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UPPSC में अब डिजिलॉकर से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रक्रिया डिजिटल

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UPPSC में अब डिजिलॉकर से होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रक्रिया डिजिटल
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Gautam Yadav Nadi (CC BY-SA 4.0))
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उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (यूपीपीएससी) अपनी भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में काम कर रहा है। नई व्यवस्था के तहत मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को अपने शैक्षिक दस्तावेजों के सत्यापन के लिए आयोग के कार्यालय जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यह पूरी प्रक्रिया डिजिलॉकर के माध्यम से ऑनलाइन संपन्न की जाएगी।

डिजिटल सत्यापन से मिलेगी अभ्यर्थियों को राहत

आयोग के अध्यक्ष संजय श्रीनेत ने बताया कि वर्तमान में मुख्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन के बाद भी अभ्यर्थियों को हार्डकॉपी डाक से भेजनी पड़ती है। कई बार डाक देरी से पहुंचने के कारण अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं, जिससे कानूनी विवाद भी उत्पन्न होते हैं। नई प्रणाली लागू होने के बाद यह अनिवार्यता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

आवेदन प्रक्रिया का सरलीकरण

वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) सुविधा के कारण अभ्यर्थियों को प्रत्येक भर्ती में अपनी जानकारी बार-बार भरने की आवश्यकता नहीं होगी। डिजिलॉकर आधारित सत्यापन शुरू होने पर अभ्यर्थी अपने मोबाइल या लैपटॉप का उपयोग करके घर बैठे ही दस्तावेजों की जांच करा सकेंगे। आयोग का लक्ष्य अगले छह महीनों के भीतर हाइब्रिड आवेदन प्रणाली को हटाकर पूरी तरह ऑनलाइन व्यवस्था लागू करना है।

नई इमारत और सुरक्षा तकनीक

यूपीपीएससी की नई इमारत 105 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है, जिसमें सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीक का उपयोग होगा। परिसर की निगरानी के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) आधारित सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। परीक्षा की गोपनीयता सुनिश्चित करने के लिए अनधिकृत प्रवेश को रोकने के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, जबकि पुरानी इमारत को गेस्ट हाउस में परिवर्तित किया जाएगा।

प्रश्नपत्रों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान

आयोग ने प्रश्नपत्रों की विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को डिबार किया है। इस सख्ती का परिणाम यह रहा कि पीसीएस-2025 की परीक्षा में कोई भी प्रश्न गलत नहीं पाया गया। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आयोग लगातार शैक्षणिक गुणवत्ता और डिजिटल सुविधाओं में सुधार कर रहा है।

दूरस्थ अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी सुविधा

उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की इस नई डिजिटल पहल का सबसे अधिक लाभ उन युवाओं को मिलेगा जो राज्य के दूरदराज के जिलों में निवास करते हैं। वर्तमान में दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के लिए अभ्यर्थियों को बार-बार प्रयागराज स्थित आयोग कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं, जिससे उनका समय और धन दोनों व्यर्थ होता है। नई व्यवस्था के तहत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मौजूद दस्तावेजों का मिलान सीधे आयोग द्वारा किया जाएगा, जिससे डाक पर निर्भरता पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

ये भी पढ़ें: यूपी न्यायिक सेवा परीक्षा 2026: सिविल जज के 365 पदों पर होगी भर्ती

डिजिलॉकर आधारित इस सत्यापन प्रक्रिया से आवेदन प्रक्रिया न केवल अधिक सुविधाजनक और सरल बनेगी, बल्कि यह पूरी तरह व्यवस्थित भी होगी। आयोग का मुख्य उद्देश्य कागजी कार्रवाई को न्यूनतम करना है ताकि भर्ती प्रक्रिया में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके। इस बदलाव के माध्यम से अभ्यर्थियों को घर बैठे ही अपने प्रमाणपत्रों की जांच कराने की सुविधा प्राप्त होगी, जो चयन प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाएगी।

परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता पर जोर

आयोग अपनी नई इमारत में सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहा है, जिसमें कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीवी कैमरों का उपयोग मुख्य रूप से किया जाएगा। परिसर में अनधिकृत लोगों के प्रवेश को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया जाएगा, ताकि परीक्षा की गोपनीयता और निष्पक्षता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा सके। आयोग के कर्मचारियों के भी प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने के कारण सुरक्षा के इन कड़े मानकों को अनिवार्य बनाया गया है।

इन सुधारों के साथ ही आयोग पुरानी इमारत को गेस्ट हाउस में परिवर्तित करने की योजना पर भी काम कर रहा है। प्रश्नपत्रों की विश्वसनीयता को बेहतर बनाने के लिए विशेषज्ञों पर की गई सख्त कार्रवाई और जांच प्रक्रिया को मजबूत करने के परिणाम स्वरूप पीसीएस-2025 में कोई भी प्रश्न गलत नहीं पाया गया। भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी और त्रुटिरहित बनाने के लिए आयोग शैक्षणिक गुणवत्ता और डिजिटल सुविधाओं के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है।

यूपीपीएससी के डिजिटल सुधारों का भविष्य

आयोग अगले छह महीनों के भीतर हाइब्रिड आवेदन प्रणाली को पूरी तरह समाप्त करने की योजना पर काम कर रहा है। इस समय सीमा के बाद, सभी आवेदन केवल ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। इस बदलाव का उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल और कागजरहित बनाना है, जिससे अभ्यर्थियों को डाक पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं होगी।

डिजिटल प्रणाली के पूर्णतः लागू होने से आवेदन प्रक्रिया में आ रही त्रुटियों और विलंब की संभावना न्यूनतम हो जाएगी। वन टाइम रजिस्ट्रेशन (ओटीआर) की सुविधा के साथ, बार-बार व्यक्तिगत जानकारी भरने का झंझट भी समाप्त हो जाएगा। आयोग का मानना है कि यह व्यवस्था भर्ती चक्र को अधिक व्यवस्थित और पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होगी।

प्रश्नपत्रों की विश्वसनीयता और सुधार

आयोग ने पिछले पांच वर्षों में 800 से अधिक विषय विशेषज्ञों को डिबार करने जैसी सख्त कार्रवाई की है, जिसका सीधा प्रभाव परीक्षा की गुणवत्ता पर पड़ा है। अधिकारियों के अनुसार, इन सुधारात्मक कदमों के कारण प्रश्नपत्रों से सवालों को हटाने की घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है। पीसीएस-2025 की परीक्षा में किसी भी प्रश्न के गलत न पाए जाने को इसी प्रक्रिया की सफलता के रूप में देखा जा रहा है।

शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए आयोग डिजिटल सुविधाओं के साथ-साथ विषय विशेषज्ञों की कार्यप्रणाली पर भी निरंतर नजर रख रहा है। पारदर्शिता और त्रुटिरहित परीक्षा संचालन के लिए आयोग भविष्य में भी अपनी जांच प्रक्रियाओं को और अधिक मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। यह पहल अभ्यर्थियों के विश्वास को बहाल करने और परीक्षा प्रणाली को अधिक विश्वसनीय बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

यूपीपीएससी में दस्तावेजों का सत्यापन कैसे होगा?

अब दस्तावेजों का सत्यापन डिजिलॉकर में उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर ऑनलाइन किया जाएगा।

क्या अब हार्डकॉपी जमा करना जरूरी होगा?

नहीं, नई व्यवस्था लागू होने के बाद हार्डकॉपी डाक से भेजने या कार्यालय में जमा करने की अनिवार्यता समाप्त हो जाएगी।

यूपीपीएससी की नई इमारत की लागत क्या है?

यूपीपीएससी की नई इमारत लगभग 105 करोड़ रुपये की लागत से तैयार की जा रही है।

स्रोत: Prabhat Khabar

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