PNG Connection: केंद्र सरकार अब रसोई गैस के लिए एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी को बढ़ावा देने पर पूरा फोकस कर रही है। घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने के लिए नई प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी गई है। यह योजना एक सितंबर 2026 से लागू होगी। इसके तहत सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को नए कनेक्शन जोड़ने और बंद पड़े कनेक्शन चालू करने पर आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।

सरकार का मकसद ज्यादा से ज्यादा घरों तक पाइप के जरिए गैस पहुंचाना है ताकि लोग खाना पकाने के लिए सिलेंडर की जगह सुरक्षित और सुविधाजनक पीएनजी अपना सकें।

PNG Connection: नई योजना का उद्देश्य और लागू होने की तारीख

सरकार का मानना है कि पीएनजी साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक ईंधन का विकल्प है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बाद एलपीजी की सप्लाई पर असर पड़ा था जिससे घरेलू स्तर पर सिलेंडर की उपलब्धता को लेकर परेशानी बढ़ी। ऐसे में सरकार पीएनजी नेटवर्क का विस्तार तेज करने पर जोर दे रही है। नई योजना दो चरणों में लागू की जाएगी और प्रत्येक चरण छह महीने का होगा। योजना का लक्ष्य घरेलू कनेक्शन की संख्या में तेजी लाना और कंपनियों को निवेश के लिए प्रोत्साहित करना है।

कंपनियों को मिलेगा सस्ती गैस का अतिरिक्त आवंटन

योजना के तहत पात्र सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों को अपने तय लक्ष्य से अधिक हर अतिरिक्त बिल वाले घरेलू पीएनजी कनेक्शन पर 200 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर सस्ती घरेलू एपीएम गैस का अतिरिक्त आवंटन मिलेगा। देश में अभी करीब 1.74 करोड़ घरेलू पीएनजी कनेक्शन हैं। सस्ती गैस मिलने से कंपनियों की लागत कम होगी और उन्हें नए कनेक्शन देने के लिए ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। इससे नेटवर्क विस्तार की प्रक्रिया तेज होने की उम्मीद है।

PNG Connection: निवेश की लागत तीन साल में वसूलने का लक्ष्य

सरकार के अनुसार इस योजना से घरेलू पीएनजी कनेक्शन लगाने में किए गए निवेश की लागत वसूलने का समय करीब दस साल से घटकर लगभग तीन साल हो सकता है। इससे कंपनियों को ज्यादा घरों तक पीएनजी नेटवर्क पहुंचाने और नए कनेक्शन बढ़ाने के लिए मजबूत वित्तीय प्रोत्साहन मिलेगा। कम समय में निवेश वापस आने से कंपनियां अधिक सक्रियता से काम करेंगी। योजना का सीधा फायदा उपभोक्ताओं तक कनेक्शन पहुंचाने में दिखेगा।

आवेदन प्रक्रिया को बनाया जाएगा आसान

नए पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन की प्रक्रिया भी आसान की जा रही है। इसके लिए एक एकीकृत पीएनजी पंजीकरण पोर्टल विकसित किया जा रहा है। यह सिंगल विंडो सिस्टम की तरह काम करेगा जिससे लोगों को कनेक्शन के लिए अलग-अलग जगहों पर जाने की जरूरत कम होगी। आवेदन करने के बाद लोग इसी पोर्टल के जरिए अपने कनेक्शन का स्टेटस ऑनलाइन देख सकेंगे। यह कदम देश में पीएनजी का इस्तेमाल बढ़ाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।

PNG Connection: पीएनजी के फायदे और एलपीजी से अंतर

पीएनजी पाइपलाइन के जरिए कम दबाव पर घरों तक पहुंचती है। इससे सिलेंडर रखने और संभालने की जरूरत नहीं पड़ती। गैस लगातार उपलब्ध रहती है और बिल मीटर में इस्तेमाल हुई गैस के आधार पर आता है। पीएनजी हवा से हल्की होती है इसलिए रिसाव होने पर तेजी से फैल जाती है। यह एलपीजी और पारंपरिक ईंधन की तुलना में कम प्रदूषण पैदा करती है। इन गुणों के कारण सरकार इसे घरेलू रसोई के लिए बेहतर विकल्प मान रही है।

उपभोक्ताओं और कंपनियों पर असर

नई योजना से कंपनियों को अतिरिक्त सस्ती गैस मिलने से वे अधिक कनेक्शन देने के लिए प्रेरित होंगी। उपभोक्ताओं को सिलेंडर बदलने की झंझट से मुक्ति मिलेगी और गैस की निरंतर आपूर्ति का लाभ होगा। पोर्टल के जरिए आवेदन आसान होने से आम लोगों को सुविधा बढ़ेगी। सरकार का फोकस ज्यादा से ज्यादा घरों को पीएनजी नेटवर्क से जोड़ने पर है। योजना के सफल क्रियान्वयन से शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में कनेक्शन की संख्या में इजाफा होने की संभावना है।

PNG Connection: योजना के दो चरण और भविष्य की दिशा

योजना को दो चरणों में लागू किया जाएगा जिसमें प्रत्येक चरण छह महीने का होगा। इससे कंपनियों को लक्ष्य हासिल करने का पर्याप्त समय मिलेगा। सरकार का दीर्घकालिक लक्ष्य एलपीजी पर निर्भरता कम करना और स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा देना है। पीएनजी नेटवर्क के विस्तार से ऊर्जा सुरक्षा भी मजबूत होगी। आने वाले समय में और क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने का काम तेज किया जा सकता है।

केंद्र सरकार की नई प्रोत्साहन योजना एक सितंबर से लागू होने के बाद घरेलू पीएनजी कनेक्शन बढ़ाने में तेजी आने की उम्मीद है। कंपनियों को सस्ती गैस का अतिरिक्त आवंटन और निवेश की लागत तीन साल में वसूलने की सुविधा से नेटवर्क विस्तार को बल मिलेगा। एकीकृत पोर्टल से आवेदन आसान होगा। पीएनजी को सुरक्षित और सुविधाजनक विकल्प के रूप में बढ़ावा देकर सरकार एलपीजी सिलेंडर की जगह पाइप वाली गैस को आम घरों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है। योजना का असली असर कनेक्शन की संख्या और उपभोक्ता सुविधा में दिखेगा।

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Sudhanshu Tiwari

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