लखनऊ की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल को 28 साल पुराने एक आपराधिक मामले में दोषी ठहराया है। यह मामला वर्ष 1996 में लखनऊ के सेल्स टैक्स कार्यालय में हुई मारपीट और सरकारी कार्य में बाधा डालने से संबंधित है। न्यायालय ने कंछल के साथ दो अन्य लोगों को भी दोषी पाते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी और उन्हें तुरंत न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।
1996 के सेल्स टैक्स कार्यालय प्रकरण का विवरण
यह पूरा घटनाक्रम 12 अगस्त 1996 का है, जब लखनऊ के हजरतगंज क्षेत्र में स्थित सेल्स टैक्स कार्यालय में भारी हंगामा हुआ था। उस समय बनवारी लाल कंछल अपने कई सहयोगियों के साथ कार्यालय पहुंचे थे। वहां मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने, सरकारी दस्तावेजों और कार्यों में व्यवधान उत्पन्न करने के गंभीर आरोप उन पर लगे थे। इसके अतिरिक्त, उन पर आगजनी करने का भी आरोप था, जिसके कारण कार्यालय की संपत्ति को क्षति पहुंची थी। इस घटना के तुरंत बाद हजरतगंज कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसके आधार पर पुलिस ने अपनी जांच शुरू की थी।
छह आरोपियों में से तीन को मिली सजा
इस प्रकरण में लखनऊ पुलिस ने गहन जांच के पश्चात पूर्व सांसद बनवारी लाल कंछल सहित कुल 6 व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इन अभियुक्तों में मोती चंद्र अग्रवाल, हुकुमचंद अग्रवाल, देशराज अग्रवाल, श्रीनिवास अग्रवाल और राजेंद्र कुमार के नाम सम्मिलित थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया के दौरान, दो अभियुक्तों मोती चंद्र अग्रवाल और श्रीनिवास अग्रवाल का निधन हो गया, जिसके कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही समाप्त कर दी गई। शेष अभियुक्तों पर सुनवाई जारी रही, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपनी बात सिद्ध करने के लिए कुल 9 गवाहों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया।
| नाम | न्यायालय का निर्णय |
|---|---|
| बनवारी लाल कंछल | दोषी, जेल भेजे गए |
| हुकुमचंद अग्रवाल | दोषी, जेल भेजे गए |
| देशराज अग्रवाल | दोषी, जेल भेजे गए |
| राजेंद्र अग्रवाल | साक्ष्य के अभाव में मुक्त |
| मोती चंद्र अग्रवाल | सुनवाई के दौरान निधन |
| श्रीनिवास अग्रवाल | सुनवाई के दौरान निधन |
सजा का निर्धारण और वर्तमान स्थिति
न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर बनवारी लाल कंछल, हुकुमचंद अग्रवाल और देशराज अग्रवाल को दोषी पाया है। दोषियों को जेल भेजने के आदेश के साथ ही, न्यायालय ने उनकी सजा की अवधि निर्धारित करने के लिए 24 नवंबर की तिथि निश्चित की है। 28 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आए इस निर्णय ने राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि एक पूर्व सांसद को अब जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ा है।
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अखिलेश यादव के निर्वाचन आयोग पर गंभीर आरोप
इसी बीच, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था और निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली पर तीखे प्रहार किए हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर अधिकारियों की तैनाती में भारी पक्षपात करने का आरोप लगाया है। यादव का कहना है कि प्रदेश में कई ऐसे अधिकारी हैं जो पिछले 10 वर्षों से एक ही ढर्रे पर काम कर रहे हैं और प्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी दल को लाभ पहुंचा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि समाजवादी पार्टी इन अधिकारियों की भूमिका की जांच के लिए निर्वाचन आयोग को एक विस्तृत शिकायत पत्र सौंपेगी।
उपचुनाव और मतदाता सूची में हेरफेर का दावा
सपा अध्यक्ष ने अपने आरोपों की पुष्टि के लिए नौगावां सादात विधानसभा उपचुनाव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने दावा किया कि उस समय एक विशेष अधिकारी ने 27 मतदान केंद्रों पर 90 प्रतिशत से अधिक मतदान सुनिश्चित कराया था, जिससे चुनावी परिणाम प्रभावित हुए। इसके बाद उस अधिकारी का स्थानांतरण अन्य जिलों में किया गया, जहां भी समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों को न्यूनतम अंतर से हार का सामना करना पड़ा। यादव ने यह भी आशंका जताई कि वर्तमान में 9 विधानसभा सीटों वाले एक जिले में अधिकारियों द्वारा मतदाता सूची में हेरफेर करने की योजना बनाई जा रही है।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| नौगावां सादात उपचुनाव में प्रभावित बूथ | 27 |
| बूथों पर कराया गया मतदान | 90 प्रतिशत से अधिक |
| प्रभावित विधायकों की संख्या | 3 |
| वर्तमान जिले में विधानसभा सीटें | 9 |
जनप्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के साथ होगी शिकायत
अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी इस मामले को केवल मौखिक स्तर पर नहीं छोड़ेगी। वे अपने सभी विधायकों, विधान परिषद सदस्यों, राज्यसभा सांसदों और लोकसभा सांसदों के हस्ताक्षर युक्त एक औपचारिक पत्र मुख्य निर्वाचन आयोग को भेजेंगे। इस पत्र में उन सभी अधिकारियों के नाम और उनके द्वारा किए गए कार्यों के ठोस उदाहरण दिए जाएंगे, जो निष्पक्षता के सिद्धांतों का उल्लंघन कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्य निर्वाचन आयोग वर्तमान में स्वतंत्र रूप से कार्य करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी के दबाव में निर्णय ले रहा है, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुचिता पर प्रश्नचिह्न लग रहा है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
बनवारी लाल कंछल को किस मामले में दोषी ठहराया गया है?
उन्हें 1996 में सेल्स टैक्स कार्यालय में मारपीट और सरकारी काम में बाधा डालने के मामले में दोषी ठहराया गया है।
कोर्ट उनकी सजा का ऐलान कब करेगा?
लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट 24 नवंबर को उनकी सजा का ऐलान करेगी।
अखिलेश यादव ने चुनाव आयोग के खिलाफ क्या आरोप लगाए हैं?
उन्होंने आरोप लगाया है कि मुख्य निर्वाचन आयोग भारतीय जनता पार्टी के दबाव में काम कर रहा है और अधिकारियों की तैनाती में पक्षपात हो रहा है।
स्रोत: Prabhat Khabar, Prabhat Khabar


















