बोकारो में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए 740 एकड़ जमीन के हस्तांतरण का चार साल पुराना विवाद अब सुलझने के करीब पहुंच गया है। वित्त मंत्रालय की नई गाइडलाइन और प्रधानमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद बोकारो को झारखंड का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र बनाने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। इस परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में एकीकृत विनिर्माण समूह की स्थापना की जाएगी, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्राप्त होगी। यह परियोजना प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो क्षेत्र के औद्योगिक परिदृश्य को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है।
वित्त मंत्रालय के नए निर्देश और पीएमओ की सक्रियता
केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 5 मई 2026 को सरकारी भूमि के हस्तांतरण के संबंध में नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन नए नियमों के अनुसार, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए केंद्र सरकार की जमीन को राज्य सरकार या शत प्रतिशत सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रम को हस्तांतरित करने हेतु सर्किल रेट यानी गाइडलाइन मूल्य को आधार बनाया जाएगा। इस नीतिगत स्पष्टता से सेल और झारखंड सरकार के बीच लंबे समय से अटका हुआ विवाद समाप्त होने की आशा है। इससे पहले सेल की ओर से जमीन के बदले बड़ी राशि की मांग की जा रही थी, जिससे प्रक्रिया बाधित हो रही थी।
इस मामले में स्थानीय विधायक श्वेता सिंह ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने 9 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान का आग्रह किया था। विधायक ने अपने पत्र में परियोजना के औद्योगिक और आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालते हुए केंद्र सरकार से नीतिगत स्पष्टता की मांग की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस पत्र पर 14 अक्टूबर को संज्ञान लिया और आवश्यक कार्रवाई के लिए इसे वित्त मंत्रालय को भेज दिया। इस पहल के बाद केंद्र स्तर पर परियोजना की फाइलों में गति आई है और हस्तांतरण का मार्ग प्रशस्त हुआ है।
जमीन का विवरण और मूल्यांकन के आंकड़े
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के लिए कुल 740 एकड़ जमीन की पहचान की गई है। इस भूमि का स्वामित्व और नियंत्रण अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित है। इसमें सेल के कानूनी नियंत्रण वाली भूमि के साथ-साथ गैरमजरुआ और वन भूमि भी सम्मिलित है। राज्य सरकार के पास उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, इस जमीन का अनुमानित मूल्य 238.02 करोड़ रुपये से लेकर 714.04 करोड़ रुपये के बीच आंका गया है। हालांकि, सेल ने इस हस्तांतरण के लिए पूर्व में 1391.24 करोड़ रुपये की मांग रखी थी, जो विवाद का मुख्य कारण बना हुआ था।
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जमीन के विभिन्न प्रकारों और उनके क्षेत्रफल का विवरण नीचे दी गई तालिका में स्पष्ट किया गया है:
| भूमि का प्रकार | क्षेत्रफल (एकड़ में) |
|---|---|
| सेल के कानूनी नियंत्रण में | 581.142 |
| गैरमजरुआ जमीन | 88.058 |
| वन भूमि | 77.230 |
| कुल क्षेत्रफल | 740.000 |
मूल्यांकन के विभिन्न आंकड़ों की तुलना इस प्रकार है:
| विवरण | राशि (करोड़ रुपये में) |
|---|---|
| सेल द्वारा की गई मांग | 1391.24 |
| राज्य सरकार का न्यूनतम आकलन | 238.02 |
| राज्य सरकार का अधिकतम आकलन | 714.04 |
