उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जनपद में शनिवार को एक बड़ी प्रशासनिक चूक का मामला सामने आया है। यहां के सर्किट हाउस में पुलिस प्रशासन द्वारा एआईएमआईएम के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी को गलती से गार्ड ऑफ ऑनर दे दिया गया। यह औपचारिक सम्मान वास्तव में उच्चतम न्यायालय के एक न्यायाधीश के आगमन के लिए तैयार किया गया था। पुलिसकर्मियों द्वारा की गई इस गफलत के कारण अब विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं और इसकी गूंज राजधानी लखनऊ तक पहुंच गई है।
सर्किट हाउस में प्रोटोकॉल की बड़ी अनदेखी
सहारनपुर के सर्किट हाउस में शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था काफी चाक चौबंद थी क्योंकि वहां उच्चतम न्यायालय के एक माननीय न्यायाधीश का आगमन होना था। प्रोटोकॉल के अनुसार न्यायाधीश के स्वागत के लिए पुलिस की एक विशेष टुकड़ी को गार्ड ऑफ ऑनर देने के लिए तैनात किया गया था। इसी दौरान वहां राजनीतिक हलचल भी तेज थी। सबसे पहले आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और सांसद चंद्रशेखर आजाद सर्किट हाउस पहुंचे और अंदर एक कक्ष में जाकर बैठ गए। उनके आगमन के लगभग 20 मिनट बाद एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का काफिला वहां पहुंचा।
ओवैसी के साथ उनके निजी सुरक्षाकर्मी और वाहनों का एक बड़ा काफिला था। जैसे ही ओवैसी की गाड़ी सर्किट हाउस के मुख्य द्वार पर रुकी, वहां तैनात पुलिसकर्मी भ्रम की स्थिति में आ गए। न्यायाधीश के इंतजार में खड़े पुलिसकर्मियों को लगा कि काफिला उन्हीं का है। बिना किसी पुष्टि के पुलिस की टुकड़ी ने असदुद्दीन ओवैसी को गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दे दी। ओवैसी ने भी इस सम्मान को स्वीकार किया और सलामी लेते हुए आगे बढ़ गए। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस प्रशासन के लिए असहज स्थिति पैदा हो गई है।
काफिले को देखकर पुलिसकर्मियों में हुआ भ्रम
घटना के समय सर्किट हाउस परिसर में सुरक्षा का कड़ा पहरा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार, न्यायाधीश के आने का समय और ओवैसी के पहुंचने का समय लगभग आसपास ही था। ओवैसी के काफिले में शामिल सुरक्षा वाहनों और उनके साथ चल रहे सुरक्षाकर्मियों की संख्या को देखकर पुलिस की टुकड़ी को यह लगा कि यह वही विशिष्ट अतिथि हैं जिनके लिए सलामी का निर्देश दिया गया था। इसी गलतफहमी के कारण वह सम्मान एक राजनेता को दे दिया गया जो केवल न्यायिक या उच्च पदों पर आसीन संवैधानिक अधिकारियों के लिए आरक्षित था।
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इस चूक ने पुलिस विभाग के भीतर सूचना तंत्र और समन्वय की कमी को उजागर किया है। जब ओवैसी को सलामी दी जा रही थी, तब वहां मौजूद किसी भी वरिष्ठ अधिकारी ने इस प्रक्रिया को रोकने का प्रयास नहीं किया। यह घटनाक्रम तब और चर्चा में आया जब यह स्पष्ट हुआ कि सांसदों या विधायकों के लिए इस प्रकार की औपचारिक सलामी का कोई कानूनी प्रावधान नहीं है। स्थानीय स्तर पर पुलिस अधिकारियों ने इस मामले पर फिलहाल चुप्पी साध रखी है और मीडिया के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं।
गार्ड ऑफ ऑनर के निर्धारित नियम और प्रोटोकॉल
गार्ड ऑफ ऑनर को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस के स्पष्ट नियम और प्रोटोकॉल निर्धारित हैं। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी सुलखान सिंह के अनुसार, यह एक औपचारिक सलामी है जो केवल निर्धारित पदों पर आसीन व्यक्तियों को ही दी जा सकती है। यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट रूल्स के तहत यह सम्मान मुख्य रूप से वर्दीधारी अधिकारियों और विशिष्ट संवैधानिक पदों के लिए होता है। इसमें पुलिस के डीआईजी और उनसे ऊपर के रैंक के अधिकारियों को जनरल सलामी देने का नियम है। इसके अलावा सैन्य अधिकारियों और राष्ट्रीय ध्वज को भी राष्ट्रीय सलामी दी जाती है।
नियमों के अनुसार, केवल सांसद या विधायक होने के नाते किसी व्यक्ति को गार्ड ऑफ ऑनर नहीं दिया जा सकता। यह सम्मान किसी व्यक्ति की लोकप्रियता या उसके राजनीतिक कद के आधार पर तय नहीं होता है। राजकीय सम्मान के मामलों में या किसी विशिष्ट व्यक्ति के पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई देते समय ही शस्त्र सलामी या गार्ड ऑफ ऑनर का प्रावधान है। सहारनपुर की घटना में इन सभी नियमों की अनदेखी की गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि पुलिसकर्मियों को प्रोटोकॉल की सही जानकारी नहीं थी।
| श्रेणी | गार्ड ऑफ ऑनर की पात्रता |
|---|---|
| पुलिस अधिकारी | डीआईजी और उससे ऊपर के पद | सैन्य अधिकारी | निर्धारित सैन्य प्रोटोकॉल के अनुसार | जनप्रतिनिधि | सांसद और विधायक को पद के आधार पर देय नहीं | विशिष्ट मामले | राष्ट्रीय ध्वज और राजकीय सम्मान प्राप्त व्यक्ति |
पुलिस विभाग की चुप्पी और जांच की सुगबुगाहट
इस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद सहारनपुर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। जब इस संबंध में जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) से संपर्क करने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने फोन कॉल का उत्तर नहीं दिया। विभाग के अन्य अधिकारी भी इस संवेदनशील मुद्दे पर कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं। हालांकि, विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले की आंतरिक जांच के आदेश दिए गए हैं ताकि यह पता लगाया जा सके कि इतनी बड़ी चूक किस स्तर पर हुई और इसके लिए कौन जिम्मेदार है।
लखनऊ स्थित पुलिस मुख्यालय तक इस मामले की जानकारी पहुंच चुकी है। शासन स्तर पर भी इस प्रोटोकॉल उल्लंघन को गंभीरता से लिया जा रहा है। सर्किट हाउस जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर जहां उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का प्रवास होता है, वहां इस तरह की गफलत सुरक्षा और प्रोटोकॉल के लिहाज से एक बड़ी विफलता मानी जा रही है। आने वाले दिनों में इस मामले में दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
सहारनपुर सर्किट हाउस में क्या घटना हुई?
पुलिस ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के लिए निर्धारित गार्ड ऑफ ऑनर गलती से असदुद्दीन ओवैसी को दे दिया।
क्या सांसदों को गार्ड ऑफ ऑनर देने का नियम है?
यूपी गार्ड एवं एस्कॉर्ट रूल्स के अनुसार सांसदों और विधायकों को उनके पद के आधार पर गार्ड ऑफ ऑनर देने का प्रावधान नहीं है।
पुलिस ने ओवैसी को सलामी क्यों दी?
ओवैसी के काफिले और सुरक्षाकर्मियों को देखकर पुलिसकर्मी भ्रमित हो गए और उन्हें न्यायाधीश समझकर सलामी दे दी।
स्रोत: Navbharat Times


















