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नोएडा फ्लैट रजिस्ट्री: 7,802 घरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय

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नोएडा फ्लैट रजिस्ट्री: 7,802 घरों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा निर्णय
प्रतीकात्मक ग्राफिक | डेमोक्रेटिक भारत लाइव
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उत्तर प्रदेश के नोएडा में सेक्टर 150 स्थित स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में घर खरीदने वाले हजारों लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए इन परियोजनाओं में फ्लैटों की रजिस्ट्री पर लगी रोक को हटाने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। न्यायालय के इस आदेश के बाद अब लगभग 7,802 परिवारों को उनके सपनों के घर का मालिकाना अधिकार मिल सकेगा। प्राधिकरण द्वारा लगाई गई कड़ी शर्तों के कारण यह मामला लंबे समय से अधर में लटका हुआ था, जिससे खरीदारों को भारी मानसिक और आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा था।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से मिली बड़ी राहत

सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा प्राधिकरण को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह 6 सप्ताह के भीतर उन फ्लैटों की रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू करे जो इसके लिए पात्र हैं। सबसे बड़ी राहत 20 प्रतिशत फ्लैटों को गिरवी रखने की शर्त को पूरी तरह खत्म करने से मिली है। नोएडा प्राधिकरण ने पहले यह नियम बनाया था कि प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट उसके पास गिरवी रखे जाएंगे, जिसके बाद ही बाकी फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी। इस शर्त के कारण बिल्डर और खरीदार दोनों ही परेशान थे क्योंकि इससे पूरी प्रक्रिया जटिल हो गई थी।

न्यायालय ने अब इस शर्त से छूट दे दी है, जिससे रजिस्ट्री का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। जिन परियोजनाओं के लिए सशर्त अधिभोग प्रमाणपत्र जारी हो चुके हैं, उनमें अब बिना किसी देरी के रजिस्ट्री की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। यह आदेश उन लोगों के लिए एक बड़ी विजय है जो वर्षों से अपने घर के कानूनी दस्तावेजों के लिए सरकारी दफ्तरों और अदालतों के चक्कर काट रहे थे। 6 सप्ताह की समय सीमा तय होने से अब अधिकारियों को भी इस कार्य को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करना होगा।

इन आठ हाउसिंग परियोजनाओं को होगा लाभ

इस निर्णय का सीधा लाभ सेक्टर 150 की आठ प्रमुख हाउसिंग परियोजनाओं को मिलेगा। इन परियोजनाओं में हजारों की संख्या में फ्लैट बनकर तैयार हैं और खरीदार लंबे समय से अपने घरों की रजिस्ट्री का इंतजार कर रहे थे। प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच चल रहे विवाद का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा था। अब सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद इन आठ परियोजनाओं के 7,802 फ्लैटों की रजिस्ट्री की बाधाएं दूर हो गई हैं। इन परियोजनाओं में टाटा, गोदरेज और एटीएस जैसे बड़े समूहों के प्रोजेक्ट शामिल हैं।

विभिन्न परियोजनाओं में फ्लैटों की संख्या इस प्रकार है:

परियोजना का नामफ्लैटों की संख्या
टाटा यूरेका पार्क2,270
गोदरेज नेस्ट एंड नेस्ट1,090
एटीएस पायस ऑर्चर्ड861
गोदरेज पाम रिट्रीट856
एटीएस पायस हाइड्स और एटीएस पायस ऑर्चर्ड800
समृद्धि लग्जूरिया एवेन्यू800
प्रतीक कैनरी670
समृद्धि दा एवेन्यू455

खेल सुविधाओं के विकास पर विवाद की पृष्ठभूमि

नोएडा प्राधिकरण और बिल्डरों के बीच मुख्य विवाद स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में खेल सुविधाओं के विकास को लेकर था। प्राधिकरण का तर्क था कि बिल्डरों ने निर्धारित नियमों के अनुसार खेल के मैदान और अन्य खेल सुविधाएं विकसित नहीं की हैं। इसके साथ ही बिल्डरों पर प्राधिकरण का बकाया भी लंबित था। इसी वजह से फ्लैटों की रजिस्ट्री की अनुमति नहीं दी जा रही थी। प्राधिकरण का कहना था कि जब तक खेल सुविधाएं पूरी नहीं होतीं, तब तक रजिस्ट्री की प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती।

