शैक्षणिक सत्र 2027 से भारतीय छात्रों को अपने देश में ही ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन और इटली के 20 से अधिक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में पढ़ाई करने का अवसर मिलेगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने इन संस्थानों को भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर ऑफ इंटेंट जारी कर दिए हैं। इस व्यवस्था से छात्रों को अब विदेशी डिग्री हासिल करने के लिए विदेश जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
भारत में विदेशी शिक्षा का विस्तार
यूजीसी की ओर से दी गई मंजूरी के बाद आगामी जनवरी सत्र से स्नातक और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये कैंपस मुख्य रूप से गिफ्ट सिटी गुजरात, बंगलूरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई जैसे शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन संस्थानों में सामान्य शिक्षा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक विषयों की पढ़ाई कराई जाएगी।
डिग्री की मान्यता और खर्च में बचत
भारत में रहकर इन विदेशी विश्वविद्यालयों से प्राप्त डिग्री को पूर्ण रूप से मान्यता दी गई है और इसे भारतीय डिग्री के समकक्ष माना जाएगा। छात्रों को डिग्री की समकक्षता के लिए किसी अतिरिक्त परीक्षा में बैठने की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा, भारत में पढ़ाई करने से अभिभावकों के खर्च में करीब 30 फीसदी तक की कमी आने की संभावना है।
प्रवेश प्रक्रिया और निगरानी व्यवस्था
विदेशी विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत और स्नातक स्तर पर 55 से 70 प्रतिशत अंकों की अनिवार्यता तय की गई है। साथ ही अंग्रेजी विषय में 70 फीसदी से अधिक अंक होना आवश्यक है। यूजीसी की एक उच्चस्तरीय समिति इन कैंपस में होने वाली पढ़ाई, फीस और परीक्षा प्रणाली की निगरानी करेगी ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा न हो।
मौजूदा कैंपस और भविष्य की राह
वर्तमान में भारत में केवल तीन विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस संचालित हो रहे हैं जिनमें छात्रों ने दाखिला लिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन ने गुरुग्राम में अगस्त 2025 से और यूएनएसडब्ल्यू सिडनी ने बंगलूरु में अगस्त 2026 से अपनी कक्षाएं शुरू की हैं। इन संस्थानों में ट्यूशन फीस करीब 11.5 लाख रुपये सालाना से शुरू होती है जो विदेश की तुलना में कम है।
| संस्थान का विवरण | शुरुआत का समय | शहर |
|---|---|---|
| यूनिवर्सिटी ऑफ साउथेम्प्टन | अगस्त 2025 | गुरुग्राम |
| यूएनएसडब्ल्यू सिडनी | अगस्त 2026 | बंगलूरु |
अकादमिक मॉडल और छात्र सुविधाएं
विदेशी विश्वविद्यालयों द्वारा भारत में पेश किए जाने वाले पाठ्यक्रमों में स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम की सुविधा भी शामिल है, जिसके अंतर्गत छात्र एक से दो सेमेस्टर के लिए विदेश जाकर पढ़ाई कर सकेंगे। कुछ संस्थानों ने विशेष मॉडल भी तैयार किए हैं, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क का दो प्लस एक का मॉडल। इसके अतिरिक्त, ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी के छात्र ब्रिटेन में स्थित एआई सुपरकंप्यूटर का उपयोग करने में भी सक्षम होंगे, जो उनकी शोध और तकनीकी शिक्षा को नई दिशा प्रदान करेगा।
ये भी पढ़ें: राहुल गांधी अमेरिका बयान पर भाजपा का हमला, गौरव भाटिया ने कहा मिर जाफर
इन विश्वविद्यालयों ने अपने कैंपस मुख्य रूप से मेट्रो शहरों या उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में स्थापित किए हैं। गिफ्ट सिटी गुजरात, बंगलूरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई जैसे स्थानों का चयन इसलिए किया गया है ताकि छात्रों को रहने के लिए बेहतर सुविधाएं मिल सकें और उन्हें पढ़ाई के साथ-साथ रोजगार के सीधे अवसर भी प्राप्त हो सकें।
प्रशासनिक निगरानी और चयन प्रक्रिया
