बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पहल
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार कर रहा है। आयोग ने सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है ताकि सुरक्षा उपायों को प्रभावी बनाया जा सके। इस प्रक्रिया का उद्देश्य डिजिटल प्लेटफार्मों पर बच्चों के अनुभव को सुरक्षित बनाना है।
दिशानिर्देशों की तैयारी और समय सीमा
राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) वर्तमान में सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफार्मों के लिए सुरक्षा दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। इस संबंध में आयोग ने हाल ही में कंपनियों के साथ एक अंतिम हितधारक बैठक आयोजित की है। आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इन दिशानिर्देशों का मसौदा दिसंबर महीने में सार्वजनिक टिप्पणियों के लिए जारी किया जाएगा। आयोग का लक्ष्य 2027 की पहली छमाही तक अंतिम दिशानिर्देशों को आधिकारिक रूप से जारी करना है। इस परामर्श प्रक्रिया में कुल 16 कंपनियों ने भाग लिया, जिनमें मेटा, गूगल, स्नैपचैट, शेयरचैट, रेडिट और गेमिंग प्लेटफॉर्म रोब्लॉक्स जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन दिशानिर्देशों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, दूरसंचार विभाग और भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (14C) के साथ परामर्श करके विकसित किया जा रहा है। आयोग का यह प्रयास डिजिटल दुनिया में बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
सुरक्षा मैट्रिक्स और मुख्य उद्देश्य
आयोग ने ‘चाइल्ड सेफ्टी इम्प्लीमेंटेशन मैट्रिक्स’ के नाम से एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की है। इस मैट्रिक्स का उद्देश्य प्लेटफार्मों पर मौजूद उन कानूनी गतिविधियों को सीमित करना है, जो बच्चों के लिए हानिकारक हो सकती हैं, जैसे कि लत लगाने वाली रील स्क्रॉलिंग और एल्गोरिदम जो बार-बार हानिकारक सामग्री दिखाते हैं। यह मैट्रिक्स सुरक्षा डिजाइन, आयु प्रमाणन, आयु-उपयुक्त अनुभव, बच्चों के डेटा की सुरक्षा, बाल यौन शोषण सामग्री (CSEAM) की पहचान और प्रवर्तन, एंटी-एडिक्टिव डिजाइन, डिजिटल वेलबीइंग और समयबद्ध शिकायत निवारण जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है। प्लेटफार्मों से यह पूछा गया है कि क्या वे इन सुरक्षा उपायों को पहले से लागू कर चुके हैं या भविष्य में इन्हें शामिल करने की योजना बना रहे हैं। आयोग का मुख्य जोर प्लेटफार्मों पर बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण बनाने पर है, न कि उनकी पहुंच पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने पर। यह पहल बच्चों द्वारा डिजिटल प्लेटफार्मों के बढ़ते उपयोग और साइबर बुलिंग, ऑनलाइन ग्रूमिंग, गोपनीयता के उल्लंघन और हानिकारक सामग्री के संपर्क में आने जैसी चिंताओं के कारण महत्वपूर्ण हो गई है।
कानूनी ढांचा और भविष्य की राह
यद्यपि ये दिशानिर्देश कानून के बजाय एक आचार संहिता के रूप में कार्य करेंगे, आयोग बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम (CPCR Act) के तहत अपनी वैधानिक शक्तियों का उपयोग कर सकता है। यदि बच्चों के अधिकारों का उल्लंघन पाया जाता है, तो आयोग उचित अधिकारियों को अभियोजन की सिफारिश कर सकता है। यह प्रक्रिया 22 मई को शुरू हुई थी, जिसके बाद नागरिक समाज संगठनों और गेमिंग प्लेटफार्मों के साथ भी अलग-अलग परामर्श किए गए। आयोग का मानना है कि डिजिटल प्लेटफार्मों की जवाबदेही बढ़ाना और बच्चों की सुरक्षा के लिए मजबूत सुरक्षा उपाय अपनाना अनिवार्य है। इस पूरी प्रक्रिया में नागरिक समाज समूहों के साथ बंद कमरे में हुई चर्चाओं को भी शामिल किया गया है, जहां प्रतिभागियों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि सोशल मीडिया पर बच्चों के लिए पूर्ण प्रतिबंध व्यावहारिक समाधान नहीं है। इसके बजाय, सुरक्षा को डिजाइन का हिस्सा बनाने और प्लेटफार्मों पर ड्यूटी ऑफ केयर लागू करने जैसे सुझावों पर जोर दिया गया है। आयोग लगातार इन तकनीकी दिग्गजों के साथ मिलकर काम कर रहा है ताकि बच्चों के लिए इंटरनेट को अधिक सुरक्षित और जवाबदेह बनाया जा सके।
| महत्वपूर्ण चरण | विवरण |
|---|---|
| पहली हितधारक बैठक | 22 मई |
| नागरिक समाज परामर्श | 24 जुलाई |
| गेमिंग प्लेटफॉर्म परामर्श | 19 अक्टूबर |
| अंतिम दिशानिर्देश लक्ष्य | 2027 की पहली छमाही |
यह भी पढ़ें: बाल दिवस 14 नवंबर को ही क्यों: पहले 20 नवंबर को मनता था, जानें इतिहास, महत्व और बच्चों के अधिकार
स्रोत: Hindustan Times
