Twisha Sharma Case: CBI ने 636 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की, पति समर्थ सिंह और पूर्व जज सास गिरिबाला सिंह पर गंभीर आरोप

Twisha Sharma Case: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बहुचर्चित और हाई-प्रोफाइल मॉडल ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में 636 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई द्वारा दाखिल किए गए इस व्यापक आरोप पत्र में मृतका के पति समर्थ सिंह, जो पेशे से वकील हैं, और सास पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने दोनों आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और दहेज निषेध अधिनियम की अत्यधिक गंभीर व गैर-जमानती धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। यह मामला शुरू से ही पूरे देश में सुर्खियां बटोरता रहा है क्योंकि इसमें न्यायपालिका और कानून व्यवस्था से जुड़े प्रभावशाली लोग सीधे तौर पर आरोपी के रूप में कटघरे में खड़े हैं। चार्जशीट दाखिल होने के बाद अब इस संवेदनशील मामले में न्यायिक सुनवाई की प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ने की संभावना बढ़ गई है।

नोएडा की रहने वाली ट्विशा शर्मा मॉडलिंग और अभिनय जगत में अपनी पहचान बना रही थीं, जिनकी शादी नौ दिसंबर 2025 को भोपाल के cut-throat कानूनी और प्रशासनिक रसूख वाले परिवार के समर्थ सिंह के साथ हुई थी। हालांकि, यह वैवाहिक संबंध अधिक समय तक नहीं टिक सका और शादी के महज पांच महीने बाद ही 12 मई 2026 की देर रात भोपाल के कटारा हिल्स स्थित ससुराल में ट्विशा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में फंदे से लटकता हुआ पाया गया। इस घटना के बाद मृतका के परिजनों ने सीधे तौर पर हत्या का आरोप लगाया था, जबकि ससुराल पक्ष इसे आत्महत्या की घटना बताता रहा। शुरुआत में स्थानीय स्तर पर चली जांच में कई उलझाव और मोड़ आए, लेकिन परिवार के निरंतर संघर्ष और सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद इस पूरे मामले की कमान सीबीआई को सौंप दी गई थी। अब महीनों की गहन जांच-पड़ताल और वैज्ञानिक साक्ष्यों के संकलन के बाद सीबीआई ने अदालत के समक्ष अपनी अंतिम रिपोर्ट पेश कर दी है।

केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई द्वारा अदालत में जमा की गई 636 पन्नों की विस्तृत रिपोर्ट में पति समर्थ सिंह और पूर्व जज गिरिबाला सिंह पर दहेज प्रताड़ना, निरंतर शारीरिक व मानसिक उत्पीड़न और नवविवाहिता को आत्महत्या के लिए उकसाने के ठोस आरोप तय किए गए हैं। जांच एजेंसी ने साक्ष्यों के आधार पर खुलासा किया है कि शादी के तुरंत बाद से ही आरोपी पक्ष द्वारा ट्विशा के साथ अत्यधिक क्रूर व्यवहार किया जाने लगा था। इसमें अनचाहे और जबरन गर्भपात कराने की कोशिशें और भारी-भरकम दहेज की मांग शामिल थी। सीबीआई ने नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की धारा 80(2) दहेज मृत्यु, धारा 85 पति या रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता, धारा 108 आत्महत्या के लिए उकसाना और धारा 3(5) सामान्य इरादे से किए गए अपराध के तहत आरोप दर्ज किए हैं। इसके अतिरिक्त दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा 3 और 4 के प्रावधान भी चार्जशीट में शामिल किए गए हैं।

जांच एजेंसी की चार्जशीट के अनुसार, ट्विशा को विवाह के प्रथम दिवस से ही मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सामना करना पड़ा। लड़की के परिवार ने जांचकर्ताओं को बताया था कि विदाई के वक्त ही ससुराल पक्ष की ओर से अतिरिक्त दो लाख रुपये नकद की मांग रखी गई थी, जिसे बाद में भी लगातार दोहराया जाता रहा। स्थिति तब और बिगड़ गई जब अप्रैल 2026 में ट्विशा की गर्भावस्था की पुष्टि हुई। इसके बाद ससुराल वालों ने होने वाले बच्चे को लेकर बेबुनियाद संदेह व्यक्त करते हुए उन पर गर्भपात कराने का भारी दबाव बनाना शुरू कर दिया। हालांकि दिल्ली एम्स की मेडिकल बोर्ड रिपोर्ट ने मृत्यु का प्राथमिक कारण फांसी से दम घुटना ही माना है, लेकिन सीबीआई ने अपने निष्कर्ष में स्पष्ट किया है कि ससुराल पक्ष द्वारा दी जाने वाली निरंतर प्रताड़ना ही वह मुख्य वजह थी जिसने एक होनहार युवती को मौत का रास्ता चुनने पर मजबूर कर दिया।

