स्मार्ट खेती और विकसित भारत का लक्ष्य
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया है कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए कृषि क्षेत्र का आधुनिकीकरण अनिवार्य है। उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप द्वारा आयोजित दो दिवसीय ‘किसान तक भारत एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस 2026’ के पूर्ण सत्र को संबोधित करते हुए यह बात कही। इस सम्मेलन का मुख्य विषय ‘स्मार्ट किसान फॉर विकसित भारत’ था, जिसमें प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि केवल अनाज के भंडार भरना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि किसानों की आय और मुनाफे में वृद्धि करना भी राष्ट्र के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने रेखांकित किया कि स्मार्ट खेती और किसानों के सशक्तिकरण के बिना विकसित भारत का निर्माण संभव नहीं है।
किसानों को एग्रीप्रेन्योर बनाने की पहल
प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण और वैल्यू एडिशन पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य है कि फसल उत्पादन के आसपास ही मूल्य संवर्धन की व्यवस्था हो, जिससे किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके। उन्होंने 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) का उल्लेख करते हुए बताया कि ये समूह छोटे किसानों को वैल्यू क्रिएटर बनने और निर्यात बाजार से जुड़ने में सहायता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने पिछली सरकारों के दृष्टिकोण पर चर्चा करते हुए कहा कि दशकों तक केवल अनाज के भंडार भरने पर ध्यान दिया गया, लेकिन किसानों की वास्तविक आय और उनके मुनाफे के बारे में पर्याप्त विचार नहीं किया गया। अब समय की मांग है कि किसान केवल उत्पादक न रहकर कृषि उद्यमी यानी एग्रीप्रेन्योर बनें।
तकनीक और सौर ऊर्जा का एकीकरण
कृषि में इंजीनियरिंग और तकनीक के उपयोग को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री ने स्टार्टअप्स और MSME से सौर ऊर्जा से चलने वाले कृषि उपकरण विकसित करने की अपील की। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य हर खेत तक सौर ऊर्जा पहुंचाना है, इसलिए निर्माताओं को अपने उत्पादों को सौर ऊर्जा के अनुकूल बनाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) और सेंसर आधारित तकनीक का उपयोग करके मिट्टी की गुणवत्ता और फसल चयन की सटीक जानकारी किसानों को उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। मोबाइल आधारित सिस्टम के माध्यम से किसान मिट्टी का नमूना जांचकर उर्वरक की सही मात्रा और फसल का चुनाव कर सकते हैं। यह तकनीक प्रयोगशाला से निकलकर सीधे खेतों तक पहुंच रही है और इसे छोटे किसानों के लिए किफायती बनाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।
नमो ड्रोन दीदी और ग्रामीण सशक्तिकरण
प्रधानमंत्री ने ‘नमो ड्रोन दीदी’ योजना के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण का उदाहरण दिया। इस पहल के तहत महिलाओं को ड्रोन पायलट का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे वे खेतों में कीटनाशकों और खाद का छिड़काव कर रही हैं। उन्होंने झारखंड की एक महिला का अनुभव साझा किया, जिन्हें अब गांव में ‘पायलट भाभी’ के नाम से जाना जाता है। यह पहल न केवल कृषि कार्य को आसान बना रही है, बल्कि ग्रामीण महिलाओं को एक नई सामाजिक पहचान और सम्मान भी प्रदान कर रही है। तकनीक का यह समावेश ग्रामीण अर्थव्यवस्था में एक सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य कर रहा है।
उत्पादन से उत्पादकता तक का सफर
सम्मेलन में करीब 2,000 किसान, नीति निर्माता और उद्योग जगत के प्रतिनिधि शामिल हुए। इस दौरान धान और गेहूं के उत्पादन के साथ-साथ दालों के आयात और फसल विविधीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने इस बात पर चिंता जताई कि देश में चावल का पर्याप्त भंडार होने के बावजूद धान की खेती पर अत्यधिक निर्भरता बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने दोहराया कि सरकार का ध्यान केवल उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि उत्पादकता और किसानों के मुनाफे को बढ़ाना भी कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक है। सरकार अब उत्पादन, उत्पादकता और किसान के मुनाफे को एक साथ जोड़कर कृषि क्षेत्र को नई दिशा देने का प्रयास कर रही है।
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स्रोत: Prabhat Khabar