यूजीसी ने विदेशी विश्वविद्यालयों के लिए अनुमति प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सिंगल विंडो क्लियरेंस व्यवस्था लागू की है, जिससे सभी आवश्यक नियम और मंजूरी एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाते हैं। इन संस्थानों में दाखिला लेने के लिए छात्रों को 12वीं कक्षा में 75 प्रतिशत और स्नातक स्तर पर 55 से 70 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। साथ ही, बोर्ड परीक्षा में अंग्रेजी विषय में 70 फीसदी से अधिक अंक होना भी आवश्यक शर्त है।
छात्रों के हितों की रक्षा के लिए यूजीसी की एक उच्चस्तरीय समिति गठित की गई है। यह समिति कैंपस लाइफ, फीस, परीक्षा प्रणाली, मूल्यांकन और पाठ्यक्रम की निरंतर निगरानी करेगी। यदि किसी छात्र को कोई समस्या होती है, तो वह इस समिति के समक्ष अपनी बात रख सकता है। इसके लिए बाकायदा हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं ताकि छात्रों को किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।
अकादमिक मानक और वैश्विक रैंकिंग
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने केवल उन संस्थानों को भारत में कैंपस स्थापित करने की अनुमति प्रदान की है जो वैश्विक स्तर पर शीर्ष 500 विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल हैं। इन संस्थानों में यूनिवर्सिटी ऑफ एबरडीन, ब्रिस्टल, यॉर्क, इलिनोइस टेक, लिवरपूल और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित नाम शामिल हैं। इन विश्वविद्यालयों के चयन का मुख्य आधार उनकी शैक्षणिक गुणवत्ता और अंतरराष्ट्रीय मानकों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता है।
इन कैंपस में सामान्य शिक्षा के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस और साइबर सिक्योरिटी जैसे आधुनिक विषयों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय की मंजूरी और यूजीसी द्वारा निर्धारित मानकों को पूरा करने के बाद ही इन संस्थानों को भारत में अपने कैंपस खोलने की अंतिम अनुमति दी गई है। यह पहल भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर के साथ जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
छात्रों के लिए रोजगार और भविष्य की संभावनाएं
विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस मुख्य रूप से गिफ्ट सिटी गुजरात, बंगलूरु, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, मुंबई और चेन्नई जैसे प्रमुख शहरों में स्थापित किए जा रहे हैं। इन स्थानों का चयन विशेष रूप से इसलिए किया गया है ताकि छात्रों को बेहतर रहने की सुविधाएं मिल सकें और उन्हें अपनी पढ़ाई के दौरान या उसके तुरंत बाद रोजगार के सीधे अवसर प्राप्त हो सकें।
भविष्य को ध्यान में रखते हुए, इन संस्थानों के पाठ्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया गया है कि वे उभरते हुए क्षेत्रों जैसे स्टैम्म और अन्य तकनीकी विषयों में छात्रों को सक्षम बना सकें। इन क्षेत्रों में तेजी से बढ़ती मांग को देखते हुए, छात्रों को भविष्य में बेहतर करियर विकल्प मिलने की प्रबल संभावना है। यह व्यवस्था छात्रों को वैश्विक डिग्री के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर ही अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक्सपोजर प्रदान करेगी।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
भारत में विदेशी कैंपस कब से शुरू हो रहे हैं?
शैक्षणिक सत्र 2027 से भारत में 20 से अधिक विदेशी विश्वविद्यालयों के कैंपस में पढ़ाई शुरू हो जाएगी।
क्या भारत में प्राप्त विदेशी डिग्री मान्य होगी?
हाँ, भारत में रहकर प्राप्त की गई विदेशी डिग्री को भारतीय डिग्री के बराबर मान्यता दी गई है।
दाखिले के लिए क्या योग्यता जरूरी है?
दाखिले के लिए 12वीं में 75 प्रतिशत और स्नातक में 55 से 70 प्रतिशत अंक अनिवार्य हैं, साथ ही अंग्रेजी में 70 प्रतिशत अंक चाहिए।
स्रोत: Amar Ujala


















