शहरों में बढ़ती आबादी के साथ सार्वजनिक परिवहन की जरूरत भी बढ़ रही है। कई छोटे और मझोले शहरों में आज भी व्यवस्थित सिटी बस सेवा नहीं है। इसी कमी को दूर करने और प्रदूषण घटाने के लिए केंद्र सरकार ने पीएम ई बस सेवा योजना शुरू की। इस लेख में जानिए यह योजना क्या है, इसमें कितना खर्च होगा, किन शहरों को फायदा मिलेगा और अब तक कितनी प्रगति हुई है।
योजना क्या है
पत्र सूचना कार्यालय यानी PIB के अनुसार केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अगस्त 2023 में पीएम ई बस सेवा को मंजूरी दी। इसके तहत सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल पर शहरों में 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने का लक्ष्य रखा गया। योजना आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत चलाई जाती है।
कितना खर्च
PIB के अनुसार योजना का कुल अनुमानित खर्च 57,613 करोड़ रुपये है। इसमें से 20,000 करोड़ रुपये केंद्र सरकार देगी और बाकी हिस्सा राज्यों और शहरों को उठाना होगा। केंद्र की मदद से बस संचालन के लिए सहायता दी जाती है।
किन शहरों को फायदा
PIB के अनुसार योजना में 3 लाख और उससे ज्यादा आबादी वाले शहरों को शामिल करने की बात कही गई, जिनमें केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां, पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं। आबादी 2011 की जनगणना के आधार पर देखी जाती है। उन शहरों को प्राथमिकता दी जाती है जहां व्यवस्थित बस सेवा नहीं है।
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योजना के दो हिस्से
योजना के दो मुख्य हिस्से हैं।
- सेगमेंट A, सिटी बस सेवा में बढ़ोतरी: 169 शहरों के लिए। चुने गए शहरों में इलेक्ट्रिक बसें सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत चलाई जाती हैं और केंद्र उनके संचालन में सहायता देता है।
- सेगमेंट B, ग्रीन अर्बन मोबिलिटी पहल यानी GUMI: 181 शहरों के लिए। इसमें बस प्राथमिकता वाले ढांचे, मल्टीमॉडल इंटरचेंज, चार्जिंग ढांचे और ऑटोमेटेड किराया व्यवस्था जैसे कामों के लिए मदद का प्रावधान है।
डिपो और चार्जिंग
इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए डिपो में चार्जिंग की व्यवस्था जरूरी है। योजना में डिपो के ढांचे और बिजली से जुड़े ढांचे जैसे सबस्टेशन के विकास के लिए भी मदद दी जाती है। इससे शहरों को इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए जरूरी बुनियादी ढांचा मिलता है।
अब तक की प्रगति
योजना के पोर्टल और PIB की जानकारी के अनुसार 13 अक्टूबर 2026 की स्थिति में योजना 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 115 शहरों को कवर करती है। PIB के अनुसार 10 जुलाई 2026 तक 523 बसें तैनात की जा चुकी थीं। यानी 10,000 बसों के लक्ष्य की तुलना में तैनाती अभी शुरुआती दौर में है।
आम लोगों को क्या फायदा
- शहरों में सस्ती और नियमित सार्वजनिक बस सेवा
- डीजल बसों की तुलना में कम प्रदूषण और कम शोर
- निजी वाहनों पर निर्भरता घटने से ट्रैफिक में कमी की उम्मीद
- बस संचालन और रखरखाव से रोजगार के मौके
चुनौतियां
इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआती कीमत डीजल बसों से ज्यादा होती है। इसके अलावा डिपो में चार्जिंग ढांचा, बिजली की पर्याप्त आपूर्ति और बसों के संचालन के लिए शहरों की वित्तीय क्षमता भी अहम है। समय पर बसें पहुंचना और चलना इस बात पर निर्भर करता है कि राज्य और शहर अपना हिस्सा कितनी जल्दी पूरा करते हैं।
ताजा जानकारी कहां देखें
अपने शहर में योजना की स्थिति जानने के लिए आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के पीएम ई बस सेवा पोर्टल को देखा जा सकता है। राज्य के शहरी विकास विभाग और नगर निगम से भी जानकारी ली जा सकती है।
रोजगार और पर्यावरण
PIB के अनुसार इस योजना से 45,000 से ज्यादा प्रत्यक्ष रोजगार पैदा होने का अनुमान है। बस संचालन, रखरखाव, चार्जिंग ढांचे और डिपो के काम में ये मौके बनेंगे। इलेक्ट्रिक बसों से सड़क पर धुआं नहीं निकलता, इसलिए शहरों की हवा की गुणवत्ता सुधारने में भी इन्हें मददगार माना जाता है। ज्यादा लोग बस से सफर करें, तो सड़कों पर निजी गाड़ियों की संख्या घट सकती है और ईंधन की खपत भी कम हो सकती है।
पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्य
योजना में पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की राजधानियों को खास तौर पर शामिल किया गया है, भले ही उनकी आबादी कम हो। इन इलाकों में सड़क ही परिवहन का मुख्य साधन है, इसलिए वहां साफ और भरोसेमंद बस सेवा का फायदा ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियां भी इसी वजह से योजना में शामिल हैं।
शहर क्या करें
योजना का फायदा लेने के लिए राज्यों और शहरों को अपने प्रस्ताव मंत्रालय को भेजने होते हैं। बसों के रूट तय करना, डिपो के लिए जमीन देना और बिजली कनेक्शन की व्यवस्था करना मुख्य रूप से उनकी जिम्मेदारी होती है। जितनी जल्दी ये काम पूरे होते हैं, उतनी जल्दी बसें सड़क पर उतर पाती हैं।
पीएम ई बस सेवा कब मंजूर हुई
अगस्त 2023 में।
योजना में कितनी बसों का लक्ष्य है
10,000 इलेक्ट्रिक बसें।
योजना का कुल खर्च कितना है
57,613 करोड़ रुपये, जिसमें केंद्र का हिस्सा 20,000 करोड़ रुपये है।
योजना कौन सा मंत्रालय चलाता है
आवास और शहरी कार्य मंत्रालय।
स्रोत: PIB: Cabinet approves PM-eBus Sewa, PIB: PM-eBus Sewa progress, PM-eBus Sewa portal, MoHUA
