मंगलवार, 17 नवंबर 2026
हॉट टॉपिक
ताज़ा खबर
WCL भर्ती 2026: 514 पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू, देखें विवरणNEET UG परीक्षा में 12वीं के अंकों को मिल सकता है वेटेजयूपी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए बीजेपी की रणनीति और पांच प्रमुख मुद्देसड़क संकेतों का अर्थ और महत्व: अनिवार्य चेतावनी और सूचनात्मक संकेतों की विस्तृत जानकारीएयरपोर्ट सुरक्षा में बड़ा बदलाव, CISF की तैनाती घटेगी, प्राइवेट गार्डभारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेमिंग बाज़ार बनादिल्ली सरकार में 1260 पदों पर भर्ती, 10वीं पास के लिए मौकाशेयर बाजार क्लोजिंग 17 नवंबर 2026: सेंसेक्स 82,532.19 (↑ 0.52%), निफ्टी 25,387.40 (↑ 0.38%)
शिक्षा-नौकरी

NEET UG परीक्षा में 12वीं के अंकों को मिल सकता है वेटेज

प्रकाशित

NEET UG परीक्षा में 12वीं के अंकों को मिल सकता है वेटेज
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Sumita Roy Dutta (CC BY-SA 4.0))
democraticbharatlive.com/neet-ug-exam-reforms-suggestions/

नीट यूजी परीक्षा पैटर्न में बदलाव के लिए टास्क फोर्स के सुझाव

नीट यूजी परीक्षा पैटर्न में बड़े बदलावों की तैयारी चल रही है। केंद्र सरकार द्वारा गठित नंदन नीलेकणि टास्क फोर्स के सामने 12वीं के अंकों को वेटेज देने, साल में दो से अधिक बार परीक्षा कराने और सीबीटी मोड अपनाने जैसे कई अहम सुझाव रखे गए हैं। राज्यों के साथ विचार विमर्श के बाद जनवरी 2027 तक इस पर अंतिम रिपोर्ट आने की उम्मीद है।

नीट में 12वीं के अंकों को वेटेज देने का प्रस्ताव

वर्तमान में मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की प्रक्रिया पूरी तरह से नीट परीक्षा में प्राप्त अंकों पर आधारित होती है। इस व्यवस्था के कारण छात्रों का पूरा ध्यान केवल प्रवेश परीक्षा की तैयारी पर केंद्रित रहता है। कई राज्यों का मानना है कि इस स्थिति से स्कूली शिक्षा और 12वीं बोर्ड की पढ़ाई की महत्ता कम हो रही है।

राज्यों ने सुझाव दिया है कि चयन प्रक्रिया में 12वीं बोर्ड के अंकों को भी उचित वेटेज दिया जाना चाहिए। इससे छात्रों को स्कूल की पढ़ाई पर ध्यान देने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। राज्यों ने चिंता व्यक्त की है कि नीट की तैयारी के दबाव में छात्र 10वीं के बाद डमी स्कूलों का रुख कर रहे हैं और अपना अधिकांश समय कोचिंग संस्थानों में बिताते हैं। हालांकि, बोर्ड अंकों के वेटेज का प्रतिशत अभी निर्धारित नहीं किया गया है।

साल में एक से अधिक बार परीक्षा का सुझाव

नीट यूजी परीक्षा के प्रयासों की संख्या को लेकर भी बदलाव पर विचार किया जा रहा है। वर्तमान में यह परीक्षा साल में केवल एक बार आयोजित होती है, जिससे छात्रों पर एक ही दिन में बेहतर प्रदर्शन करने का अत्यधिक दबाव रहता है। एक बार की परीक्षा में खराब प्रदर्शन का असर पूरे वर्ष की तैयारी पर पड़ता है।

राज्यों ने सुझाव दिया है कि परीक्षा साल में एक से अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए। इससे छात्रों को अपने प्रदर्शन में सुधार करने का अतिरिक्त मौका मिल सकेगा और परीक्षा का तनाव भी कम होगा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि परीक्षा साल में दो बार होगी या उससे अधिक बार। इसके अलावा दोनों प्रयासों के अंकों की तुलना करने और एडमिशन के लिए स्कोर तय करने की प्रक्रिया पर भी चर्चा चल रही है।