औद्योगिक गलियारे का महत्व और स्थानीय प्रभाव
बोकारो में एकीकृत विनिर्माण समूह (आइएमसी) की स्थापना से स्थानीय उद्योगों को एक नया आधार मिलेगा। विशेष रूप से बोकारो स्टील प्लांट (बीएसएल) को सहायक उद्योगों का एक विशाल नेटवर्क प्राप्त होगा। इससे स्थानीय छोटे और मध्यम उद्योगों को अपने विस्तार के नए अवसर मिलेंगे। औद्योगिक गलियारे के विकसित होने से न केवल उत्पादन क्षेत्र में वृद्धि होगी, बल्कि सेवा क्षेत्रों जैसे परिवहन, पैकेजिंग, मरम्मत और भंडारण में भी व्यापक कारोबार बढ़ने की संभावना है। यह संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र बोकारो की औद्योगिक पहचान को वैश्विक स्तर पर स्थापित करने में सहायक होगा।
रोजगार के दृष्टिकोण से भी यह परियोजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। निर्माण कार्य के प्रारंभ होने से लेकर औद्योगिक इकाइयों के पूर्ण संचालन तक, स्थानीय युवाओं के लिए विभिन्न श्रेणियों में अवसर सृजित होंगे। इसमें तकनीकी विशेषज्ञों से लेकर गैर तकनीकी श्रमिकों और प्रबंधन क्षेत्र के पेशेवरों की आवश्यकता होगी। क्षेत्रीय निदेशक सह उपायुक्त अजय नाथ झा के अनुसार, यह परियोजना बोकारो के औद्योगिक विकास में मील का पत्थर साबित होगी और इससे बड़े निवेश के साथ-साथ रोजगार के व्यापक अवसर उपलब्ध होंगे।
परियोजना की पृष्ठभूमि और चयन की प्रक्रिया
झारखंड में अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत एकीकृत विनिर्माण समूह विकसित करने के लिए प्रारंभ में हजारीबाग में जमीन चिह्नित की गई थी। हालांकि, राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआइसीडीसी) ने तकनीकी और आर्थिक मापदंडों के आधार पर हजारीबाग को उपयुक्त नहीं पाया। इसके पश्चात गढ़वा में भी इसे स्थापित करने की योजना पर विचार किया गया था, लेकिन अंततः बोकारो का चयन इसकी भौगोलिक और औद्योगिक अनुकूलता के कारण किया गया। बोकारो की मौजूदा औद्योगिक संरचना और संसाधनों की उपलब्धता ने इसे इस विशाल गलियारे के लिए सबसे उपयुक्त स्थान बनाया है।
विधायक श्वेता सिंह ने बिहार के गया जिले के डोभी में विकसित किए गए औद्योगिक क्षेत्र का उदाहरण देते हुए झारखंड सरकार की तत्परता को भी रेखांकित किया था। झारखंड सरकार सर्किल रेट पर जमीन लेने के लिए तैयार है, जिससे अब वित्त मंत्रालय की नई गाइडलाइन के तहत प्रक्रिया को पूर्ण करना सरल हो गया है। केंद्र और राज्य के बीच इस समन्वय से आने वाले समय में बोकारो न केवल झारखंड बल्कि पूर्वी भारत का एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र बनकर उभरेगा। परियोजना के सफल क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और जल्द ही भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया औपचारिक रूप से पूर्ण होने की संभावना है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बोकारो औद्योगिक गलियारे के लिए कितनी जमीन का हस्तांतरण होना है?
इस परियोजना के लिए कुल 740 एकड़ जमीन का हस्तांतरण किया जाना है।
जमीन हस्तांतरण के लिए वित्त मंत्रालय ने क्या नई गाइडलाइन जारी की है?
5 मई 2026 की गाइडलाइन के अनुसार, सरकारी जमीन का हस्तांतरण अब सर्किल रेट के आधार पर किया जाएगा।
सेल ने इस जमीन के बदले कितनी राशि की मांग की थी?
सेल की ओर से जमीन हस्तांतरण के लिए 1391.24 करोड़ रुपये की मांग की गई थी।
इस परियोजना के लिए बोकारो का चयन किसने किया?
राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास निगम (एनआइसीडीसी) ने तकनीकी और आर्थिक आधार पर बोकारो का चयन किया।
स्रोत: Jagran


















