सीधा जुड़ा हुआ है, जो लंबे समय से अपने घरों के निर्माण पूरा होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अदालत अब इस मामले में आगे की दिशा और एनबीसीसी की भूमिका पर अपना अंतिम आदेश जारी करेगी।

एनबीसीसी की भूमिका और अटॉर्नी जनरल का रुख
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सुनवाई के दौरान नेशनल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन (एनबीसीसी) की भागीदारी एक प्रमुख चर्चा का विषय रही। एनबीसीसी की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने अदालत के समक्ष स्पष्ट किया कि यदि घर खरीदार एनबीसीसी की सेवाएं नहीं चाहते हैं, तो निगम इन परियोजनाओं से अलग होने के लिए तैयार है। उन्होंने इस बात पर भी चिंता जताई कि घर खरीदारों के विभिन्न समूहों और अलग-अलग फाइनेंसरों के बीच आपसी मतभेद और विवाद चल रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने सवाल उठाया कि ऐसी स्थिति में एनबीसीसी को इन विवादों में क्यों उलझाया जाना चाहिए। उन्होंने अम्रपाली परियोजनाओं का उदाहरण देते हुए कहा कि यदि शीर्ष अदालत निर्देश देती है, तो एनबीसीसी अपनी निर्धारित शर्तों के दायरे में काम करने के लिए तैयार है। यह स्पष्ट किया गया कि निगम किसी भी प्रकार के अनावश्यक विवादों में फंसने के बजाय स्पष्ट निर्देशों के साथ कार्य करने को प्राथमिकता देता है।
वित्तीय व्यवहार्यता और परियोजना की स्थिति
न्यायालय में एनबीसीसी की प्रस्तावित फीस संरचना पर भी विस्तृत चर्चा हुई, जिसमें 8 प्रतिशत की कुल फीस का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रस्तावित फीस में 1 प्रतिशत मार्केटिंग शुल्क भी शामिल है। सुनवाई के दौरान परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी (रेरा) के सुरक्षा तथा गुणवत्ता संबंधी मानकों में छूट की मांग जैसे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सवाल उठाए गए। विशेष रूप से सुपरटेक ईको विलेज-2 परियोजना का उल्लेख किया गया। इस विशिष्ट परियोजना के अंतर्गत 7134 यूनिट्स के निर्माण की वर्तमान स्थिति और उन्हें पूरा करने की चुनौतियों पर सभी पक्षों ने अपनी बात रखी। कोर्ट ने इन सभी पहलुओं पर विचार करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रखा है।
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परियोजनाओं का विवरण और भविष्य की राह
सुपरटेक की इन 16 अधूरी परियोजनाओं का मुद्दा लंबे समय से कानूनी गलियारों में चर्चा का विषय रहा है। घर खरीदारों के लिए यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है, क्योंकि उनके द्वारा निवेश की गई राशि और उनके सपनों के घरों का निर्माण अधर में लटका हुआ है। सुनवाई के दौरान विभिन्न पक्षों ने अपनी दलीलें रखीं, जिसमें निर्माण की गति, गुणवत्ता के मानक और वित्तीय प्रबंधन को लेकर गंभीर प्रश्न खड़े किए गए। एनबीसीसी की ओर से दी गई दलीलें इस बात की ओर इशारा करती हैं कि सरकारी निर्माण एजेंसी को काम सौंपने के लिए एक स्पष्ट और विवादमुक्त वातावरण की आवश्यकता है।
अदालत के फैसले पर हजारों परिवारों की निगाहें टिकी हैं। एनबीसीसी ने जिस तरह से अम्रपाली परियोजनाओं के संदर्भ में अपनी कार्यप्रणाली का उल्लेख किया, उससे यह संकेत मिलता है कि यदि कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता बनी रहती है, तो निर्माण कार्य को गति दी जा सकती है। हालांकि, मौजूदा वित्तीय बाधाएं और विभिन्न समूहों के बीच के मतभेद इस प्रक्रिया में एक बड़ी चुनौती बने हुए हैं। न्यायालय द्वारा सुरक्षित रखा गया आदेश इस मामले में एक निर्णायक मोड़ साबित हो सकता है, जिससे यह तय होगा कि क्या एनबीसीसी इन परियोजनाओं का जिम्मा संभालेगी या फिर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जाएगी।
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| विवरण | आंकड़ा/सीमा |
|---|---|
| कुल अधूरी परियोजनाएं | 16 |
| एनबीसीसी प्रस्तावित कुल फीस | 8 प्रतिशत |
| प्रस्तावित फीस में मार्केटिंग शुल्क | 1 प्रतिशत |
| सुपरटेक ईको विलेज-2 में कुल यूनिट्स | 7134 |
आने वाले समय में जब न्यायालय अपना अंतिम आदेश सुनाएगा, तो उससे यह स्पष्ट हो जाएगा कि सुपरटेक के इन प्रोजेक्ट्स को लेकर क्या दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। रेरा के नियमों में छूट की मांग और वित्तीय व्यवहार्यता के दावों पर अदालत का रुख ही इन परियोजनाओं के पुनरुद्धार का आधार बनेगा। तब तक, घर खरीदारों को धैर्य के साथ अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा करनी होगी।
स्रोत: Navbharat Times



















