मद्रास उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण में कहा है कि पुलिस, मजिस्ट्रेट और सत्र न्यायाधीश उन मामलों में जमानत देने से इनकार नहीं कर सकते जो जमानती अपराधों की श्रेणी में आते हैं। न्यायमूर्ति एन. रमेश ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया कि न्यायिक अधिकारियों के पास ऐसे मामलों में जमानत रोकने का कोई विवेकाधिकार नहीं है। न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया है कि इस फैसले की प्रति तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी न्यायिक अधिकारियों को भेजी जाए ताकि नियमों का सही पालन सुनिश्चित हो सके।
न्यायिक विवेकाधिकार और कानूनी सीमाएं
न्यायमूर्ति एन. रमेश ने चेन्नई के एक महानगर मजिस्ट्रेट और एक सत्र न्यायाधीश द्वारा जमानती अपराधों में जमानत याचिका खारिज किए जाने पर गहरा आश्चर्य व्यक्त किया। न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि किसी अभियुक्त ने जमानत के लिए आवेदन करते समय कानून के गलत प्रावधान का उल्लेख किया है, तब भी यह न्यायिक अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वह अपराध की प्रकृति की जांच करे। न्यायाधीश ने कहा कि यह देखना न्यायालय का कर्तव्य है कि क्या अपराध जमानती है या गैर-जमानती, और उसी के आधार पर त्वरित निर्णय लिया जाना चाहिए।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 478(1) का उल्लेख करते हुए उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि अपराध जमानती है और अभियुक्त जमानत की शर्तें पूरी करने के लिए तैयार है, तो उसे रिहा करना अनिवार्य है। पुलिस अधिकारी, मजिस्ट्रेट या सत्र न्यायालय के पास ऐसे मामलों में जमानत से इनकार करने की कोई शक्ति नहीं है। न्यायालय ने जोर देकर कहा कि कानून के स्पष्ट प्रावधानों का उल्लंघन व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का हनन है।
जमानत अस्वीकार करने के आधारों की व्याख्या
उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन आधारों की भी व्याख्या की जिनका उपयोग अक्सर जमानत याचिकाएं खारिज करने के लिए किया जाता है। न्यायमूर्ति ने स्पष्ट किया कि अपराध की गंभीरता, जांच का चरण, फोरेंसिक रिपोर्ट की प्रतीक्षा, अभियुक्त का पिछला रिकॉर्ड, या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका जैसे आधार केवल गैर-जमानती अपराधों के लिए प्रासंगिक हैं। इन आधारों का उपयोग जमानती अपराधों में जमानत रोकने के लिए नहीं किया जा सकता है।
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न्यायालय ने यह भी बताया कि जमानती अपराधों में जमानत देते समय न्यायालय केवल बांड की राशि और प्रतिभूतियों की आवश्यकता तय कर सकता है। इसके अलावा कोई अन्य कठिन शर्त नहीं लगाई जानी चाहिए। यदि कोई अभियुक्त निर्धन है या गिरफ्तारी के एक सप्ताह के भीतर जमानत बांड देने में असमर्थ है, तो उसे उसके अपने व्यक्तिगत बांड पर रिहा किया जाना चाहिए। यह प्रावधान न्याय प्रणाली में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया है।
पी. राजगोपाल मामले का विवरण और समयरेखा
यह मामला पी. राजगोपाल नामक व्यक्ति से जुड़ा है, जिन्हें चेन्नई साइबर क्राइम पुलिस ने 22 अक्टूबर, 2026 को गिरफ्तार किया था। उन पर मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय के विरुद्ध सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप था। अभियुक्त पर बीएनएसएस की धारा 296(b) और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने पाया कि पुलिस ने अभियुक्त को यह जानकारी नहीं दी थी कि ये दोनों धाराएं जमानती हैं।
| घटना का विवरण | महत्वपूर्ण तिथि और आंकड़े |
|---|---|
| सोशल मीडिया पोस्ट की तिथि | 12 जून, 2026 |
| अभियुक्त की गिरफ्तारी | 22 अक्टूबर, 2026 |
| मजिस्ट्रेट द्वारा जमानत याचिका खारिज | 27 अक्टूबर, 2026 |
| सत्र न्यायालय द्वारा पहला आदेश | 02 नवंबर, 2026 |
| सत्र न्यायालय द्वारा दूसरा आदेश | 05 नवंबर, 2026 |
| उच्च न्यायालय का अंतिम आदेश | 19 नवंबर, 2026 |
| जमानत बांड की निर्धारित राशि | 25,000 रुपये |
न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्देश और भविष्य के नियम
उच्च न्यायालय ने रजिस्ट्रार जनरल दीप्ति अरिवुनिथी को निर्देश दिया कि वे इस आदेश की प्रति तमिलनाडु और पुडुचेरी के सभी प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीशों तथा मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटों को प्रसारित करें। इसके अतिरिक्त, इस आदेश की एक प्रति तमिलनाडु राज्य न्यायिक अकादमी के निदेशक को भी भेजने का निर्देश दिया गया है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि राज्य भर के न्यायिक अधिकारी जमानती अपराधों से संबंधित कानूनी स्थिति से पूरी तरह अवगत रहें।
न्यायमूर्ति रमेश ने यह भी स्पष्ट किया कि जमानती अपराधों में दी गई जमानत को केवल उच्च न्यायालय द्वारा ही रद्द किया जा सकता है, वह भी तब जब अभियुक्त का आचरण निष्पक्ष सुनवाई के लिए हानिकारक पाया जाए। हालांकि, यदि किसी व्यक्ति ने पूर्व में जमानत बांड की शर्तों का उल्लंघन किया है, तो उसे अगले मामले में जमानत से वंचित किया जा सकता है, भले ही वह मामला जमानती अपराध से संबंधित हो। वर्तमान मामले में, न्यायालय ने पी. राजगोपाल को 25,000 रुपये के बांड और इतनी ही राशि की दो प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
क्या न्यायाधीश जमानती अपराधों में जमानत देने से मना कर सकते हैं?
नहीं, मद्रास उच्च न्यायालय के अनुसार, जमानती अपराधों में जमानत देना अनिवार्य है और न्यायाधीशों के पास इसे रोकने का कोई विवेकाधिकार नहीं है।
बीएनएसएस की कौन सी धारा जमानती अपराधों में जमानत से संबंधित है?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 478(1) जमानती अपराधों में जमानत के प्रावधानों से संबंधित है।
पी. राजगोपाल को कितनी राशि के बांड पर जमानत मिली?
उच्च न्यायालय ने पी. राजगोपाल को 25,000 रुपये के बांड और दो समान राशि की प्रतिभूतियों पर रिहा करने का आदेश दिया।
स्रोत: The Hindu


