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दूसरी ओर, बिल्डरों का कहना था कि जिन परियोजनाओं में खेल सुविधाएं प्रस्तावित ही नहीं थीं, उन पर भी समान नियम लागू किए जा रहे थे। इस खींचतान के बीच उन खरीदारों की रजिस्ट्री भी रुक गई थी जिन्होंने अपना पूरा भुगतान कर दिया था और जिनके पास अधिभोग प्रमाणपत्र भी मौजूद था। बिल्डरों ने इस व्यवस्था को चुनौती देते हुए न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। उनका तर्क था कि जिन परियोजनाओं में प्राधिकरण का बकाया जमा हो चुका है और जरूरी औपचारिकताएं पूरी हैं, वहां रजिस्ट्री रोकना अनुचित है।

अन्य क्षेत्रों में रजिस्ट्री की वर्तमान स्थिति

सेक्टर 150 के प्लॉट संख्या 2 पर स्थित इन परियोजनाओं के अलावा अभी भी कई अन्य क्षेत्रों में विवाद बना हुआ है। सेक्टर 78, 79, 152 और सेक्टर 150 के ही प्लॉट संख्या 1 की परियोजनाओं में अभी भी आपत्तियों का निस्तारण होना बाकी है। प्राधिकरण ने इन भूखंडों के संशोधित लेआउट प्लान को लेकर कई आपत्तियां दर्ज की थीं। कुछ परियोजनाओं में तो 225 से अधिक आपत्तियां प्राप्त हुई थीं, जिनके कारण वहां अभी भी अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है।

हालांकि, ताजा निर्णय से एक उम्मीद जगी है कि अन्य विवादित परियोजनाओं का समाधान भी जल्द निकल सकता है। खरीदारों की ओर से लंबे समय से मांग की जा रही है कि उन्हें उनके निवेश का पूरा अधिकार दिया जाए। प्राधिकरण स्तर पर लंबित प्रक्रियाओं और आपत्तियों का निस्तारण होने के बाद ही इन क्षेत्रों में भी रजिस्ट्री शुरू हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से यह संकेत मिलता है कि खरीदारों के हितों की रक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी।

ग्रेटर नोएडा में भी रजिस्ट्री की उम्मीद

नोएडा के साथ-साथ ग्रेटर नोएडा की स्पोर्ट्स सिटी परियोजना में भी सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं। वहां भी फ्लैट, विला, भूखंड और दुकानों की रजिस्ट्री को लेकर लखनऊ में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई है। इस बैठक में स्पोर्ट्स सिटी 1 और कुशाग्र स्पोर्ट्स सिटी परियोजना से संबंधित सीबीआई प्रतिवेदन के सभी लंबित प्रस्तावों को आवश्यक निर्देशों के साथ निस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। इससे ग्रेटर नोएडा में भी लगभग 2,000 से अधिक परिवारों को बड़ी राहत मिलने की संभावना है।

नोएडा प्राधिकरण के इस कदम से रियल एस्टेट क्षेत्र में भी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लंबे समय से अटकी हुई रजिस्ट्री प्रक्रिया शुरू होने से बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ेगा और बिल्डरों की साख में भी सुधार होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हजारों परिवारों को अपने घर का मालिकाना हक मिलेगा, जिसके लिए उन्होंने अपनी जीवन भर की जमा पूंजी लगा दी थी। आने वाले 6 सप्ताह इन खरीदारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाले हैं क्योंकि इसी दौरान रजिस्ट्री की औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

नोएडा में कुल कितने फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता खुला है?

नोएडा के सेक्टर 150 में कुल 7,802 फ्लैटों की रजिस्ट्री का रास्ता साफ हुआ है।

सुप्रीम कोर्ट ने रजिस्ट्री के लिए कितनी समय सीमा तय की है?

सुप्रीम कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर पात्र फ्लैट खरीदारों की रजिस्ट्री शुरू करने का निर्देश दिया है।

प्राधिकरण की किस शर्त को न्यायालय ने हटा दिया है?

न्यायालय ने प्रत्येक टावर के 20 प्रतिशत फ्लैट गिरवी रखने की नोएडा प्राधिकरण की शर्त को हटा दिया है।

किन प्रमुख परियोजनाओं के खरीदारों को इसका लाभ मिलेगा?

इसका लाभ टाटा यूरेका पार्क, गोदरेज नेस्ट, गोदरेज पाम रिट्रीट, एटीएस पायस और समृद्धि जैसी आठ परियोजनाओं को मिलेगा।

स्रोत: News18

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