बारह मई 2026 की रात करीब दस बजे ट्विशा शर्मा ने भोपाल स्थित अपने ससुराल से नोएडा में रह रहे परिजनों को कॉल किया था। परिजनों के मुताबिक बातचीत के दौरान अचानक फोन कट गया और वातावरण में अफरा-तफरी का माहौल महसूस हुआ। इसके थोड़ी देर बाद ही सास गिरिबाला सिंह ने फोन कर परिजनों को सूचित किया कि ट्विशा अब इस दुनिया में नहीं रही हैं। समर्थ सिंह उन्हें तुरंत एम्स भोपाल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टरों ने उन्हें परीक्षण के बाद मृत घोषित कर दिया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि घर से अस्पताल की दूरी बहुत कम होने के बावजूद उसे एम्स ले जाने में जानबूझकर अनावश्यक देरी की गई। इसके अलावा मृतका के शरीर पर चोटों के कई ताज़ा निशान मौजूद थे, जिनकी कोई संतोषजनक व्याख्या ससुराल वाले और आरोपी समर्थ सिंह नहीं दे पाए थे।

ट्विशा के माता-पिता और भाई ने घटना के पहले दिन से ही इसे सुनियोजित हत्या करार दिया। उन्होंने मीडिया और पुलिस को दिए बयानों में बताया कि उन्होंने शादी में अपनी क्षमता से कहीं अधिक उपहार और दहेज दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वालों की लालच भरी मांगें कभी शांत नहीं हुईं। जांच के दौरान ट्विशा द्वारा अपनी मां को भेजे गए अंतिम व्हाट्सएप संदेश भी सीबीआई के हाथ लगे हैं, जिनमें उन्होंने लिखा था कि वे इस घर में पागल हो जाएंगी और अब इस प्रताड़ना को और सहन नहीं कर पा रही हैं। इन डिजिटल चैट, वॉयस नोट्स और फोन कॉल रिकॉर्ड्स को केंद्रीय एजेंसी ने सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य माना है। परिजनों का कहना है कि पांच महीने के भीतर ही प्रताड़ना के चलते ट्विशा का वजन काफी घट गया था और उन्हें व्यवस्थित तरीके से मानसिक रूप से तोड़ा जा रहा था।

इस सनसनीखेज मामले की शुरुआती जांच भोपाल पुलिस के कटारा हिल्स थाने द्वारा की गई थी। परिजनों की शिकायत पर 15 मई को समर्थ सिंह और गिरिबाला सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। पूर्व जज होने के कारण गिरिबाला सिंह को शुरुआती दौर में एक स्थानीय अदालत से अग्रिम जमानत मिल गई थी, लेकिन मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए बाद में उनकी जमानत याचिका निरस्त कर दी। वहीं आरोपी पति समर्थ सिंह गिरफ्तारी के डर से काफी समय तक फरार रहा। पुलिसिया जांच पर सवाल उठाते हुए जब मृतका के परिजनों ने न्याय की गुहार लगाई, तो मध्य प्रदेश सरकार ने मामले को सीबीआई को सौंपने की अनुशंसा की। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए सीबीआई ने जांच का जिम्मा पूरी तरह अपने हाथों में ले लिया।

सीबीआई की टीम ने कमान संभालते ही घटनास्थल का फोरेंसिक विशेषज्ञों के साथ फिर से निरीक्षण किया, केस डायरी जब्त की और तमाम डिजिटल साक्ष्यों को आधुनिक लैब्स में जांच के लिए भेजा। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के विशेष निर्देश पर दिल्ली एम्स के डॉक्टरों के एक पैनल ने मृतका का दोबारा पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया। दूसरी रिपोर्ट में भी हालांकि फांसी से मृत्यु की बात सामने आई, लेकिन शरीर पर मृत्यु पूर्व की चोटों की पुष्टि हुई जिससे प्रताड़ना का सिद्धांत मजबूत हुआ। सीबीआई की क्राइम टीम ने कटारा हिल्स वाले मकान में जाकर सीन का री-कंस्ट्रक्शन भी कराया था। सीबीआई ने जून के पहले सप्ताह में दोनों नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और तब से दोनों आरोपी भोपाल सेंट्रल जेल में निरूद्ध हैं। नियमानुसार 90 दिनों की निर्धारित कानूनी समयावधि के भीतर सीबीआई ने अपनी चार्जशीट अदालत के समक्ष पेश कर दी है।

