दुबई में गिरफ्तारी और प्रत्यर्पण की प्रक्रिया
छत्तीसगढ़ शराब घोटाले के मुख्य आरोपियों में से एक विकास अग्रवाल को दुबई में हिरासत में ले लिया गया है। वह पिछले कई वर्षों से फरार चल रहा था और उसे अक्टूबर के तीसरे सप्ताह में संयुक्त अरब अमीरात के अधिकारियों ने पकड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, उसके प्रत्यर्पण की प्रक्रिया लगभग पूरी हो चुकी है और उसे जल्द ही भारत लाया जाएगा।

घोटाले का वित्तीय दायरा और कार्यप्रणाली
प्रवर्तन निदेशालय की जांच के अनुसार, यह पूरा घोटाला 2019 से 2023 के बीच छत्तीसगढ़ में अवैध शराब की बिक्री से जुड़ा है। इस सिंडिकेट का नेतृत्व व्यवसायी अनवर ढेबर और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा कर रहे थे। सिंडिकेट ने चार अलग-अलग चैनलों के माध्यम से राज्य के आबकारी विभाग को भारी नुकसान पहुँचाया। इसमें डिस्टिलरी से कमीशन वसूलना, नकली होलोग्राम का उपयोग करके बिना हिसाब वाली देशी शराब बेचना और विदेशी शराब लाइसेंसिंग प्रणाली में हेरफेर करना शामिल था। विकास अग्रवाल इस सिंडिकेट में वित्तीय प्रबंधक के रूप में काम कर रहा था, जो डिस्टिलरी और लाइसेंसधारियों से कमीशन इकट्ठा करके सीधे अनवर ढेबर तक पहुँचाता था।
| विवरण | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| कुल अनुमानित अवैध आय | 2883 |
| जून में कुर्क की गई संपत्ति | 1000 |
| अब तक जब्त/कुर्क कुल संपत्ति | 600 |
| हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाला | 181 |
| मुंद्रा पोर्ट पर जब्त हेरोइन का मूल्य | 21000 |
कानूनी कार्रवाई और जांच का दायरा
प्रवर्तन निदेशालय ने इस मामले में अब तक 85 लोगों को आरोपी बनाया है और छह चार्जशीट दायर की हैं। इस मामले में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल, पूर्व कांग्रेस कोषाध्यक्ष रामगोपाल अग्रवाल और पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा को भी आरोपी बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अप्रैल 2024 में पिछली जांच को रद्द करने के बाद, प्रवर्तन निदेशालय ने 9 अप्रैल 2024 को छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर नया मामला दर्ज किया था। एजेंसी ने इस मामले में 600 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति जब्त की है, जबकि जून महीने में 1000 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की गई थी। कुल अनुमानित अवैध आय का आंकड़ा 2883 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
अन्य मामलों से तुलना
जांच एजेंसियों की सक्रियता के बीच अन्य बड़े घोटालों के आंकड़े भी सामने आए हैं। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश छात्रवृत्ति घोटाले में 181 करोड़ रुपये की हेराफेरी का मामला दर्ज है। इसके अलावा, मुंद्रा पोर्ट पर पकड़ी गई हेरोइन की खेप का मूल्य 21000 करोड़ रुपये आंका गया था। ये आंकड़े देश में चल रही विभिन्न वित्तीय जांचों की गंभीरता को दर्शाते हैं। विकास अग्रवाल की गिरफ्तारी को इस मामले में एक बड़ी सफलता के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि उसके पास सिंडिकेट के वित्तीय लेनदेन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी होने की संभावना है।
भविष्य की संभावनाएं
जैसे ही प्रत्यर्पण की शेष औपचारिकताएं पूरी हो जाएंगी, विकास अग्रवाल को भारत लाकर पूछताछ की जाएगी, जिससे घोटाले की जटिल परतों को और अधिक स्पष्ट किया जा सकेगा। प्रवर्तन निदेशालय धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अपनी कार्रवाई जारी रखे हुए है। एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि सिंडिकेट द्वारा अर्जित अवैध धन का वितरण राजनीतिक अधिकारियों, नौकरशाहों और निजी लाभार्थियों के बीच किया गया था। विकास अग्रवाल ने 2023 के दौरान फरार होने से पहले सिंडिकेट के लिए धन इकट्ठा करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाई थी। अब जांच एजेंसी इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रही है कि किस प्रकार सिंडिकेट ने सरकारी खजाने को नुकसान पहुँचाया और इस धन का अंतिम उपयोग कहाँ किया गया। इस मामले में आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की संभावना है।
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स्रोत: Hindustan Times








