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वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता सुरक्षित, याचिकाएं खारिज

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वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता सुरक्षित, याचिकाएं खारिज
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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बिहार विधान परिषद सचिवालय ने नवनिर्वाचित सदस्य वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता रद्द करने की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कार्यकारी सभापति के आदेशानुसार तकनीकी और कानूनी खामियों के चलते यह निर्णय लिया गया है। इस फैसले के बाद दोनों नेताओं की विधान परिषद सदस्यता पूरी तरह सुरक्षित हो गई है।

याचिकाओं के खारिज होने का आधार

बिहार विधान परिषद सचिवालय के उप सचिव मनोज कुमार द्वारा जारी आधिकारिक पत्रों के अनुसार, दायर की गई याचिकाएं निर्धारित नियमों और शर्तों को पूरा नहीं करती थीं। संविधान की दसवीं अनुसूची और बिहार विधान परिषद सदस्य नियम 1994 के प्रावधानों का पालन न होने के कारण इन याचिकाओं को विचार करने योग्य नहीं माना गया।

विभिन्न दलों और व्यक्तियों की याचिकाएं

राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं अब्दुल बारी सिद्दीकी, डॉ. सुनील कुमार सिंह, शशि यादव, राजीव कुमार और आफाक अहमद ने दल बदल कानून के तहत कार्रवाई की मांग की थी। इसके अतिरिक्त जन सुराज के किशोर कुमार सहित संदीप कुमार, रमेश कुमार सिंह चंदेल, रूपेश कुमार कुंवर और विमोहन कुमार जैसे बाहरी व्यक्तियों ने भी याचिकाएं दी थीं, जिन्हें सचिवालय ने अमान्य कर दिया।

तकनीकी और कानूनी कमियां

सचिवालय ने स्पष्ट किया कि नियमों के तहत केवल विधान परिषद का मौजूदा सदस्य ही ऐसी याचिका दायर कर सकता है, इसलिए बाहरी व्यक्तियों की याचिकाएं कानूनी रूप से मान्य नहीं थीं। आरजेडी सदस्यों द्वारा दायर याचिका में भी निर्धारित प्रारूप, आवश्यक शपथ पत्र और सत्यापन का अभाव पाया गया।

विवाद की पृष्ठभूमि

वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में विधान परिषद चुनाव में जीत हासिल की थी। चुनाव के बाद भाजपा कार्यालय में उनकी तस्वीरें सामने आने पर दल बदल कानून के तहत सदस्यता रद्द करने की मांग उठी थी। नेताओं और भाजपा ने इसे केवल बाहर से समर्थन बताया था, जिस पर अब सचिवालय ने राहत दी है।

याचिका दायर करने की प्रक्रिया और नियम

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि किसी सदस्य की सदस्यता को चुनौती देने के लिए एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, दल बदल कानून के तहत केवल विधान परिषद का एक वर्तमान सदस्य ही याचिका दाखिल करने के लिए अधिकृत होता है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा दी गई याचिकाओं को सचिवालय ने कानूनी अधिकार के अभाव में अमान्य करार दिया है।

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इसके अतिरिक्त, याचिका दायर करते समय निर्धारित प्रारूप का पालन करना और आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सचिवालय ने पाया कि आरजेडी नेताओं द्वारा दी गई याचिका में सत्यापन और शपथ पत्र जैसी महत्वपूर्ण कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं। इन तकनीकी खामियों के कारण ही इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं की गई और इन्हें शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया।

विवाद का घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की तस्वीरें पटना में भाजपा कार्यालय से सामने आईं। इन तस्वीरों में दोनों नेताओं को भाजपा का गमछा और सदस्यता रसीद के साथ देखा गया था, जिसके बाद उनके दल बदल को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे आधार बनाकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी।

विवाद के दौरान संबंधित नेताओं और भाजपा की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह केवल बाहर से दिया गया समर्थन है। सचिवालय द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद अब वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। इस निर्णय से दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है और उनकी विधान परिषद की सदस्यता पूरी तरह से सुरक्षित बनी हुई है।

याचिका दायर करने की प्रक्रिया और नियम

बिहार विधान परिषद सचिवालय ने स्पष्ट किया है कि किसी सदस्य की सदस्यता को चुनौती देने के लिए एक निश्चित कानूनी प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य है। नियमों के अनुसार, दल बदल कानून के तहत केवल विधान परिषद का एक वर्तमान सदस्य ही याचिका दाखिल करने के लिए अधिकृत होता है। बाहरी व्यक्तियों द्वारा दी गई याचिकाओं को सचिवालय ने कानूनी अधिकार के अभाव में अमान्य करार दिया है।

इसके अतिरिक्त, याचिका दायर करते समय निर्धारित प्रारूप का पालन करना और आवश्यक शपथ पत्र प्रस्तुत करना कानूनी रूप से अनिवार्य है। सचिवालय ने पाया कि आरजेडी नेताओं द्वारा दी गई याचिका में सत्यापन और शपथ पत्र जैसी महत्वपूर्ण कानूनी औपचारिकताएं पूरी नहीं की गई थीं। इन तकनीकी खामियों के कारण ही इन याचिकाओं पर कोई सुनवाई नहीं की गई और इन्हें शुरुआत में ही खारिज कर दिया गया।

विवाद का घटनाक्रम और वर्तमान स्थिति

यह पूरा मामला तब शुरू हुआ जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में निर्वाचित वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की तस्वीरें पटना में भाजपा कार्यालय से सामने आईं। इन तस्वीरों में दोनों नेताओं को भाजपा का गमछा और सदस्यता रसीद के साथ देखा गया था, जिसके बाद उनके दल बदल को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। विपक्षी नेताओं ने इसे आधार बनाकर उनकी सदस्यता रद्द करने की मांग रखी थी।

विवाद के दौरान संबंधित नेताओं और भाजपा की ओर से यह तर्क दिया गया था कि यह केवल बाहर से दिया गया समर्थन है। सचिवालय द्वारा याचिकाओं को खारिज किए जाने के बाद अब वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता पर कोई खतरा नहीं है। इस निर्णय से दोनों नेताओं को बड़ी राहत मिली है और उनकी विधान परिषद की सदस्यता पूरी तरह से सुरक्षित बनी हुई है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

क्या वंशीधर ब्रजवासी और राहुल राज की सदस्यता चली गई है?

नहीं, बिहार विधान परिषद सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने की सभी याचिकाएं खारिज कर दी हैं और उनकी सदस्यता सुरक्षित है।

याचिकाएं क्यों खारिज की गईं?

याचिकाएं तकनीकी और कानूनी कमियों के कारण खारिज की गईं क्योंकि वे निर्धारित नियमों और प्रारूप के अनुरूप नहीं थीं।

याचिकाएं किन लोगों ने दायर की थीं?

याचिकाएं राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं, जन सुराज के किशोर कुमार और कुछ अन्य बाहरी व्यक्तियों द्वारा दायर की गई थीं।

स्रोत: News18

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