सीबीआई द्वारा 636 पन्नों की लंबी-चौड़ी चार्जशीट जमा किए जाने के बाद अब इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई भोपाल स्थित विशेष सीबीआई कोर्ट में लड़ी जाएगी। अदालत सबसे पहले इस चार्जशीट का संज्ञान लेगी और दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को दस्तावेज की प्रतियां सौंपी जाएंगी। इसके बाद अदालत में आरोपियों के खिलाफ फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस यानी आरोप तय करने पर बहस होगी। सीबीआई ने अपने जांच निष्कर्षों में यह स्पष्ट कर दिया है कि भले ही सीधे तौर पर हत्या का भौतिक साक्ष्य नहीं मिला है, लेकिन प्रताड़ना और उत्पीड़न की तीव्रता इतनी अधिक थी जिसने ट्विशा को आत्मघाती कदम उठाने पर विवश किया। एजेंसी ने डिजिटल डेटा, फोरेंसिक रिपोर्ट और 50 से अधिक गवाहों के बयानों को चार्जशीट का मुख्य आधार बनाया है।

यह मामला कानून के जानकारों और समाजशास्त्रियों के लिए इसलिए भी विशेष ध्यान देने योग्य बन गया है क्योंकि इसमें कानून की रक्षा करने वाली पूर्व जिला जज खुद मुख्य आरोपी के रूप में कटघरे में खड़ी हैं। इस घटना ने एक बार फिर भारतीय समाज में जड़ जमा चुकी दहेज प्रथा और शिक्षित परिवारों में होने वाली घरेलू हिंसा के वीभत्स चेहरे को उजागर किया है। ट्विशा शर्मा के परिजनों ने सीबीआई की इस त्वरित और विस्तृत कार्रवाई पर संतोष व्यक्त करते हुए कहा है कि अब उन्हें अदालत से निष्पक्ष न्याय की उम्मीद जगी है। परिजनों का मानना है कि चार्जशीट में बीएनएस की धारा 3(5) यानी कॉमन इंटेंशन लगाए जाने से दोनों आरोपियों की साझा आपराधिक जवाबदेही तय होगी।

ट्विशा शर्मा की दुखद मौत एक ऐसी युवा महिला की जीवन यात्रा का असमय अंत है, जिसकी आंखों में मॉडलिंग और अभिनय की दुनिया में एक बड़ा नाम बनने के सपने थे। शादी के महज पांच महीने के भीतर घटी इस खौफनाक वारदात ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। सीबीआई की चार्जशीट यह दर्शाती है कि आधुनिक समय में भी डिजिटल साक्ष्य जैसे व्हाट्सएप संदेश, कॉल डिटेल्स और मेडिकल रिपोर्ट्स कानूनी लड़ाई में कितनी निर्णायक भूमिका निभाते हैं। आरोपियों की ओर से फिलहाल उनके कानूनी प्रतिनिधि ही अदालत में पक्ष रखेंगे और जमानत अर्जी दाखिल करने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि, गंभीर धाराओं को देखते हुए कड़े वैधानिक प्रावधान आड़े आ सकते हैं।

अब पूरा मामला न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में है जहां आने वाले दिनों में गवाहों की गवाहियां और पेश किए गए सबूतों का परीक्षण किया जाएगा। भोपाल की विशेष सीबीआई अदालत में चलने वाली यह सुनवाई न केवल इस मामले में इंसाफ का रास्ता तय करेगी, बल्कि समाज में दहेज लोभियों और घरेलू हिंसा करने वालों के लिए एक कड़ा कानूनी नजीर भी पेश करेगी। पूरे देश की नजरें अब इस बात पर टिकी हैं कि अदालती प्रक्रिया कितनी तेजी से पूरी होती है और एक निर्दोष युवती की संदिग्ध मौत के दोषियों को कानून के तहत क्या सजा मिलती है।