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योगी सरकार का सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा, जारी 47.18 करोड़

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योगी सरकार का सहकारी समितियों को बड़ा तोहफा, जारी 47.18 करोड़
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Prime Minister's Office (GODL-India))
democraticbharatlive.com/yogi-govt-cooperative-commission-payment/

उत्तर प्रदेश सरकार ने सहकारी समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए धान और गेहूं खरीद के कमीशन भुगतान हेतु 47.18 करोड़ रुपये की धनराशि जारी की है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों को यह राशि पीसीएफ के माध्यम से भेजी गई है, जिससे समितियों के लंबित भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इस कदम से राज्य में खरीद व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

कमीशन भुगतान में बड़ा बदलाव

योगी सरकार ने सहकारी समितियों के हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए धान खरीद पर मिलने वाले कमीशन में बड़ा बदलाव किया है। अब धान खरीद पर मिलने वाली कमीशन राशि को 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। इसके तहत समितियों को अब 31.25 रुपये प्रति क्विंटल की दर से पूरा भुगतान प्राप्त होगा।

इससे पहले समितियों को 31.25 रुपये प्रति क्विंटल का केवल 60 प्रतिशत यानी 18.75 रुपये प्रति क्विंटल ही मिल रहा था। इसके अलावा, गेहूं खरीद के लिए पूर्व की भांति 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया है। सहकारिता मंत्री जेपीएस राठौर के निर्देश पर लागू इस नई व्यवस्था से समितियों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

जनपदों को आवंटित धनराशि का विवरण

पीसीएफ के प्रबंध निदेशक डॉ. नीरज शुक्ला के अनुसार, धान खरीद मद में 59 जनपदों को 38.55 करोड़ रुपये और गेहूं खरीद मद में सभी 75 जनपदों को 8.63 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। प्रमुख जनपदों को दी गई राशि का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है।

जनपदराशि (करोड़ रुपये)
शाहजहांपुर2.75
बहराइच2.31
सीतापुर1.76
पीलीभीत1.62
जौनपुर1.54

अधिकारियों की जवाबदेही तय

प्रबंध निदेशक ने सभी जनपदीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि आवंटित धनराशि का भुगतान सहकारी समितियों को बिना किसी देरी के सुनिश्चित किया जाए। यदि भुगतान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बरती जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी।

इस पहल का मुख्य उद्देश्य सहकारी समितियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना और किसानों की उपज खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना है। समय पर भुगतान मिलने से समितियों को अपने कर्मचारियों को लाभ और कमीशन वितरित करने में भी आसानी होगी।

सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से न केवल उनके दैनिक कामकाज में सुधार होगा, बल्कि वे किसानों से उपज खरीद की प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग ले सकेंगी।

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इस नई व्यवस्था के लागू होने से समितियों को अपने कर्मचारियों को लाभ और कमीशन वितरित करने में भी काफी आसानी होगी। समय पर धन मिलने से समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे भविष्य में अधिक कुशलता से काम कर पाएंगी।

खरीद व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की उपज खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना और सहकारी समितियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है। सरकार के इस कदम से राज्य में धान और गेहूं की खरीद व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

समितियों को मिलने वाले कमीशन में की गई बढ़ोतरी से खरीद केंद्रों पर काम करने वाले तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली में सुधार

उत्तर प्रदेश सरकार का यह निर्णय सहकारी समितियों की कार्यप्रणाली को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समितियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने से न केवल उनके दैनिक कामकाज में सुधार होगा, बल्कि वे किसानों से उपज खरीद की प्रक्रिया में अधिक सक्रियता से भाग ले सकेंगी।

इस नई व्यवस्था के लागू होने से समितियों को अपने कर्मचारियों को लाभ और कमीशन वितरित करने में भी काफी आसानी होगी। समय पर धन मिलने से समितियों की वित्तीय स्थिति में सुधार होगा और वे भविष्य में अधिक कुशलता से काम कर पाएंगी।

खरीद व्यवस्था को मिलेगी मजबूती

राज्य सरकार की इस पहल का मुख्य उद्देश्य किसानों की उपज खरीद प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखना और सहकारी समितियों के वित्तीय हितों की रक्षा करना है। सरकार के इस कदम से राज्य में धान और गेहूं की खरीद व्यवस्था को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।

समितियों को मिलने वाले कमीशन में की गई बढ़ोतरी से खरीद केंद्रों पर काम करने वाले तंत्र को प्रोत्साहन मिलेगा। यह कदम कृषि क्षेत्र में सहकारी समितियों की भागीदारी को और अधिक प्रभावी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सहकारी समितियों के लिए कितनी राशि जारी की गई है?

सरकार ने धान और गेहूं खरीद के कमीशन भुगतान के लिए कुल 47.18 करोड़ रुपये जारी किए हैं।

धान खरीद पर कमीशन कितना बढ़ा है?

धान खरीद पर कमीशन 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है, जिससे अब 31.25 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान होगा।

गेहूं खरीद पर क्या दर निर्धारित है?

गेहूं खरीद पर 27 रुपये प्रति क्विंटल की दर से शत प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया है।

स्रोत: ABP News

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