कंप्यूटर आधारित परीक्षा और बुनियादी ढांचे में सुधार

परीक्षा के मौजूदा पेन पेपर मोड को बदलकर कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी मोड में करने का प्रस्ताव सामने आया है। तमिलनाडु को छोड़कर दक्षिण भारत के अधिकांश राज्यों ने इस बदलाव का समर्थन किया है। छात्रों को नए प्रारूप के लिए तैयार करने के उद्देश्य से शुरुआत में सीबीटी और पेन पेपर दोनों विकल्प देने पर चर्चा की गई है।

ये भी पढ़ें: नीट पीजी 2026 राउंड 2 सीट अलॉटमेंट परिणाम आज वेबसाइट पर जारी होगा

राज्यों ने देश के प्रत्येक जिले में कम से कम एक परीक्षा केंद्र स्थापित करने का सुझाव दिया है। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के शहरों में यात्रा करने की परेशानी से राहत मिलेगी। इसके अतिरिक्त सीबीटी के लिए पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा तैयार करने और छात्रों को परीक्षा से पहले अभ्यास की सुविधा उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है।

टास्क फोर्स का गठन और कार्यप्रणाली

केंद्र सरकार ने जुलाई 2026 में छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स का गठन किया था। इस कमेटी की अध्यक्षता नंदन नीलेकणि कर रहे हैं। कमेटी में एस सोमनाथ, तपन डेका, वी कामकोटि, अनीता करवाल और अमृत लाल मीणा शामिल हैं। इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता लाना और पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकना है।

कमेटी का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है। कमेटी ने दक्षिण भारत के राज्यों, जम्मू कश्मीर और ओडिशा के साथ सलाह मशविरा पूरा कर लिया है। आने वाले दिनों में उत्तर भारत के राज्यों के साथ भी चर्चा प्रस्तावित है। रिपोर्ट आने के बाद स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय अंतिम निर्णय लेगा।

इस प्रक्रिया का उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक छात्र अनुकूल और पारदर्शी बनाना है। राज्यों के साथ निरंतर संवाद के माध्यम से सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है ताकि छात्रों के हितों की रक्षा की जा सके। टास्क फोर्स सभी सुझावों का विश्लेषण करने के बाद अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंपेगी।

परीक्षा की तैयारी के दौरान आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचे में सुधार एक महत्वपूर्ण बिंदु है। प्रत्येक जिले में केंद्र होने से छात्रों की यात्रा संबंधी समस्याएं कम होंगी। कंप्यूटर आधारित मोड से परीक्षा संचालन में अधिक सटीकता आने की संभावना है।

प्रस्तावित सुधारों में तकनीक का बेहतर उपयोग और जिला प्रशासन के साथ समन्वय को भी प्राथमिकता दी गई है। इन बदलावों के माध्यम से परीक्षा की निष्पक्षता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी कर रहा है।

टास्क फोर्स के सदस्यों की विविध पृष्ठभूमि परीक्षा प्रणाली को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करती है। जनवरी 2027 तक का समय इन सभी सुझावों को व्यवहारिक रूप देने के लिए निर्धारित किया गया है। भविष्य के निर्णय छात्रों की सुविधा और परीक्षा की अखंडता को ध्यान में रखकर लिए जाएंगे।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

नीट-यूजी परीक्षा में क्या बदलाव प्रस्तावित हैं?

नीट-यूजी परीक्षा में 12वीं के अंकों को वेटेज देना, साल में एक से अधिक बार परीक्षा आयोजित करना और इसे कंप्यूटर आधारित परीक्षा (CBT) में बदलना प्रस्तावित है।

टास्क फोर्स का नेतृत्व कौन कर रहा है?

इस छह सदस्यीय हाई पावर्ड टास्क फोर्स की अध्यक्षता इंफोसिस के सह-संस्थापक नंदन नीलेकणि कर रहे हैं।

टास्क फोर्स अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपेगी?

टास्क फोर्स का कार्यकाल जनवरी 2027 तक बढ़ा दिया गया है और अंतिम रिपोर्ट इसी समय तक आने की उम्मीद है।

स्रोत: Aaj Tak

संबंधित विषय

वीडियो

की 5 विधानसभा सीटें: 2022 में किसने जीता, किसका दबदबा? Election 2027

Democratic Bharat Live

WhatsAppFacebookX