रेलवे बोर्ड ने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले युवाओं के लिए सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनने का एक नया मार्ग प्रशस्त किया है। इसके लिए बोर्ड ने तकनीकी प्रवेश योजना यानी टेक्निकल एंट्री स्कीम को आधिकारिक रूप से प्रारंभ कर दिया है। इस योजना के अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय में चार वर्ष का विशेष इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम कराया जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थियों की पढ़ाई और छात्रावास का समस्त व्यय रेलवे प्रशासन द्वारा वहन किया जाएगा।
तकनीकी प्रवेश योजना की मुख्य विशेषताएं
रेलवे बोर्ड की इस नई योजना का मुख्य उद्देश्य कम आयु में ही तकनीकी रूप से सक्षम और दक्ष इंजीनियरों की एक टीम तैयार करना है। इस योजना के तहत चयनित होने वाले युवाओं को गति शक्ति विश्वविद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा। वहां उन्हें चार वर्षों तक इंजीनियरिंग की गहन शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस पाठ्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का शिक्षण शुल्क नहीं देना होगा क्योंकि इसकी पूरी लागत सरकार द्वारा उठाई जाएगी। इसके अतिरिक्त उनके रहने के लिए छात्रावास की सुविधा भी निशुल्क उपलब्ध कराई जाएगी।
पाठ्यक्रम के सफल समापन के पश्चात अभ्यर्थियों को सीधे रेलवे में नियुक्ति का अवसर प्राप्त होगा। यह नियुक्ति पे लेवल 7 के अंतर्गत सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर की जाएगी। नियुक्ति से पूर्व सभी सफल अभ्यर्थियों को 12 महीने का अनिवार्य तकनीकी प्रशिक्षण भी प्राप्त करना होगा। इस प्रशिक्षण अवधि के दौरान रेलवे द्वारा अभ्यर्थियों को स्टाइपेंड भी प्रदान किया जाएगा। यह योजना उन युवाओं के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगी जो तकनीकी क्षेत्र में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं और रेलवे की सेवाओं से जुड़ना चाहते हैं।
पात्रता मानदंड और चयन की प्रक्रिया
इस योजना में सम्मिलित होने के लिए रेलवे बोर्ड ने विशिष्ट पात्रता मानदंड निर्धारित किए हैं। अभ्यर्थी का 12वीं कक्षा में भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आयु सीमा की बात करें तो 1 जुलाई को अभ्यर्थी की आयु न्यूनतम 17 वर्ष और अधिकतम 24 वर्ष के मध्य होनी चाहिए। चयन की प्रक्रिया बहुस्तरीय होगी जिसमें सबसे पहले जेईई मेन की रैंक के आधार पर अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इसके बाद शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों को एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट में सम्मिलित होना होगा।
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कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की संरचना अत्यंत विशिष्ट रखी गई है। इसमें कुल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जिन्हें हल करने के लिए अभ्यर्थियों को 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में नकारात्मक अंकन का भी प्रावधान है जिसमें प्रत्येक तीन गलत उत्तरों पर 1 अंक काट लिया जाएगा। परीक्षा के अंकों का विभाजन नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| परीक्षा का घटक | विवरण |
|---|---|
| कुल प्रश्नों की संख्या | 100 |
| परीक्षा की कुल अवधि | 2 घंटे |
| सामान्य अभिरुचि के प्रश्न | 60 |
| विज्ञान एवं गणित के प्रश्न | 40 |
| नकारात्मक अंकन नियम | 3 गलत उत्तर पर 1 अंक की कटौती |
इस लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर एक मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर गति शक्ति विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। इस योजना के माध्यम से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग जैसी महत्वपूर्ण शाखाओं में प्रवेश दिया जाएगा।
प्रशिक्षण और नियुक्ति के कड़े मानक
विश्वविद्यालय से इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त करने के बाद अभ्यर्थियों को रेलवे की कार्यप्रणाली को समझने के लिए 12 महीने का विशेष प्रशिक्षण लेना होगा। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्हें रेलवे के विभिन्न तकनीकी पहलुओं से अवगत कराया जाएगा। नियुक्ति प्रक्रिया को पूर्ण करने से पहले सभी अभ्यर्थियों को ए 3 श्रेणी की मेडिकल जांच से गुजरना होगा। यह सुनिश्चित करना अनिवार्य है कि अभ्यर्थी रेलवे के तकनीकी कार्यों के लिए शारीरिक रूप से पूर्णतः फिट हैं। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को एक बॉन्ड की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी।
सफल अभ्यर्थियों को सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर नियुक्त किए जाने के बाद 2 वर्ष की परिवीक्षा अवधि यानी प्रोबेशन पीरियड पर रखा जाएगा। इस अवधि के दौरान उनके कार्य प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन किया जाएगा। रेलवे बोर्ड के निदेशक स्थापना यूके तिवारी ने इस योजना के संबंध में दक्षिण पूर्व रेलवे सहित सभी 17 जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। यह योजना रेलवे के आधुनिकीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।
सीटों का आवंटन और भविष्य की योजना
रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि इस योजना के तहत सीटों का आवंटन एक निश्चित कोटे के तहत किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष सीनियर सेक्शन इंजीनियर की कुल रिक्तियों का 5 प्रतिशत या विश्वविद्यालय की वर्तमान क्षमता के अनुसार सीटें भरी जाएंगी। इससे यह सुनिश्चित होगा कि रेलवे को हर वर्ष युवा और प्रशिक्षित इंजीनियरों की एक नई खेप मिलती रहे। यह योजना न केवल युवाओं को रोजगार प्रदान करेगी बल्कि रेलवे की तकनीकी क्षमता को भी सुदृढ़ करेगी।
चक्रधरपुर और अन्य रेल मंडलों में इस योजना को लेकर उत्साह देखा जा रहा है। रेलवे प्रशासन का मानना है कि इस योजना से उन मेधावी छात्रों को लाभ मिलेगा जो आर्थिक कारणों से उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने में असमर्थ रहते हैं। अब वे बिना किसी वित्तीय बोझ के एक प्रतिष्ठित संस्थान से इंजीनियरिंग कर सकेंगे और सीधे केंद्र सरकार की सेवाओं में राजपत्रित स्तर के पदों पर अपनी सेवाएं दे सकेंगे।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
रेलवे टेक्निकल एंट्री स्कीम के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या है?
अभ्यर्थी को 12वीं कक्षा भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित विषयों के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए और जेईई मेन रैंक के आधार पर शॉर्टलिस्ट होना आवश्यक है।
इस योजना के तहत आयु सीमा क्या निर्धारित की गई है?
अभ्यर्थी की आयु 1 जुलाई को 17 से 24 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
चयन के बाद अभ्यर्थियों को कहां पढ़ाई करनी होगी?
चयनित अभ्यर्थियों को गति शक्ति विश्वविद्यालय में चार साल का इंजीनियरिंग कोर्स करना होगा जिसका खर्च रेलवे उठाएगा।
कोर्स पूरा होने के बाद किस पद पर नियुक्ति मिलेगी?
कोर्स और 12 महीने का प्रशिक्षण पूरा करने के बाद पे लेवल 7 में सीनियर सेक्शन इंजीनियर के पद पर नियुक्ति मिलेगी।
स्रोत: Jagran


















