एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, जिसे छोटे में एबीसी कहा जाता है, उच्च शिक्षा में पढ़ रहे छात्रों के लिए एक डिजिटल व्यवस्था है। जैसे बैंक खाते में पैसा जमा होता है, वैसे ही इसमें छात्र के अर्जित शैक्षणिक क्रेडिट जमा होते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहु प्रवेश और बहु निकास की बात कही गई थी, यानी छात्र एक तय पड़ाव पर पढ़ाई छोड़ सके और बाद में वहीं से आगे बढ़ सके। एबीसी इसी विचार को व्यवहार में लाने का माध्यम है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने वर्ष 2021 में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की स्थापना और संचालन से जुड़े नियम अधिसूचित किए। इसके बाद abc.gov.in पोर्टल शुरू हुआ। इसमें पंजीकृत उच्च शिक्षा संस्थान अपने छात्रों के क्रेडिट डिजिटल रूप में दर्ज करते हैं।

क्रेडिट क्या होता है
क्रेडिट पढ़ाई की मात्रा मापने की इकाई है। किसी पाठ्यक्रम या विषय को पूरा करने पर उसके लिए तय क्रेडिट मिलते हैं। क्रेडिट आधारित व्यवस्था में डिग्री, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट के लिए तय संख्या में क्रेडिट जुटाने होते हैं। कितने क्रेडिट पर कौन सी योग्यता मिलेगी, यह यूजीसी के पाठ्यचर्या ढांचे और संबंधित विश्वविद्यालय के नियमों से तय होता है। इसलिए अपने संस्थान की आधिकारिक अधिसूचना देखना जरूरी है।
एबीसी आईडी कैसे बनती है
एबीसी आईडी डिजिलॉकर के जरिए बनाई जाती है। छात्र abc.gov.in पर जाकर या डिजिलॉकर ऐप में एबीसी विकल्प चुनकर खाता बना सकते हैं। इसके लिए आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर और डिजिलॉकर खाता काम आता है। पंजीकरण के समय अपना संस्थान, प्रवेश वर्ष और नामांकन संख्या जैसी जानकारी भरनी होती है। आईडी बनने के बाद इसे अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय को देना होता है, ताकि वे आपके क्रेडिट उसी खाते में दर्ज कर सकें।
केंद्र सरकार ने अपार आईडी नाम की एक स्थायी शैक्षणिक पहचान भी शुरू की है, जिसे वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी के रूप में बताया गया है। उच्च शिक्षा में एबीसी और अपार आईडी को आपस में जोड़ा गया है। छात्र को अपने संस्थान के निर्देश के अनुसार जो भी आईडी मांगी जाए, वह समय पर बनवा लेनी चाहिए।
एबीसी के फायदे
पहला फायदा है लचीलापन। यदि किसी कारण से छात्र को पढ़ाई बीच में रोकनी पड़े, तो उसके अर्जित क्रेडिट खाते में बने रहते हैं और नियमों के अनुसार बाद में उनका उपयोग हो सकता है। दूसरा फायदा है एक संस्थान से दूसरे संस्थान में जाने पर क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा, बशर्ते दोनों संस्थान एबीसी में पंजीकृत हों और नियम अनुमति दें। तीसरा फायदा है कागजी अंकपत्र खोने की चिंता कम होना, क्योंकि रिकॉर्ड डिजिटल रहता है।
ऑनलाइन पाठ्यक्रमों से जुड़ा पहलू भी अहम है। यूजीसी के नियमों के तहत स्वयं जैसे मंच पर किए गए मान्य पाठ्यक्रमों के क्रेडिट भी संस्थान की नीति के अनुसार गिने जा सकते हैं। इससे छात्र अपनी रुचि के विषय अलग से पढ़कर भी क्रेडिट जोड़ सकते हैं।
ध्यान रखने वाली बातें
एबीसी में नाम, जन्म तिथि और अन्य विवरण वही होने चाहिए जो आधार और संस्थान के रिकॉर्ड में हैं। अंतर होने पर क्रेडिट जुड़ने में दिक्कत आ सकती है। क्रेडिट की वैधता अवधि और उनके इस्तेमाल की शर्तें नियमों में दी गई हैं, जिन्हें आधिकारिक पोर्टल पर पढ़ना चाहिए। किसी निजी एजेंट को पैसे देकर एबीसी आईडी बनवाने की जरूरत नहीं है, यह प्रक्रिया छात्र खुद मुफ्त में कर सकता है।
कुछ संस्थान प्रवेश या परीक्षा फॉर्म भरते समय ही एबीसी आईडी मांगते हैं। इसलिए नया सत्र शुरू होते ही आईडी बनवा लेना समझदारी है। आईडी का नंबर और लॉगिन जानकारी सुरक्षित रखें और किसी को ओटीपी न बताएं।
संक्षेप में, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स छात्रों के शैक्षणिक क्रेडिट का डिजिटल खाता है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बहु प्रवेश और बहु निकास वाले ढांचे को सहारा देता है। एबीसी आईडी डिजिलॉकर के जरिए बनती है और संस्थान उसमें क्रेडिट दर्ज करते हैं। ताजा नियम और प्रक्रिया के लिए abc.gov.in और यूजीसी की वेबसाइट ही सही स्रोत हैं।
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स्रोत: एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स पोर्टल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग








